काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन बिना नै हटाउन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुकुम्वासी समस्यालाई व्यवस्थित रुपमा प्रक्रियामा लिएर गए सजिलै समाधान हुने समितिले जनाएको छ। सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिल बनाएको समितिको आरोप छ।
आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको भन्दै महानगरपालिकाले यसलाई किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकिएको बताए।
‘लगत संकलनदेखि संकलित लगतको छानबिनको आदि काम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ। तर, काठमाडौं महानगरपालिका प्रकृया छोडेर बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएन।’ प्रजापतिले भने।
सम्झौता अनुसार महानगरले प्रक्रिया अघि बढाई लगत संकलन गरि आवश्यक छानबिन पनि गरेको भए अहिलेसम्ममा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान भई समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने दाबी प्रजापतिको छ। ‘काठमाडौं महानगरले भनिरहे जस्तै हामीले पनि सुकुम्वासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं, तर प्रकृयागत ढङ्गबाट व्यवस्थित रुपमा हटाउने हो । बल प्रयोग गरेर होइन’ प्रजापतिले भने।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानविनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ। सो सम्झौता अनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानविन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ। यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकि रहेको र उक्त नगरपालिकाहरुमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ।
आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्या समाधानमा जुट्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोग, काठमाडौं समितिले आग्रह गरेको छ। समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन पश्चात आजसम्ममा काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढि लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ। १३ लाख ५० हजार लगत संकलन भएकोमा ७ लाख बढि विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ।
