जापानको राजधानी टोकियोको जनसंख्या दर अत्याधिक बढिरहेको छ। टोकियो 'ओभर क्राउडेड' हुँदै गएपछि जापान सरकारले त्यहाँ बस्दै आएका परिवारहरुलाई शहर बाहिर पठाउन अभियान सुरु गरेको छ। जस अनुसार टोकियो छाडेर जानेहरुलाई निश्चित रकम दिने भएको छ। टोकियोको जनसंख्या घटाउनमात्र नभइ जापानमा घट्दो जन्मदर बढाउन पनि सरकारले यो योजना ल्याएको हो।
जापानको संघीय सरकारका प्रवक्ताका अनुसार यो नियम सन् २०२३ अप्रिल महिनादेखि सुरु हुनेछ। यो अभियान अन्तर्गत लाभ लिन टोकियो महानगर क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवार र एकल अभिभावक योग्य हुनेछन्। कम जनसंख्या भएको जापानको कुनै क्षेत्रमा जान चाहने त्यस्तो परिवारले प्रति सन्तान १ मिलियन यान (करिब १० लाख नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन्। यो योजना अन्तर्गत रकम पाउन १८ वर्षमुनिका बालबालिका योग्य हुनेछन्। यस्तै, 'हाइ स्कुल'मा अध्ययरत १८ वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका 'डिपेन्डेन्ट' किशोरकिशोरीले पनि यो योजना अन्तर्गत सरकारले तोकेको रकम पाउनेछन्।
जापान सरकारले टोकियोको जनसंख्या घटाउन पहिलोपटक यसरी रकम दिएर योजना सार्वजनिक गरेको भने होइन। पहिला पनि सरकारबाट यस्तो अभियान र योजनाहरु सञ्चालन भएका थिए। तर, हाल दिइँदै आएको रकमभन्दा अहिले सार्वजनिक भएको रकम तीन गुणा बढी हो। त्यसैले यो योजनामा टोकियोमा बस्दै आएका परिवार संलग्न हुनेमा सरकारले अपेक्षा लिएको छ।
दशकौंदेखि जापानका विभिन्न भेगका मानिस काम खोज्दै शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइँ गर्दै आएका छन्। जसमा राजधानी टोकियो बसाइँसराइँ हुने प्रमुख शहरमध्ये एक हो। टोकियोमा हाल ३७ मिलियन ( ३ करोड ७० लाख) मानिस बसोबास गर्छन्।
कोरोना भाइरस महामारीभन्दा अघि हरेक वर्ष टोकियोमा अन्य शहरबाट ८० हजार मानिस आउने गरेको त्यहाँको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर, यो बसाइँसराइँको ढाँचा र जापानमा बढ्दो वृद्धवृद्धाको जनसंख्यालाई अध्ययन गर्दा ग्राणिम शहरहरुमा अहिले जनसंख्या घट्दै गइरहेको छ। ती क्षेत्रमा लाखौं घर मानिस बिहीन भएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जापानको आधा भन्दा बढी नगरपालिका (टोकियोका २३ वडा बाहेक)लाई कम जनसंख्या भएको क्षेत्रको रुपमा छिट्टै घोषणा गरिने सम्भावना रहेको छ।
ग्रामीण शहर र गाउँ रित्तिँदै गर्दा जापानका मुख्य र ठूला शहरहरुमा भने जनसंख्या बढ्दो छ र मूल्यवृद्धि पनि ह्वात्तै बढेको छ। सन् २०२२ मा भएको एक सर्वेक्षण अनुसार टोकियो विश्वमै सर्वाधिक महंगो शहर मध्ये पाँचौ स्थानमा परेको थियो।
'सुपर एज्ड नेशन'
गाउँ र ग्रामीण शहरबाट युवा 'क्राउडेड सिटी' तर्फ बसाइँसराइँ गर्दा त्यहाँको जनसंख्या दर संकटमा परेको विज्ञहरुले बताएका छन्। जापानले लामो समयदेखि घट्दो जनसंख्या दरलाई सामना गरिरहेको छ। यस्तै, वृद्धवृद्धाको लामो आयुका कारण पनि त्यहाँको जनसंख्याको स्वरुप संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। जसकारण पछिल्लो केही वर्षहरुमा जापानमा जन्मदरभन्दा मृत्यु दर बढिरहेको छ।
