काठमाडौं : यतिखेर काठमाडौंको शंखरापुर वडा ३ मा रहेको बोझेनीका स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। अपर तामाकोशीको विद्युत प्रसारणका लागि सबस्टेसन बन्ने स्थानमा हाइटेन्सन लाइन राख्न नहुने अडानसहित स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

हाइटेन्सनका कारण जग्गा बैंकले धितो नलिने, प्रजनन क्षमतामा असर पर्ने लगायतका विषय उठाउँदै ८ दिनयता स्थानीय नियमित आन्दोलनमा उत्रेको हो। आन्दोलनको क्रममा स्थानीयमाथि प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय थप आन्दोलित बनेको वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ बताउँछन्।

वडाध्यक्ष सुर्यबहादुर तामाङ।

---

स्थानीयले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। अहिले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल विद्युत प्रधिकरणका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलमान घिसिङको राजीनामासमेत मागेका छन्। राष्ट्रिय सीमान्तिकरणविरुद्ध अभियान- समानले दैनिकजसो आन्दोलन जारी राखेको छ।

‘एमसीसी मुर्दावाद, गृहमन्त्री राजीनामा दे, कुलमान घिसिङ मुर्दावाद,’ जस्ता नारा लगाउँदै आइतवार दिउँसो पनि बोझेनीवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै भूमि फिर्ता गर्ने आन्दोलनलाई निरन्तता दिने समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्। बोझेनीमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न स्थानबाट अभियन्ताहरु पुनि आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउन पुगिरहेका छन्।

त्यहाँका स्थानीय भने अपर तामाकोशी जलविद्युत पीडित संघर्ष समिति बनाएर चार वर्षदेखि संघर्षरत छ। यता केही समयअघि दुङ ह्युल तामाङ लोपतेन छोगछेन नामक सांस्थाले पनि आन्दोलन चर्काउन थालेको छ।

प्रहरी धरपकडको घेदुङद्वारा विरोध

तामाङहरुको जातीय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङले बोझेनीमा भएको प्रहरी धरपकडको विरोध जनाएको छ। घेदुङका कार्यवाहक महासचिव जगतमान दोङले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी धरपकडको विरोध जनाएको हो। ‘स्थानीय समुदायको सहमति नलिई मानव बस्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न लागेको प्रस्तावित लप्सीफेदी- चाँगुनारायण सव स्टेसन निर्माण आयोजना र त्यससंग जोडिने प्रशारण लाइनको लागि सर्भे लगायतका कार्यहरूमा स्थानीयको अवरोधपछि केही दिनदेखि काठमाडौ जिल्ला शंखरापुर न.पा. वडा नं. ३ बोझेनीमा भइरहेको प्रहरी दमन, धरपकड र गिरफ्तारीको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ घेदुङले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य राज्यको सम्बन्धित निकायको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि आफ्नो भूक्षेत्रमा पछिसम्म असर पर्ने त्यस्ता ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने नदिने मुख्य अधिकारी सम्बन्धित आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय हुन्। यस सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेको विद्यमान परिस्थितिमा यसको अलिकति पनि ख्याल नगरी आदिवासीहरूसँगको स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित, सहमति नलिई जबर्जस्त बल प्रयोगको विधिबाट आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्नु आफैमा सर्वत्र निन्दनीय र अमानवीय कार्य हो।‘

घेदुङले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि भइरहेको अनावश्यक बल प्रयोगजस्तो मानवअधिकार विरोधी क्रियाकलापसमेत अविलम्ब रोक्न माग गरेको छ।

नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण

आन्दोलन जारी रहेको नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रधिकरणसम्मलाई पत्र लेख्दै प्रहरी दमनको विरोध जनाएको छ। शुक्रवार नै मेयर रमेश नापितले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लप्सेफेदी–चाँगुनारायण सब स्टेशन निर्माण आयोजनालाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको हो।

