काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार ३० बुँदे निर्देशन दिए। कर्मचारीको ‘पर्फमेन्स’मा असन्तुष्ट प्रचण्डले एक महिनाभित्र भने अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने चेतवानी नै दिए। ‘सेवाग्राही अहिले जस्तै लाइनमा बसे निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ,’ प्रचण्डको निर्देशन छ। निर्देशनअघि सोमबार र मंगलबार प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरुको रिपोर्टिङ सुने।
सरकारी काममा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर कर्मचारीमाथि खनिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको हप्ता दिनमात्र कट्यो। तेस्रोपटक पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, पुस ११ गते शपथ लिए। ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हाकिरहेका प्रचण्डको रफ्तार हेर्दा उनी तत्काल रिजल्ट चाहन्छन्। कर्मचारीबाट तुरुन्त रिजल्ट चाहेका प्रचण्डले आफ्नै काम भने फत्ते गर्न भने सकेका छैनन्। किनभने मन्त्रिपरिषदाई पूर्णता दिन त सकेका छैनन् नै, ७ जनामध्ये ४ मन्त्रीलाई काम पनि दिने सकेका छैनन् प्रचण्डले। ૪ मन्त्री विना विभागीय छन्।
२५ जना सम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले २२ मन्त्रालय छन्। १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा छ। ३ जना राज्यमन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए यसअघिका सरकारले। ७ दलको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका प्रचण्ड निर्देशन दिन जति छरितो छन् त्यति नै आफ्नो काँधको जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिलो छन्। बरु दिनदिनै निर्देशन जारी गरिरहेका छन् बालुवाटार र सिंहदरबारबाट। यसरी निर्देशन दिनेमा प्रचण्ड सरकारमा उनी एक्ला भने होइनन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि छन्।
९ दिनमा ७ पटक दिए प्रचण्डले निर्देशन
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको ९ दिनमा ७ पटक निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार सचिवलाई दिएका ३० र अरु दिनका ६ गरी प्रचण्डले डेढ हप्तामा ३६ निर्देशन दिए।
१. प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन बालुवाटारमा भड्किलो सामान नकिन्न आफ्नै सचिवालयलाई प्रचण्डले निर्देशन दिए।
२. पुस १५ को प्रचण्डको निर्देशन थियो -विदेशबाट ‘एकभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याए’ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू।
३. निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि फेरि प्रचण्डले मंगलबार निर्देशन दिए -मोबाइल सहजै ल्याउन दिनू।
४. प्रचण्डको निर्देशनको रफ्तार मोबाइल र बालुवाटारमा सामान नकिन्नमा मात्रै सीमित छैन। दूध व्यवसायीले आफूखुसी मुल्य बढाएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिए प्रचण्डले पुस १७ गते, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई।
५.प्रचण्डको निर्देशनको सूची यति लामो छ कि त्यसमा कम्बोडियामा मृत्यु भएका नेपालीको शव तत्काल ल्याउनसम्म अटायो। कम्बोडियाको क्यासिनोमा आगलागी भएपछि झापाका निराकर पाण्डेको पुस १५ मा मृत्यु भएको थियो।
६. निर्वाचन आयोगका पदाधिकारले सोमबार प्रचण्डलाई भेटे। उक्त भेटमा प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिए।
७. सोमबार र मंगलबार सचिवसँग छलफल गरेर मंगलबार ३० बुँदे निर्देशन दिए जसमा प्रचण्डले कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी पनि छ।
रवि लामिछानेका थरिथरि निर्देशन
गृहमन्त्री लामिछाने पनि निर्देशन दिनमा अघि नै छन्। उनले सुरक्षा अधिकारीलाई अनुमतिबिना नेता र राजदूतलाई नभेट्नदेखि गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा इमरजेन्सी गेट बनाउन निर्देशन दिन भ्याए। लामिछानले ९ दिनमा ७ पटक निर्देशन दिए।
१. मन्त्री भएकै दिन उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणबारे छानिबिन गर्न निर्देशन दिए।
२. पुस १२ मा लामिछानेले कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने व्यक्तिहरुका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन भने।
३. कूटनीतिक नियोगका व्यक्ति र नेतालाई भेटन सुरक्षा अधिकारीले अनिवार्य मन्त्रायको स्वीकृति लिन पुस १४ मा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन जारी गरे।
४. लामिछानेले पुस १५ मा सरुवा बढुवाका लागि नेता कहाँ धाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
५. पुस १८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई राहदानी र परिचयपत्रका लागि काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिए।
६. पुस १८ गते नै गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा इमरजेन्सी गेट राख्न पनि लामिछानेले निर्देशन दिएका थिए।
नारायणकाजी र विष्णु पौडेलका निर्देशन कस्ता?