जापानका शहरमा बस्दै आएकाहरुले किन सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् त? विज्ञहरुका अनुसार शहरको रहनसहन महँगो हुनु, सानो ठाउँमा घरबार हुनु, शहरमा पर्याप्त संख्यामा शिशु स्याहार केन्द्र नहुनुले नै दम्पत्तिहरुले सन्तान जन्माउन चाहिरहेका छैनन्। शहरमा बस्दै आएका दम्पति संयुक्त परिवारबाट टाढा छन्, जसकारण पनि उनीहरुले पाउन सक्ने हेरचाह पाउन सक्दैनन्। टोकियो कै उदाहरण लिने हो भने यहाँको प्रजननदर जापानको ४७ 'प्रिफेक्चर्स' भन्दा सबैभन्दा कम छ।
यो बसाइँसराइँको ढाचाँले गाउँहरुमा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ। दक्षिण जापानको नदीय तटमा रहेको नागारोमा सन् २०१९ मा ३० जना भन्दा कम मानिसको बसोबास थियो। त्यहाँ बस्ने सबैभन्दा कम उमेरका व्यक्ति ५० वर्षका थिए। जसकारण धेरै वर्ष अघि नै त्यहाँको विद्यालय नै बन्द गरियो।
यस्तै समस्या समाधान गर्न सरकारले ग्रामीण जनसंख्या बढाउन सन् २०१९ मा अभियान नै चलाएको थियो। जस अन्तर्गत टोकियो महानगरमा कम्तीमा पाँच वर्ष बस्दै र काम गर्दै आएका व्यक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरे ६ लाख यान (करिब ६ लाख नेपाली रुपैयाँ) दिने घोषणा गरिएको थियो। यो योजनामा दम्पत्तिहरुलाई भने १ मिलियन यान (करिब १० लाख) रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो।
गत वर्ष सरकारले एकल अभिभावक र दम्पत्तिहरुलाई शहरबाट अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइँ गरे प्रति सन्तान ३ लाख यान (करिब ३ लाख नेपाली रुपैयाँ) दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार सो योजना अन्तर्गत बसाइँसराइँ गर्ने व्यक्ति र दम्पत्तिहरुलाई आफू सरेको स्थानमा काम गर्न, त्यहीँ व्यापार सुरु गर्न वा टोकियामा गर्दै आइरहेको कामलाई नै 'रिमोटली' निरन्तरता दिन सक्ने सुविधा दिइएको छ।
'टोकियोमा मानिसको जनसंख्या अत्याधिक बढ्दो छ। र, सरकार अन्य क्षेत्रमा मानिसको जनसंख्या बढाउन चाहन्छ। खासगरि ती क्षेत्र जहाँको जनसंख्या कम छ,' उनले भने।
सो योजनाबारे बुझ्न व्यक्ति र दम्पतिहरुले चाहिरहेको पछिल्लो समय देखिएको छ। तर, सरकारले अपेक्षा गरे जसरी यो योजनामा आउन चाहनेको संख्या कम नै छ। सन् २०२२ मा ७१ परिवारले मात्र यो योजना अन्तर्गत लाभ लिएका थिए। सन् २०२१ मा भने १ हजार १८४ परिवारले यो सुविधा लिएको थियो।
जापान सरकारले पछिल्लो समय घट्दै गइरहेको जनसंख्या वृद्धि गर्न पनि विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ। शिशु स्याहार केन्द्रहरुको संख्या बढाउनेदेखि परिवार र बालबालिकाका लागि घरेलु सेवामा सुधार गर्नेतर्फ जापान सरकारले ध्यान दिइरहेको छ। केही ग्रामीण शहरहरुमा बसोबास गर्ने दम्पत्तिलाई त्यहाँको सरकारले भत्तासमेत दिन थालेका छन्।
