काठमाडौं : ‘फलानो’ पार्टीको सरकार बन्यो, अब ‘ढिस्कानो’ आइजी बन्छ।
सरकार बन्ने बित्तिकै प्रहरी वृत्तमा प्रहरी प्रमुख को? भन्ने अनुमान यसरी सुरु हुन्छ। यी सम्भावना र अनुमानलाई ‘न्यारोडाउन’ गर्ने काम गर्छ - सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको पार्टीले। यसले देखाउँछ प्रहरी सङ्गठनभित्र राजनीति कति हाबी छ भन्ने कुरा।
त्यसैले पनि होला प्रहरीको सरुवा-बढुवामा उनीहरुको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको हात शिरमा पर्छ वा पर्दैन, पर्खाइ यसैको हुन्छ। त्यसैको लागि प्रहरीको दौडधुप नेताको घरदैलोमा बाक्लो देखिन्छ।
केही दिनअघि मात्र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रवि लामिछानेले पनि यसलाई नजिकबाट बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले होला, बिहीवार मात्र उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि सुरक्षा अधिकारीले कूटनीतिक नियोग र नेतासँग भेट्दा स्वीकृति लिनुपर्ने, नलिए कारबाहीको चेतावनीसमेत गरायो।
त्यसो त प्रहरीको तल्लो तहमा मात्र होइन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव देखिएको भन्दै पछिल्ला आइजीपी नियुक्तिमा विवाद देखिएको छ। यसैका उपज हो, पूर्व डीआइजी नवराज सिलवाल, रमेश खरेल हुँदै एआइजी विश्वराज पोखरेलसम्मको राजीनामा।
तर, के गृह मन्त्रालयले दिएको चेतावनीले नै नेताको घरदैलोसम्म पुग्ने प्रहरीको दौडधुप रोकिएला त? गृह मन्त्रालयले कुनै पनि सुरक्षा अधिकारीले नेता र कुटनीतिक व्यक्तिलाई भेट्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ। यसको अनुगमनसमेत हुने गृह मन्त्रालयलका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग, राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन साथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित सङ्गठन प्रमुखले मिलाउन हुन अनुरोध छ।’
राजनीतिक दलका नेताको छत्रछायाँ भए रोजेको ठाउँमा सरुवा र बढुवा हुने प्रहरीको विश्वास छ। नेताको पीएसओ बस्न समेत प्रहरी लागि पर्ने गर्छन्।
पीएसओ बसेकै भरमा राम्रो ठाउँमा सरुवा र बढुवा भएका धेरै उदाहरण पनि छन्। त्यसैले प्रहरी नेताको घरसम्म धाउने गरेका छन्। पूर्व डीआइजी रमेश खरेलले केही वर्ष सार्वजनिक रुपमा नै प्रहरीमा बढुवाको लागि ‘ब्रिफकेस’ बोकेर हिँड्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
केही वर्ष अगाडिको उनको अभिव्यक्तिले संगठनमा हलचल नै ल्याएको थियो। तर, अहिले पनि शक्ति केन्द्रको लागि नेताको घर धाउने क्रम घटेको छैन। पूर्व प्रहरी अधिकृतहरु अहिले पनि प्रहरी सरुवा बढुवाको लागि शक्ति केन्द्र धाउने क्रम नरोकिएको बताउँछन्।
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम प्रजातन्त्र आएपछि नेता र कूटनीतिक व्यक्तिलाई प्रहरीले भेट्ने क्रम बाक्लिएको बताउँछन्। त्यस्तै, २०६३ मा देशमा लोकतन्त्र आएपछि झनै मौलाएर गएको पूर्व गृहसचिव कुसुमको बुझाइ छ।
‘यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था हो। विज्ञप्ति निकालेरमात्र हुँदैन। यसको अनुगमन र कडीकडाउ गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्व गृहसचिव कुसुमले भने।
गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गरेको छ। यसबाट आफूखुसी भेटघाट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ भने भेटघाट गर्नुपरेमा आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेशअनुसार अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रयोजनको लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेश पत्र साथमा लिई जानुपर्ने सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताए। यसैगरी, कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ।
आखिर किन नेताको घरदैलोमा पुग्छन् प्रहरी?
पछिल्ला वर्षहरुमा सरुवाका लागि तथा बढुवाको समयमा नेताको शरणमा पुग्ने क्रम बढ्दो छ प्रहरीमा। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भन्दा पनि नेताको भरमा बढुवा तथा सरुवा मिल्ने भएपछि उनीहरू नेताकोमा पुग्ने गरेका प्रहरी अधिकृतहरु नै बताउँछन्।
त्यसैले होला प्रत्येक पटक प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा विवादमा तानिने गरेको। केही वर्षदेखि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीमा झनै राजनीतिक गन्ध आएको छ। त्यसैले असन्तुष्ट पक्ष राजीनामा दिएर राजनीतिमा नै होमिने गरेको देखिन्छ।
‘प्रहरीको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन। काम गरेरभन्दा भेटघाट गरेर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यस्तै नेताहरूलाई पनि सुरक्षाकर्मी आफ्नो अन्डरमा राख्न पाए र चाकडी गरोस् भन्ने लोभ हुन्छ,’ पूर्व गृह सचिव कुसुमले भने। नेताहरूले सुरक्षाकर्मीलाई नजिक राख्न चालकदेखि अर्दलीसम्म राख्ने गरेका छन्।
त्यसो त प्रहरीको बढुवाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ७ दशमलव ५ अंक भार रहेको छ। बढुवाका ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन नम्बर जोडिएको हुन्छ। एक सयमा ७ दशमलव ५ नम्बर बढुवा समितिले दिने गर्छ। जसमा कामले भन्दा नेताले सहयोग गरे त्यसमा खेल्न मिल्ने आशमा पनि उनीहरू नेताकोमा पुग्ने गरेका छन्।
यसरी नेताको भरमा प्रहरी पर्दा संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ मात्रै बिग्रिदैन राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने गरेको छ। राजनीतिक दलका व्यक्तिसँग प्रहरी नजिक हुँदा देशमा घटेका कतिपय घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिन्छ।
