PahiloPost

Dec 27, 2024 | १२ पुष २०८१

राजीनामा दिएको १६ दिनपछि प्रदेश सरकारको कमान्ड छाडे राजेन्द्र पाण्डेले, जाँदाजाँदै सार्वजनिक गरे आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि



निशा गुरुङ

राजीनामा दिएको १६ दिनपछि प्रदेश सरकारको कमान्ड छाडे राजेन्द्र पाण्डेले, जाँदाजाँदै सार्वजनिक गरे आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि

हेटौंडा : करिब डेढ वर्ष वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो कार्यकालभित्र सम्पादन भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पाण्डेले चौतर्फी दबावपछि पुस ८ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य भएपछि पनि प्रदेश सरकारको कमान्ड नछाडेका पाण्डेले आइतवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादनबारे जानकारी दिएका हुन्। भोलि वाग्मतीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएसँगै पाण्डेले आज सरकारको कमान्ड छाडेका हुन्।  

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका १८  वटै मन्त्रीहरुको उपस्थितीिरहेको थियो।

के के छन् उपलब्धिको विवरणमा?

मुख्यमन्त्री पाण्डेले डेढ वर्षे आफ्नो नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र, वन तथा वातावरण क्षेत्र, विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षाको प्राविधिक धारतर्फ दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग तथा उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ जारी गरी प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहबाट १ जनाका दरले दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि कक्षा १२ वा सो सरहको डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न र प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै छात्राहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताए।

पाण्डेले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी गरी प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिएको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तय गरिएको र संविधानमा उल्लेखित अधिकार बमोजिम विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान प्रदेशस्तरमा स्थापना गरी शिक्षा विकासमा प्रदेशको भूमिका बढाउने कार्य भएको दाबी गरे।

१० लाखका दरले र १०० वटा आधारभूत विद्यालयलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै विद्यालयलाई उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएकोसमेत उनको दाबी छ।

स्वास्थ्यमा के के उपलब्धि?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्नका लागि प्रदेश भरीका १३ वटा अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवासहित सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। धादिङ अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल र बकुलहर अस्पतालहरूमा डायलाईसिस सेवा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा अस्पतालबीच मिर्गौलाले काम नगर्ने भएका बिरामीका लागि प्रत्यारोपण सेवा सुरू गर्न र डाइलासिस सेवा विस्तार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भई आवश्यक तयारी भैरहेको जानकारी दिए।

विपन्न नागरिकहरुका लागि निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदानसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी रगत र रक्ततत्त्वमा प्रयोग हुने ब्लड ब्याग र रक्त परीक्षण निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत १३ प्रादेशिक अस्पताल र भरतपुर अस्पताल, बिपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह, कान्ति बाल अस्पतालसँग सम्झौता गरी रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाइएको बताए।

पाण्डेले उपत्यका बाहिर आयूर्वेद औषधी उत्पादन गर्न वाग्मती प्रदेशको पहिलो आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र, रत्ननगरमा स्थापना गरिएको र उक्त केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औजार उपकरण लगायतका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  ३ करोड ९४ लाख बजेटको व्यवस्थापन भइ कार्यान्वयनमा आएको बताए। चितवनको बकुलहरस्थित आयूर्वेद अस्पताललाई प्रादेशिक आयूर्वेद अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरी सेवा सञ्चालन गरिएको बताए।

विगत वर्षदेखि शुरु गरिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ मा १५७ जना विद्यालयमा नर्सलाई नियुक्ति दिई सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको जानकारी दिए। हालसम्म ४५९ विद्यालय नर्सले विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६० जना विद्यालय नर्स नियुक्त भई सेवा बिस्तार हुने बताए। प्रदेशभित्रका १५ जना भन्दा बढी जेष्ठ नागरिक रहेका जेष्ठ नागरिक आश्रममा १ जना नर्स उपलब्ध गराई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको बताउँदै धादिङ, हेटौडा, धुलिखेल र काठमाडौंमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरिएकोसमेत उनले बताए।

अरुमा के - के?

यसैगरी कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र सुदृढ गर्न प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, २०७९ जारी गरी सो बमोजिम किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ राजपत्रमा समेत जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। प्रदेशभित्र कृषकहरुको माग बमोजिमका कृषि यन्त्र उपकरणहरुको उत्पादन गर्न कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्य अगाडि बढाइए र  रासायनिक मलको अभावका कारण किसानहरुले भोगिरहेको विकराल समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ता खोजी गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए।

यसैगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा बिस्तारमा रहेको अवरोध हटाउन “सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि,२०७८ स्वीकृत गरी काममा तीव्रता दिइएको बताए। अत्यावश्यक स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा झोलुङ्गे पूल रणनीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडकले जोड्ने नीति अन्तर्गत २० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने १४७ कि.मि. सडक कालोपत्रे हुदै गरेको जानकारी दिए छ।  सडक पूर्वाधार तर्फ कच्ची सडक १६०.१४ कि.मि., ग्राभेलसडक २००.७७ कि.मि., कालोपत्रे सडक ११६.८६ कि.मि., ढलान सडक ७३.९३ कि.मि.र सडक पुल १९ वटा तथा झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिज ६ वटा सम्पन्न भएको बताए। भवन पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण २१२ वटा, पार्क तथा अन्य संरचना निर्माण २६४ वटा, सरकारी भवन मर्मत ५७ वटा, जनता आवास इकाई निर्माण ६८८ वटा सम्पन्न भएका दावी गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रादेशिक भौतिक योजना अनुरूप अन्तर-शहरी रणनीतिक सडक र पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरूको अवस्था उल्लेख भएको प्रादेशिक पुल प्रतिवेदन तयारी क्रममा रहेको जनाए।  सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभित्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा थप २१ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माणाधीन रहेको साथै यस आवमा थप १४ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रदेश राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा प्रदेश चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरी निर्माण कार्य शुरुवात गरिएको  जानकारी दिए। फुसको छानाको सट्टा जस्ताको छाना लगाउन अनुदान उपलब्ध गराई फुसको छाना उन्मुलन कार्यक्रमको शुरूवात भएको र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको प्रशासनिक भवनका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाइएको बताए।