‘उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय जनताहरूबाट विभिन्न माग तथा दाबी राखी विगत केही दिनदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनबाट अवाञ्छित बल प्रयोग गर्ने, हात हतियार देखाई तर्साउने, धरपकड तथा घाइते हुनेगरी अति बल प्रयोग भइरहेको प्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्पत्तिको हक, स्वतन्त्रताको हक जस्ता मौलिक हक एवम् मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्वको मर्म र भावनाको प्रतिकुल तथा लोकतन्त्र र विधिको शासन एवम् नागरिक सर्वोच्चताको मर्मलाई नै गिज्याइरहेको उक्त कार्य निन्दनीय छ,’ मेयरले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। नापितले अहिलेको अवस्थालाई विचार गरी स्थानीय जनताहरूबाट भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनलाई तत्काल बन्द गरी आपसी संवादको माध्यमबाट स्थानीयहरूका जायज मागको सम्बोधन हुनेगरी तत्काल समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच प्रहरीले स्थानीयलाई पेस्तोल ताक्ने प्रहरी निरीक्षकलाई काठमाडौं परिसर तानेको छ। आन्दोलन गरिरहेका स्थानीयलाई गत बुधवार पेस्तोल ताक्ने प्रहरी निरीक्षक विशालबहादुर बुढाथोकीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं तानिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ। 

बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा भर्त्सना

बोझेनीमा जारी आन्दोलनलाई बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। न्यूनतम सहमति र सहकार्यलाई कुल्चेर विकासको नाममा जनतालाई उठीवास लगाउने कार्य स्विकार्य नहुने नागरिक आन्दोलनको ठहर छ।

‘शंखरापुर नगरपालिका वडा नं ३, बोकेनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको विद्युतीय सबस्टेसनले विकासका नाममा जनताको थातथलो र आदिभूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा स्थानीय जनताले गरिरहेको आन्दोलनप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनको ऐक्यबद्धता छ,’ आन्दोलनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकासले प्रभाव पार्ने जनतासँग गरिनुपर्ने न्यूनतम सहमति र सहकार्यलाई कुल्चेर विकासका नाममा जनतालाई उठिबास लगाउने, कुनै पनि बस्ती, समुदाय वा स्थानको ऐतिहासिकतालाई नै ध्वस्त गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन।‘

सुरक्षा निकायबाट महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकामाथि हातपात गरेकोले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनले गरेको छ। ‘विकास र समृध्दिको नाममा जनताको मागलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले बलमिच्याइँ गरेर प्रहरी दमन गर्ने कृयाकलापलाई बृहत् नागरिक आन्दोलनले भर्त्सना गर्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मुल्यमान्ताविपरीत सरकार हप्तौंसम्म जनताको मुद्दालाई बेवास्ता गरिरहनु खेदजनक छ,’ आन्दोलनले भनेको छ, ‘सुरक्षा निकायबाट महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकासमेतलाई हातपात गर्नेजस्ता कृयाकलापको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनको अडान छ।‘

सब स्टेसन बन्न रोकिँदैन : प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण एसियाली विकास बैंकको लगानीमा निर्माण अगाडि बढाई रहेको सबस्टेसन र टावर प्याड सर्वेक्षणको स्थानीयले विरोध गरेको हो। विरोधकाबीच प्राधिकरणले प्रहरी खटाएर सर्भे जारी राखेको छ।

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौंलगायतमा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेसन बन्ने योजनासहित काम सुरु भएको हो। यसका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण कार्यसमेत सकिएको छ। यहाँ ७० जना जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा २०७४ माघमा नै मुआब्ज तथा क्षतिपूर्ती निर्धारण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्थानीयले भने निजी जग्गामासमेत हाइटेन्सन राख्न सर्भे गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। निजी जग्गा हुँदै ५ वटा हाइटेन्सन राख्ने भएपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएको हो। उनीहरुले निजी जग्गामा सहमति बेगर हाइटेन्सन राख्ने भएपछि सबस्टेसन राख्न नदिने र जग्गा फिर्ती हुनुपर्ने मागसमेत जोडेको छ। प्राधिकरण भने जसरी पनि सबस्टेसन बनाउने भन्दै अघि बढेको छ।

स्थानीयबासीले विद्युत सबस्टेसन निर्माणको विषयको विरोध गरिरहेका कारण शंखरापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममै सब स्टेसन र विद्युत प्रसारण लाइन स्थानान्तरण गर्ने योजना सामेल गरेको छ। रापप्राले यही मुद्दा उठाउँदै वडा र नगरपालिकामा जित निकालेको थियो।