काठमाडौं : मिडियाका अधिकारहरु सङकुचित पार्ने कानुनहरुले गर्दा तीनै तहका सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया सम्बन्धी कानुन तथा विधेयक ल्याउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई सङ्कुचित पार्ने प्रावधानहरु राखिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीयतापछि संघ र प्रदेशमा १४ वटा नीति पारित भएका छन्। स्थानीय तहहरुमा पनि मिडियासम्बन्धी कानुन बनेका छन्।
संघमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धी ऐन बनेपनि सहमति नभएका कारण मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेपनि पारित भएनन्। आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि संसद्मा पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएपनि मिडियासम्बन्धी कानुन र विधेयकमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने, प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने, दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै, जाँच गरेर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आधारमा सञ्चालक तथा पत्रकारलाई जरिबाना तथा कैद गर्न सक्ने लगायतका प्रावधानहरु पनि राखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरुसँग व्यापक परामर्श गरिनुपर्ने र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुचकाङ्क २०७९ ले मिडिया, सामाजिक संस्था र सामाजिक कार्यकर्ताको वाक स्वतन्त्रतामा राज्यबाट थोरै हस्तक्षेप रहेको देखाएको छ।
बिहीवार सम्पन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएकाले संविधानसँग बाझिएका प्रावधानहरु निस्कृय हुने बताए। उनले विदेशमा पनि सरकारले मिडिया चलाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा मिडिया विभाजित र पत्रकार राजनीतिक रुपमा आवद्ध भएकाले सरकारले मिडिया चलाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले प्रेसलाई प्राथमिकता नदिएको बताए। उनले नेपालमा प्रेसलाई कहाँबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृति रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले नेपालमा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी आफ्नो अनुकूलका कानुन बनाइएको बताए। संविधानको मर्म र भावनासँग बाझिने गरी कानुन बनाउने प्रवृति जारी रहेकाले त्यसप्रति सचेत हुन जरुरी रहेको उनले धारणा व्यक्त गरे।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले राज्यले अंकुश लगाउने भन्दा प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताइन्।
