- लक्ष्मीप्रसाद पौडेल -
सुर्खेत : गाउँगाउँमा अधिकार सहितका स्थानीय सरकार आएसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता थपिएको महसुस गरेको धेरैले भन्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा आफैँले निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधि भएपछि सेवा लिन सहज त हुने नै भयो। तर संविधानले सबै सेवा स्थानीय तहबाटमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानैपर्छ । कतिपय जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय पनि छन् जो भौतिक दूरीको हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभन्दा केही नजिक हुन सक्छन् । यस ब्लगमा मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा सार्वजनिक सेवा लिन जाँदाको आफ्नो र सार्वजनिक सेवा लिन गएका अरुका कुरा सुनेपछिका सन्दर्भलाई उठाउन खोजेको हुँ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रायजसो भिड नै देख्छु । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै नागरिकता बनाउन अनि राहदानी बनाउनेहरु हुन्छन् । सरकारले राहदानी बनाउनका लागि अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। त्यसैले त आजभोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुख्य चारवटा लामा-लामा लाइनहरु देखिन्छ - नागरिकता बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने, राहदानी बनाउने र राजश्व तिर्नेको बैंकको लाइन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएका सबै लाइनमध्ये सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि फोटो सहितको विवरण लिने ठाउँमा थियो । एकजना मानिसको विवरण लिन कम्तिमा १५ मिनेट र बढीमा ३० मिनेटसम्म लागिरहेको देखिन्थ्यो। राहादनी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि यसखालको लाइन बढेको भन्ने ठम्याउन कठिन छैन । राहदानी बनाउनका लागि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रदान गरिने नम्बर आवश्यक हुन्छ ।
म पनि यसैको लाइनमा छु। मेरो पालो कम्तिमा १५ जनाभन्दा पछाडि परेको छ । यो अंक यतिमै सीमित हुनेवाला छैन। प्रशासनमा चिनेजानेका मान्छेको पावर लगाएर लाममा अगाडि छिर्नेहरु हुने नै भए । लाइन लाग्दा-लाग्दा हैरान भएँ । न कतै बस्ने ठाउँ नै छ । टोकन प्रणाली भएको भए कम्तिमा केही सहज हुने थियो। धेरैजना आफ्नो लाइन भएकै ठाउँको भुइँमा टुक्रुक्क बसे । म पनि त्यसरी नै बसेँ । उठबस चलिरह्यो । करिब ३ घण्टा लाइन बसेपछि मेरो पालो आयो । विवरण बुझाएँ । लामो सास फेरेँ । काम भएकोमा खुशी भएर फर्किएँ । बिहान १० बजे गएको म दिउँसो ३ बजेसम्म त्यसैमा अल्झिएको थिएँ। १५ मिनेटमा सकिने कामका लागि मैले ३ घण्टाको प्रतीक्षामै बिताएँ। अरु पनि सकिनसिक त्यसरी नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई पालो कुर्नमै खर्च गरिरहेका थिए । लाइनलाई बिस्थापित गर्नका लागि दैनिक धेरै संख्यामा सेवा दिने निकायले ध्यान नदिँदा नागरिकले यसरी नै हो सास्ती खेप्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि केही समय अघि वडा कार्यालयमै घुम्ती शिविरजस्तो पनि गएको थियो । तर त्यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नआएर धेरैजना फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आउनुपरेको बताइरहेका थिए। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कुरा ।
अब राहदानी बनाउनु थियो मेरो । घर फर्किएर फारम भरेँ । फारममा विवरण बुझाउन जाने दिन र समय छनोट गर्नुपर्ने रहेछ । करिब १५ दिनपछि दिउँसो २ बजे पालो आउने भयो । आवश्यक कागजात तयार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेँ। २ बजे जानुपर्ने भएकोले १ बजे नै पुगिसकेको थिएँ। तर त्यो २ बजे नै भन्ने हुँदो रहेनछ । ३ बजे पालो भएकाले अगाडि नै काम गरिसकेका रहेछन् । अर्थात् त्यस दिन कार्यालय समयभित्र जतिबेला गए पनि हुने रहेछ । त्यस्तो थाहा पाएको भए म १० बजे नै जान्थेँ नि । यहाँ त्यसभन्दा अगाडी न राजश्व तिर्नुपर्ने थियो । १५ दिन अघि नै राजश्व तिर्ने लाइन दखेर मलाई अचम्म लागेको थियो ।
प्रभु बैंक सुर्खेतको काउन्टर राखिएको र त्यहीँबाट राजश्व तिर्ने प्रवन्ध गरिएको छ । बैंकले सीमित कर्मचारी खटाएकै कारण हुनसक्छ त्यहाँ पनि लाइन चर्कै । केही समय कुर्नै पर्ने । तुलनात्मक रुपमा अरु लाइनभन्दा सानो भए पनि समय भने करिब एक घण्टा खर्चिनुपर्ने । यदि लाइन लाग्नु र कुर्न नपरेको भए बढिमा ५ मिनेटमै राजश्व तिर्ने काम सकिन्थ्यो । अर्थात् त्यहाँ ५ मिनेटको कामका लागि ५० मिनेटको प्रतीक्षा !
राजश्व तिरेपछि राहदानीका लागि फेरि लाइन लाग्नुपर्यो। त्यसमा पनि करिब २ घण्टापछि पालो आउने । काम भने १० मिनेटमै सकिने रहेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम करिब १५ मिनेटको मात्रै थियो । त्यसका लागि मैले १ दिन खर्च गर्नुपर्यो । मेरोमात्रै होइन त्यहाँ आएका म जस्तै सयौँ सेवाग्राहीको १ दिन खर्च भयो । यसरी कुर्नेहरुको संख्यालाई जोड्ने हो कति ठूलो जनशक्तिलाई प्रतीक्षामा राखेर कामबिहीन बनाइन्छ भन्ने डरलाग्दो तथ्याङ्क निस्किन्छ होला।
राहदानी बनाउने काममा पनि राजश्व तिर्न ५ मिनेट समयसहित विवरण लिन १५ मिनेट गरी करिब २० मिनेट लाग्ने। ढिलै भए ३० मिनेटमा काम हुनसक्थ्यो। त्यसका लागि पनि १ दिन पूरा खर्च भयो ।
कार्यालयमा आएका अन्य सेवाग्राहीहरु भन्दै थिए ‘आधा जीवन त सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्दालाग्दै जाने भो’ । मलाई उनीहरुको भनाइ सान्दर्भिक लाग्यो । हुन पनि हो प्रविधि र समयको परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र गुणस्तर बनाउन सकिएन भने महत्वपूर्ण समय सरकारी कार्यालयमै बिताउनुपर्ने रहेछ ।
भर्खर गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ भनेर सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। अब यसको कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउनेछन् भन्ने सपनालाई यथार्थमा महसुस गर्न पाए क्या गज्जब हुन्थ्यो होला !
