काठमाडौं: निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते सोमबार बस्दैछ। निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजे संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक आह्वान गरेकी हुन्।
प्रतिनिधि सभामा १२ राजनीतिक दल र ४ स्वतन्त्र गरी २७५ जना सांसद छन्। सोमवारका लागि संसद सचिवालयले संसदमा भएका दलहरुलाई कुन पक्षमा बस्ने भनेर सोधेको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र ३ जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षको लहरमा बस्ने तय भएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमालाले जानकारी दिए।
संसदमा प्रभु साह, अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल स्वतन्त्र सांसद छन्। साह र सिंह दुबैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि विपक्षीमा बस्ने जानकारी सचिवालयलाई दिएका छन्।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टी सत्ता पक्षको लहरमा बस्ने भएका छन्।
एजेण्डा कस्ता छन्?
पहिलो र दोस्रो बैठकका लागि पुस २२ गते प्रतिनिधि सभाका जेष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकले पुरानै प्रतिनिधि नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 'सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति चयन नभएसम्म बैठक सञ्चालनका प्रक्रियाबारे छलफलहरु भए। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली इन्डोर्स गरेर त्यो नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार हुने निर्णय भएको छ,' धमालाले पुस २२ गतेको बैठकपछि भनेका थिए। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सबै दलका प्रतिनिधिले पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्ने पनि तय भएको छ।
पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानको राष्ट्रपतिको पत्र, मन्त्रिपरिषद गठनको पत्र, नियमावली स्वीकृत, अध्यक्ष मण्डलको गठन र शोक प्रस्ताव तय भएका छन्। बैठकलाई शीर्ष नेताले सम्बोधन पनि गर्नेछन्।
यसरी लिनेछन् प्रचण्डले विश्वासको मत
पुस २६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तय भइसकेको छ। उक्त बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्ना भनाइहरु राख्ने छन्। त्यसका लागि संसद सचिवालयले २ घण्टाको समय दिने तयारी गरेको छ। नेताहरुले धारणा राखिसकेपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनका आधारमा विश्वासको मत पाए/नपाएको निर्क्यौल गरिने भएको छ। २७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन बहुमत अर्थात १३८ जनाको मत प्रचण्डले पाउनुपर्ने छ।
सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत जुटाउन संघसँगै प्रदेशको पनि भागबण्डा मिलाउने कोसिस गरिरहेका छन्। प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले पाएको छ। नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सोमबार गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी अन्तिम दिन हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शर्त नै शर्त
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच कार्यगत एकता गर्ने भन्दै आइतबार १२ बुँदे सम्झौता भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता विधेयकलगायतमा पहल गर्न कार्यगत एकता भएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्तीले प्रतिपक्षमा बस्ने संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएको छ। जनमतले रेशम चौधरीलाई रिहाइलाई मुख्य शर्त बनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीको आनाकानी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अलमल गरिरहेको छ। हालसम्म उक्त पार्टीले पर्ख र हेरको नीति अपनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अझै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय नभएको बताए।
'वेट एण्ड सी नै छ अहिले सम्म। अन्तिम सम्ममा मात्रै हामीले निर्णय गर्छौ जस्तो परिस्थिति बन्छ त्यस्तै,' खतिवडाले भने।
सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रचण्डले सिंहदरवारमा रहेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए। प्रचण्डले नेपाल र यादव आफूलाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक रहेको बताएका छन्।