काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अनुगमन तथा अनुशासन उपसमितिले मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिकतर्फ ७ प्रतिशत मत गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कांग्रेसले ७ प्रतिशत मत गुमाएको उपसमितिले जनाएको हो। कांग्रेसले यसपटक समानुपातिकमा ३२ सिट मात्र ल्याउन सफल भएको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैतर्फ समानुपातिकमा ८/८ सिट गुमाएकोसमेत निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा २३ प्रत्यक्ष र ४० समानुपातिकसहित दोस्रो पार्टी बनेको कांग्रेसले यसपटक ५७ सिट प्रत्यक्षमा र ३२ सिट समानुपातिकबाट पाउँदै ८९ सिट सहित पहिलो दल बन्यो।
२०७४ सालको तुलनामा प्रतिनिधि सभामा ३४ सिट र प्रदेश सभामा ७० स्थानमा बढी सिट निकाले पनि दुई प्रदेशमा भने कांग्रेस कमजोर देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘मधेश र लुम्बिनीमा कांग्रेसको नतिजा सन्तोषजनक रहन सकेन,’ उपसमितिका संयोजक आनन्द ढुंगाना र उपसमिति सहसंयोजक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बिहीवार अनामनगरको युनियन हाउसमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गठबन्धनबाट फाइदा भयो कि घाटा?
१४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको उपसमितिले १३ पृष्ठको सारंशसमेत सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीलाई विभिन्न सुझावसमेत दिइएको छ।
उपसमितिले गठबन्धन गर्दा फाइदा भयो कि क्षति भयो भन्नेबारेको जवाफ केन्द्रले कार्यकर्तालाई दिनुपर्नेसमेत सुझाएको छ। ‘लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास सुरुवाती चरणमा रहेको वर्तमान स्थितिमा छुट्टा-छुट्टै राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका आ-आफ्नै रणनीति, कार्यनीति भएको हुँदा अन्य दलसँगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई के - कति फाइदा वा क्षति भयो? कार्यकर्तालाई यसको जवाफ दिनुपर्ने,’ उपसमितिले भनेको छ।
आलोचनात्मक सूझाव लिनु
कांग्रेसले समयक्रममा फेरिइरहने मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने र नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्नेखालका कार्यक्रम बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ। यसैगरि उपसमितिले आलोचनात्मक सुझाव लिनसमेत आग्रह गरेको छ।
‘नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रूपमा र निर्वाचनको समयमा झन बढी कांग्रेसका शुभेच्छुक शुभचिन्तक, पहिले कांग्रेसमा सक्रिय भई विभिन्न कारण हाल पार्टीको दैनिक गतिविधिमा सक्रिय हुन नपाएका र नरहेका प्रबुद्ध व्यक्तिसँग निरन्तर संवाद तथा अन्तरक्रिया गर्ने, उहाँहरूका आलोचनात्मक सुझाव लिन प्रयत्न गर्ने र त्यस सुझावका आधारमा पार्टीका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने,’ समितिले भनेको छ।
हरेक वर्ष आन्तरिक चुनाव गर्नु
यसैगरि, समितिले पार्टीको आन्तरिक चुनाव हरेक वर्ष गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनसमेत सुझाएको छ।
‘पार्टीको आन्तरिक चुनाव 'हरेक वर्ष गर्ने गरि कार्यतालिका तयार गर्ने। यसरी तयार गर्दाः (१) पहिलो वर्षमा वडा ईकाई समिति, (२) दोस्रो वर्षमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, (३) तेस्रो वर्ष जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश अधिवेशन, र (४) चौंथो वर्षमा केन्द्रीय नीति अधिवेशन, महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमितिको छनौट गर्ने,’ उपसमितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘यसरी कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचन र महाधिवेशनको कारण स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पर्न जाने असरलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ।‘