उपप्रधान तथा भौतीक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आफ्नो कामको रफ्तार बढाउन खोजिरहेका छन्। उनले आफूलाई अनुचित काम नगर्न आग्रह गर्नेदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयको निरीक्षण गर्नेसम्मको काम गरेका छन्। मंगलबार ललितपुरको एकान्तकुना, काठमाडौंको ठूलो भर्याङ र गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेका थिए श्रेष्ठले। उनले अनुगमनपछि छिटो छरितो सेवा दिन निर्देशन दिएका छन्।
अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि मन्त्री भएपछि भेटघाटलाई तीब्रता दिएका छन्। उनले तत्काल निर्देशन जारी गरिहाल्ने भन्दा पनि समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छन्। विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइलमा गरिएको कडाइलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रचण्डसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले पनि निर्देशन दिएका थिए।
‘साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले फटाफट निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वनयमा भने चुकिरहेका घटना थुप्रै छन्। यसअघिका सरकारले पनि निर्देशन नदिएका होइनन्। प्रचण्डले पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा ढिला नगर्न सिंहदरबारबाट निर्देशन जारी गरेकै दिन राहदानी विभागले भने सिस्टममा खराबी आएको भन्दै पासपोर्ट वितरण तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको अर्को उदाहरण हो दूधको मुल्यमा व्यवसायीले प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएको घटना। सरकारले मुल्य नबढाउने निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले भने बढेकै मुल्यमा कारोबार गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डले पुस १७ गते बढेको मुल्य कार्यान्वयन नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।
पूर्वसचिव किशोर थापाको विचारमा अहिलेको सरकारले निर्देशन जारी गरे पनि उपलब्धि निर्देशन अनुसार भएको देखिन्न। थापाले अहिलेको सरकारजस्तै यसअघिका सरकारबाट पनि निर्देशन जारी हुने तर कार्यान्वयन नहुनको कारण साधन स्रोत, निर्देशन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नियमित अनुगमनको अभाव भएको बताए।
‘यसअघिका सरकारका मन्त्रीले पनि आफूलाई क्षमतावान नै ठान्थे। उनीहरुले पनि निर्देशन दिएका हुन्। तर स्रोत साधन भएन। कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि आवश्यक पर्छ,’ थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिने तर आफूले के निर्देशन दिएको थिए भन्ने बिर्सने प्रवृत्तिका कारण पनि कार्यान्वयन कठिनाइ हुने गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुको नियमित अनुगमन पनि आवश्यक पर्छ। निर्देशन दिने पछि के निर्देशन दिए बिर्सिने हुँदा कर्मचारी पनि त्यसलाई हल्का रुपमा लिन्छन्,’ उनले भने।
‘पपुलिष्ट’ हुने फण्डा मात्रै!
प्रचण्ड सरकार गठन भएको डेढ हप्तामै तातेको देखिए पनि कस्तो काम गर्छ भन्ने अहिले नै भन्न भने सकिँदैन। किनभने मन्त्रिपरिषदले पूर्णरुपमा काम नै गरेको छैन भने सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा पनि मिलेको छैन। मन्त्रिपरिषद पूर्णता नपाउँदै राजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उभिएका प्रचण्डलाई काम गर्न सजिलो भने छैन् दिनदिनै निर्देशन दिए जसरी। प्रचण्ड र उनका मन्त्रीले दिइरहेका निर्देशन ठोस योजनामा भन्दा पनि लोकप्रियतामा मात्रै केन्द्रित भएको राजनीतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रचण्ड कठिन अवस्थामा रहेको बताए। श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनकै कारण प्रचण्ड अप्ठेरोमा परिरहेको बताएका छन्। ‘राजनीतिक हिसाबले कठिन छ। चुनावमा एउटासँग सरकारमा जान अर्कोसँग तालमेल गरेको छ। त्यो पनि केपी ओलीसँग छ। केपी ओली सबभन्दा अप्ठेरो पात्र हुन् नेपाली राजनीतिमा। माओवादी केन्द्र दोस्रो दल पनि होइन, तेस्रो दल हो। त्यसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। त्यो कुनै पनि दिन गुल्टिन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको गठबन्धन पनि प्रचण्डका लागि अर्को अप्ठेरो हो। दुबै पार्टीका एजेण्डा माओवादीसँग कहि कतै मेल खाँदैन। ‘राप्रपा, रास्वपासँग गठबन्धन गरेको छ। रास्वपा संघीयताविरोधी, राप्रपा गणतन्त्रै विरोधी हुन्। यी एजेण्डा माओवादीले बोक्न सक्दैन्,’ श्रेष्ठले भने।