त्यसैगरी, खानेपानी आयोजनातर्फ मुख्य पाइपलाइन विस्तार ५५३ किमि, वितरण पाइपलाइन ६५७ किमि, पानी ट्याङ्की निर्माण ३९९ वटा, निजी धारा जडान ११७५८ वटा, ढल निर्माण ६.८६ किमि, डिप बोरिङ निर्माण २६ वटा सम्पन्न भै ८८२७३ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। जलश्रोत तथा सिंचाईतर्फ कुलो लाईनिङ १०५.३ कि.मि., तटबन्ध निर्माण १२.२ कि.मि., सिंचाई योजना निर्माण २६ वटा, सिंचाई योजना मर्मत २०५, नदी नियन्त्रण योजना ३५१ वटाबाट थप २३७२ हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार बताए। विद्युत पोल जडान १८५ वटा, ग्रामीण विद्युतीकरण १०.२२ किमि भएको बताए। प्रदेश विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानीतर्फ ६१ वटा योजनाबाट ५३६३२ जनसंख्या लाभान्वित भएको बताउँदै उक्त कार्यका लागि खानेपानी इन्टेक ६३ वटा, पाइपलाइन जडान १८३ किमि पानीपोखरी निर्माण ८६ वटा, धारा जडान ६६५ वटा, पम्प घर निर्माण २ वटा, सडक बत्ती जडान २ क्षेत्र, डिप बोरिङ निर्माण एक वटा भएको जानकारी दिए।

यातायात क्षेत्रतर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि साविकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट मापदण्ड निर्धारण हुँदै आएकोमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण प्रदेश मन्त्रालयबाटै शुरु गरिएको  बताए। साथै विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा सुधार गरि साविकमा रहेको करिब १३ लाख ५० हजार प्रतिक्षा सूचीमा रहेका आवेदकहरुले तत्काल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन प्रणालीमा सुधार गरी हाल आवेदन गरेको १५ दिनभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको पाण्डेले बताए।

सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनौट तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ तथा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। हेभी इक्वीपमेन्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षामा रहेका अन्यौल हटाउन प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वाता परीक्षा सञ्चालन मापदण्ड २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको दावी गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटकीय गन्तव्य विकास र थप आकर्षक बनाउन प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा दोलखा जिल्लाको जिरीमा ताल निर्माण गर्न समावेश गरी यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताए। त्यसैगरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक रहेको बाघमारा सामुदायिक वन सौराहामा नयाँ पर्यटकीय व्राण्ड क्यानोपी वाकको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य शुरु गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। 

त्यसैगरु श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सातै वटा प्रदेशहरु मध्ये प्रथम पटक मिति २०७८ फागुन २८ गतेदेखि चैत्र १२ गतेसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र दोस्रो प्रदेश खेलकुद सञ्चालनका लागि २०७९ को चैतमा आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए। २०७९ असोज २८ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सञ्चालन भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा वाग्मती प्रदेशले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरि २४ स्वर्ण पदक, ४७ रजत पदक र ७४ काश्य पदक गरि कुल १४५ पदक प्राप्त गरेको बताउँदै युवालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन “प्रदेश युवा नीति, २०७९ू जारी गरिएको दाबी गरे।

हेटौंडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौरीटार रङ्गशालाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनुका साथै नुवाकोट, सिन्धुलीको दुधौली, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा र रामेछापको मन्थलीमा रङ्गशाला एवं थाहा नगरपालिका, विदुर नगरपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण कार्य अगाडि बढाइए जानकारी दिए।  सिन्धुली, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आफ्नै भवन निर्माणका लागि निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए। सीपको अभावमा बेरोजगार रहेका १० हजार युवालाई लक्षित गरी ३ महिने रोजगारमुलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न १५ करोड बजेटको व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रतर्फ वाग्मती प्रदेशभित्रका मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको र  स्थानीय तहको सहकारी शाखालाई सक्षम बनाउन सहकारी अनुगमन क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको बताए। वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ शीतलहर तथा अत्याधिक चिसोबाट पीडित परिवारलाई राहत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका लागि दाउरा आपूर्ति कार्यविधि, २०७९ स्वीकृति गरी गरीब तथा असहाय परिवारलाई निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए। विदेशबाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन हुने गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी वनको व्यवस्थापन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ नेपाल सरकारले खारेज गरेपश्चात प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयले सामुदायिक वनहरुमा रहेका ढलापडा रुखहरु सङ्कलनमा रहेको अन्यौल हटाई सामुदायिक वनबाट २ लाख ५ हजार क्युफिट काठ तथा १५० चट्टा उत्पादन भै बजारमा आपूर्ति भएको दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विपद् जोखिम क्षेत्र नक्साङ्ककन कार्य सम्पन्न भएको बताए। उनले सिन्धुपाल्चोकको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा आएको बाढी कटान समस्याको रोकथाम गर्नका लागि ४ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको र  विपद्बाट प्रभावित आवास पुनःनिर्माण तथा पुनस्स्थापनाका लागि नुवाकोटलाई २७ लाख र सिन्धुपाल्चोकलाई ३ करोड ३३ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि तत्काल गुजारा गर्न प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ३६६ परिवारका लागि ३६ लाख ६० हजार एवम् दोलखा जिल्लाको ९३ परिवारको लागि ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell