काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई एक महिनाभित्रै लागु गर्ने भएको छ। उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमवार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
२१ बुँदामा समेटिएको न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, नागरिकता सम्बन्धि ऐन, स्थानीय प्रशाशन ऐन लगायतका ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। सात दलीय गठबन्धन सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने पनि कार्यक्रममा ल्याएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख छ।। भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने पनि उल्लेख छ। यस्तै, बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ।
पढ्नुस सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम :
