काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गरेको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट्दा अनिवार्य रुपमा विभागीय स्वीकृति लिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएसँगै सशस्त्रले सो स्थायी आदेश जारी गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
यसबाट आफूखुशी भेटघाट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ भने भेटघाट गर्नुपरेमा आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेशनुसार अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सरकारी प्रयोजनको लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्ने सहायक प्रवक्ता थापाले बताए।
यसैगरी, कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सांगठानिक तथा व्यक्तिगत भेटघाट तथा सम्पर्कको लागि र विभिन्न संचारमाध्यहरुसँग सम्पर्क एवं अन्तरवार्ताको लागि दुई वटा स्वीकृतिको निवेदन फारम समेत जारी गरिएको छ।
भेटघाट तथा सम्पर्क सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुले फारम अनुसारको निवेदन आफू कार्यरत कार्यालबाट सिलसिलेवार रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ, भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत सिलसिलेवार मानवश्रोत विभाग प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ। सो स्वीकृतिको जानकारी मानवश्रोत प्रमुखले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
स्वीकृति लिई गरिएको भेटघाट तथा सम्पर्कको संक्षिप्त विवरणको जानकारी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा दिनुपर्ने छ। यसका साथै सो स्थायी आदेशमा विभिन्न संचारमाध्यहरुमा सम्पर्क तथा सूचना आदनप्रदान गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाट मात्र गर्नुपर्ने र मातहत इकाईका सूचना अधिकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरु बाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले संचारमाध्यममा कुनैपनि सूचना संप्रेषण गर्नुपरेमा वा अन्तरवार्ता दिनुपरेमा स्थायी आदेशमा जारी गरिए अनुसारको निवेदन दिई सशस्त्र प्रहरी प्रवक्तामार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ।