काठमाडौं: अहिले राजनीतिको दुई ध्रुवमा भइरहेका २ गृहकार्य हुन् –विश्वासको मत जोगाउने र मत पुग्न नदिने। त्यसैको परिणाम हो सत्ता र सत्ता इतरका नेताको दौडधुप।
‘शंका नगर्नुस् विश्वासको मत दिन्छौं,’ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का सांसद प्रदीप यादव विश्वस्त हुन अनुरोध गर्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार संकटमा त पर्दैन्? प्रश्न मात्रै होइन राजनीतिक वृतमा नयाँ समीकरणकै लागि गृहकार्य भइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। त्यसैले पनि होला शुक्रबार बानेश्वरमा रहेको संघीय संसदमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट निस्कने हरेक नेतालाई पत्रकारले सोधे - प्रचण्डले विश्वासको मत पाउँछन्? नयाँ समीकरणका लागि पहल भइरहेको छ रे?
राप्रपाको कुटिल चाल, कांग्रेसको ठाडै अस्वीकार
नेताका जवाफ पार्टी अनुकूल हुनु स्वभाविकै भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गरेको विषयले सत्ता घटक र प्रतिपक्षी दलमा पनि खैलाबैला छ। हो भन्ने कि होइन भन्ने? राप्रपा प्रस्ट छैन्। जवाफ कूटनीतिक सुनिन्छ राप्रपा नेताहरुको।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको हामीलाई अनुभूति भएको छैन्,’ राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान घुमाउरोमा जवाफ दिन्छन्। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको कुरालाई नकारेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने लिङ्देनलाई प्रधानन्त्री बनाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्छन्।
‘हामी समीकरण भत्काउने र नयाँ निर्माण गर्ने काममा लागेका छैनौं,’ नेता रमेश लेखकको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन्।
‘कांग्रेस नजाने गाउँको बाटो सोधिरहेको छैन। कसैलाई अघि लाग है भनेर पनि भनिरहेको छैन,’ शर्माको भनाइ छ,‘कुनै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव राखेको छैन कांग्रेस अहिले यस्तो कुरामा विल्कुलै संलग्न छैन।’
दाउ कुरिरहेका समाजवादी र लोसपा
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै अहिले अलमलमा देखिएपछि सत्ता गठबन्धन अप्ठेरोमा परेको थाहा पाउन मुस्किल छैन। तर यतिकैले सरकार ढल्छ या अझै चल्छ? कित्ता क्लियर नगरेका दलहरु पनि कम छैनन्। दाउ कुरेरै बसेका छन् उनीहरु पनि। राजनीतिको दिशा हेरेर निर्णय गर्ने पक्षमा छन् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा)।
‘निर्णय त तपाईँहरुलाई चाहिएको हो। हामी त हरेक कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै निर्णय गर्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफू अनिर्णित भएको प्रष्टयाउँछन्।
प्रचण्डबारे सकारात्मक नेपालले प्रचण्ड सरकारलाई नै समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा भने शक्ति बाँडफाँटको दाउ कुरिरहेको छन्। जसलाई एकीकृत समाजवादीले भन्ने गरेको छ -सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्छौं, हाम्रो प्रतिको व्यवहार कस्तो हुन्छ विश्लेषण हुन्छ। एकीकृत समाजवादीसँग प्रत्यक्षमा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका १० सांसद छन्। प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन नेपालसँग दुई पटक भेटेरै प्रस्ताव गरिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीमा पनि दुई धार छन्। झलनाथ खनाल पक्ष प्रचण्ड सरकारलाई खिचडीको संज्ञा दिइरहेको छ भने नेपाल पक्ष, वामपन्थी सरकार।
लोसपाको दाउ पनि एकीकृत समाजवादीको भन्दा फरक छैन्। त्यसैले प्रचण्ड सरकारको पक्ष या विपक्ष कुनै कित्तामा पनि खुलेको छैन् लोसपा।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ समीकरण बनाउन भइरहेका गृहकार्यबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। ‘मलाई थाहा नै छैन्। हामीले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्नेबारे निर्णय गरेका छनौं,’ठाकुरको जवाफ छ। लोसपासँग प्रतिनिधि सभामा ४ जना सांसद छन्।
प्रचण्डको प्लान बी!
राप्रपा, जसपालगायतका दलहरुले कांग्रेससँग बढाइरहेको हिमचिमबारे प्रचण्ड अनभिज्ञ हुने कुरै छैन्। प्रचण्ड आफूलाई केहीगरी विश्वासको मतमा राप्रपा र जसपाले धोका दिने स्थितिमा एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई सत्तामा भित्र्याइहाल्ने पक्षमा छन्। जसको संकेत माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले गरे।
‘हामी ढुक्क छौं। विश्वासको मतमा समर्थन गर्नेको संख्या घट्दैन बरु वृद्धि गर्नका लागि हामीले संवाद गरिरहेका छौं,’ पाण्डेले भने।
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डले दाबी गर्दा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ૪ र ३ जना स्वतन्त्र गरी १६९ जनाले समर्थन गरेका थिए। प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुस २६ गतेको बैठकमा २७५ मध्ये १३८ जना सांसद आफ्नो पक्षमा देखाउनुपर्ने छ। जसलाई जसरी पनि ‘ब्रेक’ गर्ने पक्षमा छन् देउवा। अहिले गठबन्धनमा असन्तुष्ट दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सके प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनबाट चुक्ने विश्लेषण देउवाको छ।
को को छन् गठबन्धनमा असन्तुष्ट?
सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्ट दलहरुको संख्या बढ्दो छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राप्रपा विभिन्न शर्तहरु राखेर प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्नबाट पछि हट्ने दाउँमा छ। किनभने राप्रपाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने नेताहरुको संख्या पनि बढ्दो छ। गृहमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका लिङ्देन लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डले सुम्पिएपछि लिङ्देन असन्तुस्ट रहेको बताइन्छ। जसपा हालसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सत्ता गठबन्धनका नेताभन्दा देउवासँगको संवादलाई तीब्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग सरकार गठनदेखि नै असन्तुष्ट छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि। किनभने नागरिक उन्मुक्तिले टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल जीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहाइको शर्त बलियो गरी राखेको छ। रास्वपाभित्रै पनि सरकारलाई समर्थन गरेकोमा असन्तुष्ट नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
यस्तो गणितले साथ देला देउवालाई?
पुस १० गते संसदको अंक गणित मिलाउन नसकेका देउवा के पुस २६ मा समीकरणमै बदलाव ल्याइदेलान? अहिले सबैका लागि चासोको बिषय हो। किनभने सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्ट दलका सांसदहरुको संख्या राप्रपा १४, जसपा १२, जनतम ६, नागरिक उन्मुक्ति ३ गरी ३६ छन्। यी सांसदहरुलाई देउवाले प्रचण्डको कित्ताबाट अलग राख्न सके अहिलेकै समर्थनलाई आधार मान्दा १३३ मात्रै हुन्छ। जो विश्वासको मतका लागि अपर्याप्त हो। एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४ जना सांसदको बार्गेनिङ बढ्ने पक्का छ। जता बलियो लबिङ उतै दलहरु खुल्ने बताइन्छ। किनभने लगातार प्रचण्डसँग संवादमा रहेका नेपालले देउवालाई शुक्रबार साँझ भेटेका छन् भने प्रचण्डलाई काँध हालेर गोरखामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रै छोडेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समेत लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे अभिव्यक्ति शुक्रबार नै दिएका छन्।
त्यसैले पनि समीकरणका लागि कांग्रेस लागिसकेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६(३) प्रयोगमा आउने छ। ७६(३) मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। रातारात परिवर्तन भइरहने नेपालको राजनीतिमा पुस २६ गतेसम्म प्रचण्डको सरकार ढल्ने वा अझै जब्बर बन्ला भन्ने यतिकै भन्न भने सकिन्न।
