PahiloPost

May 5, 2024 | २३ बैशाख २०८१

चर्को दबावपछि विदेशबाट फोनसेट ल्याउँदा भन्सार लिने नीतिबाट पछि हट्यो सरकार, तत्काल कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन



उन्नत सापकोटा

चर्को दबावपछि विदेशबाट फोनसेट ल्याउँदा भन्सार लिने नीतिबाट पछि हट्यो सरकार, तत्काल कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को निर्देशनपछि विदेशबाट फर्किंदा नेपालीहरुले ल्याउने अतिरिक्त एउटा नयाँ मोबाइल सेटमा भन्सार नलाग्ने भएको छ।

विदेशबाट फर्किंदा नेपालीहरुले आफ्नो साथमा दुईवटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन्। जसमध्ये आफूले चलाइरहेको पुरानो सेट बिना भन्सार भित्र्याउन पाइन्थ्यो भने अर्को सेटको भन्सार तिर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने अब विदेशबाट फर्किंदा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले चलाइरहेको बाहेक अर्को नयाँ सेटको भन्सार तिर्न नपर्ने भएको छ।

यससम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सूचना जारी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले जानकारी दिए।

'प्रधानमन्त्रीज्यूले विदेशबाट आउने नेपालीले आफूसँग ल्याउने अतिरिक्त नयाँ मोबाइल सेटमा भन्सार नलिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भनिसक्नु भएको छ। शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालयले योसम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्छ,' सूर्य किरणले भने। 

यता विदेशबाट नेपालीहरुले निजी प्रयोजनलाई ल्याउने मोबाइल सेटहरुको आइएमइआई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि सरकार ब्याक भएको छ। यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।

विदेशबाट फर्किंदा नेपालीहरुले ल्याउने मोबाइल फोन विमानस्थलमै अनिवार्य भन्सारमा इन्ट्री गरेर आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काललाई रोकिएको हो।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले परीक्षण चरण भन्दै गत पुस ९ गते शनिबार सूचना जारी गर्दै आजबाट अनिवार्य आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुरुप आजबाट एमडीएमएस पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी प्राधिकरणको थियो। तर, यो प्रक्रिया रोकिएको छ।

आफूले ल्याएको अतिरिक्त फोनको बिलदेखि अन्य खरिद विवरण भन्सार कार्यालयमा इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो र बोझिलो हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

सँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले आफूहरुले दु:खले कमाएको रेमिटेन्सले देश चलेको भएपनि एउटा अतिरिक्त फोन ल्याउँदा पनि सरकारले कन्जुस्याईं गरेको भन्दै सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएको थियो। त्यही विरोधलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् संचारमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मौखिक निर्देशनमा प्राधिकरणले शुक्रबारबाट लागू गर्न खोजेको व्यवस्थामा पनि ब्रेक लागेको छ।

प्रचण्डकै मौखिक निर्देशनपछि संचार मन्त्रालय मातहत रहेको प्राधिकरणले बिहीबार एउटा सूचना जारी गर्दै पूर्ववत् अवस्था मै फर्किने जानकारी गराएको छ।

'विदेशबाट नेपालीहरुले निजी प्रयोजनलाई ल्याउने मोबाइल सेटहरुको आइएमइआई दर्ता सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुलाई दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्न निर्देशन भएअनुसार अर्को सूचना नभएसम्मलाई पहिले भइरहेको आइएमइआई दर्ता प्रक्रिया अनुसारनै रजिस्ट्रेसन हुनेछ,' प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले आफूहरुलाई मन्त्रालयबाटै यो व्यवस्था तत्काल रोक्न निर्देशन आएको जानकारी दिए। प्राधिकरणले बिहीबार मध्यरातअघि नै यो प्रक्रिया तत्काल रोक्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको हो।

‘सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नै प्राधिकरण अध्यक्षलाई यो व्यवस्था तत्काल रोक्न मौखिक निर्देशन आएको छ। त्यसपछि हामीले भन्सार विभागलगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्‍यौं। त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो व्यवस्था रोकेका हौं,’ ती अधिकारीले भने।

मोबाइलको गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पुस १५ देखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राधिकरणले मिति घोषणा गरेको थियो। सरकारको नयाँ व्यवस्थासँगै अब विदेशबाट फर्किंदा नेपालीहरुले साथमा ल्याउने थप एउटा नयाँ फोन पनि भन्सार नतिरी भित्र्याउन पाउने भएका छन्।

भन्सार विभागले भने प्राधिकरणको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने बताउँदै आएको थियो।

‘आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विमानस्थल भन्सारबाट दैनिक दुई हजार यात्रुले थप एउटा मोबाइल सेट ल्याउँछन् भन्ने छ। यसलाई भन्सारको दायरामा ल्याउन थप २५ वटा काउन्टर र ७५ भन्दा बढी अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक पर्छ। यो व्यवस्थापन गर्न त्यति व्यवहारिक देखिँदैन,' भन्सारका एक अधिकारीले भने, 'त्यसैले हामीले पनि प्राधिकरणलाई यो गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दै आएका थियौं। सँगै सरकारसँग पनि यो व्यवस्था तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थियौं।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell