काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी इन्टरनेटको तार काटेको भन्दै सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा बढाएको अचाक्ली पोलभाडा नतिरेको भन्दै आफूहरुलाई अनावश्यक दबाब दिइरहेकाले हस्तक्षेप गर्न अपिल गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभित्ता, गौरीगंज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहबीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेटको तार काटेको संघले जनाएको छ।
तार काट्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै आइस्पानले इन्टरनेट सेवा सहज रुपमा संचालन गर्न असमर्थ हुने भन्दै जुनकुनै बेला देशभर इन्टरनेट 'डाउन' हुन सक्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा सरकारकै लगानी भएको कम्पनीले बाधा पुर्याइरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘इन्टरनेटको सहज प्रयोग र पहुँचबिना डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको नीति पूरा हुन सक्दैन। डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड नै इन्टरनेट हो। तर, राज्यको अंग प्राधिकरण नै इन्टरनेटको प्रवाह रोक्न सक्छु भन्ने दम्भ देखाइरहेको छ,’ पराजुलीले भने।
पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा विवाद समाधान गर्न दुई/दुई वटा समिति बनेको भएपनि विवाद समाधान नभएको बताए। पछिल्लो पटक गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको करिब १४ महिना भइसक्दा पनि प्राधिकरणले त्यसलाई आफ्नो बोर्डमा लगेर थन्क्याएको पराजुलीको दुखेसो छ। सो समितिले भाडादर वृद्धिको भार उपभोक्तामा पर्न जान नहुने र यो वृद्धि डिजिटल नेपालको मर्म विपरित रहेको ठहर गरेको आइस्पानले स्पष्ट पारेको छ।
‘आव २०७५/७६, २०७६/७७ को भाडा (घटेको दर/रेटमा) लिनुपर्ने। नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि बसेर निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्रोत: इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ
सो समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु रुष्ट बन्दै आएका छन्। प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष पालना नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु विद्युत प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै पोलभाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर, दिनदिनै विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली बढाएको दरको भाडा बुझाउन र बढेकै दरको भाडा तिर्न दबाब दिइरहेको गुनासो सेवा प्रदायकहरुको छ।
आइस्पानका प्रतिनिधिहरुले विद्युत प्राधिकरणले अचेल सिधैं सेवा प्रदायकले टाँगेको इन्टरनेटको तार काट्दा आलोचना हुने भएकाले सेवा प्रदायकहरुको डेटा सेन्टर, अपरेसनल पोइन्टमा प्रवाह हुने विद्युत लाइन काट्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
त्यसैगरि, विद्युत प्राधिकरणले दूरसंचार सेवाको रुपमा पोलभाडा असुले पनि नियामक दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ एकलौटी भाडादर वृद्धि गरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
‘देशको दूरसंचार क्षेत्र नियमन गर्न र यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न दूरसंचार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ। तापनि विद्युत प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा संचालन गर्न वा दूरसंचार पूर्वाधारको भाडा कायम गर्न दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको छैन।नियमनमा नआइ मोनोपोली रुपमा पोलभाडा ६ देखि ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ,’ पराजुलीले भने।
२०७८ असोज १७ गते प्राधिकरण र इन्टरनेट/केबुल/टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबीचको पोल भाडा विवाद संचार र ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरि साम्य पारेका थिए। पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदन अहिले प्राधिकरणको बोर्डमा विचाराधीन छ।
प्राधिकरणले पटकपटक इन्टरनेटको तार काटेको भन्दै क्यान महासंघले पनि विरोध जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर समाधानको बाटोमा लैजानुपर्ने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जिवि अधिकारीले बताए।
