काठमाडौं : सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ दलकै एजेण्डलाई समेटेर १४ पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन्। गठबन्धन सरकारको कार्यक्रमको शीर्षक राखिएको छ -नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम।
यो कार्यक्रमलाई एक महिनाबाटै कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्ने बाचासमेत गरिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि प्रचण्डले नै अग्रसरता लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेको थियो। तर न्यूनतम कार्यक्रममा त्यति बेलाको गठबन्धन सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन। फेरि अहिले ७ दलका नारा समेटेर गठबन्धन सरकारले ‘खिचडी’ कार्यक्रम ल्याएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममका संयोजक विष्णु पौडेलले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको हो। पुस १४ गते गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले ५ दिनभित्र न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न ७ दलकै एक/एक जना प्रतिनिधि रहनेगरी समिति गठन गरेको थियो। ५ दिन भनेकोमा १० दिन लगाएर सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो। एमालेले आफ्नो सरकारका पालामा अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अहिलेको सरकारको पनि कार्यक्रममा परेको छ।
लोकप्रिय हुने कसरत
एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै नेपालीलाई वितरण गरिसक्ने तथा ६ महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी र लोकप्रिय नारा पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छन्। सरकारले एक वर्षभित्र वितरण सक्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय परिचपयपत्र सुरु भएको २१ वर्षसम्म पनि सबै नागरिकको हातमा उक्त परिचपत्र परेको छैन। २०५८ पुस १५ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रको आरम्भ भएको थियो। अहिले पनि परिचय पत्र पाउने त कता हो कता -यसको लागि फाराम भर्नमात्रै पनि लामो समयदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रचण्ड सरकारको अर्को महत्वकांक्षी नीति हो -नागरिकता सम्बन्धीको विवाद अन्त्य गर्ने योजना। देउवा सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि अहिले सत्तामा रहेको नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई पहिलोपटक संसदमै पठाइदिन भने दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिन्। अहिले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले नागरिकता सम्बन्धीको एजेण्डा अघि सारेका थिए। उनीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्ड सरकारले नागरिकता समस्या सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनामै समाधान गर्ने वाचा गरेको छ।
‘सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्ये गर्ने,’ न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ। संसदको अधिवेशनबाट चाँडै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आफैंमाथि लागेको भ्रष्टारचार आरोप के गर्ने?
न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न निकायका बीचमा समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर यो निकाय कस्तो हुने यसको कानुनी संरचना के हुने भन्नेबारेमा भने न्यूनतम कार्यक्रम मौन छ।
सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अहिलेसम्मका काण्डको छानबिन गर्ने पनि उल्लेख छ। जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि पनि कारवाही गरिने पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उठाउँदै आएका छन्।
आजै बयोवृद्ध सांसद चित्रबहादुर केसीले रोस्टममा उभिएर चिल्ला मिठा कुरा गर्न जो कोही खप्पिस रहेको र यस्ता कुरा राजनीतिक दलका सदाबहार नारा भएको आरोप लगाए। रोस्टममा उभिएर राम्रो गर्छु भन्नेले व्यवहारमा नदेखाएको उनको दाबी थियो।
यसअघि नै सरकार चलाइसकेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिलेका सत्ता साझेदार दलमध्येका प्रमुख दल हुन्। उनीहरुले सरकार चलाएका बेला सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार प्रकरण के हुन्छन् यसबारेमा भने कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन। उनीहरुले आफैँमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्छन् वा गर्दैनन् त्यसका लागि भने प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल कुर्नुपर्ने छ।
आर्थिक नीति कस्तो?
सत्तारुढ दलहरुले नै देश सामान्य अवस्थामा नरहेको र आर्थिक संकट झेलिरहेको बताएका छन्। उक्त संकटलाई चिर्न कार्यक्रम ल्याइएको उनीहरुको दाबी छ। तर कार्यक्रममा निजि क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गरिने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ। तर कस्तो नीति भन्नेबारेमा भने कार्यक्रम अस्पष्ट छ। यस आर्थिक वर्षमा सवारी साधन लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण बनाइने, बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने उद्योग सञ्चालनका लागि ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारको कार्यक्रम यसअघिका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमभन्दा खासै फरक देखिन्न। किनभने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षत्रमा यसअघिका सरकारले ल्याउने नीति जस्तै कार्यक्रमहरु प्रचण्डले सरकारले पनि ल्याएको हो। दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने नारा पनि न्यूनतम कार्यक्रममा छ।
स्वास्थ्य नेपाली, निरोगी नेपाल
केही गरेरै छोड्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेका प्रचण्डले लोकप्रिय नारा पनि कार्यक्रममा ल्याएका छन्। जसमा ६० वर्ष माथिकालाई नसर्ने रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने पनि उल्लेख छ। सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरुमा विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापन गर्ने पनि नीति सरकारले ल्याएको छ। जुन ओली सरकारका पालामा पनि अघि बढेको थियो। लोकप्रिय नारा स्वरुप महिनावारी हुने महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याडका लागि वार्षिक १५ सय दिने पनि सरकारले नीति ल्याएको छ।
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा लगाउँदै आएको नारा कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन नारा पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याएको छ। त्यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने, कोही पनि नागरिक सडक मानवको रुपमा नरहने, एक घर एक खाने पानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याएको छ। पानीको समस्या विकराल भइरहेका बेला सरकारले भने १० हजार लिटरसम्म एउटा परिवारलाई मासिक निःशुल्क दिने बताएको छ।
वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी
युवाहरुले रोजगारी नपाइरहेको समयमा यो सरकारले वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी दिने दाबी गरेको छ। वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धास्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने पुरानो कार्यक्रमलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यसैगरी विभिन्न वर्षका ६० लाखले पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षमा न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्याेउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले डोजर चलाउँदा व्यङ्ग्य गर्न उत्रिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मासहितको टोलीले बनाएको यो कार्यक्रम आफैंमा हाँस्यस्पद देखिन्छ। किनकि दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली र तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डको पार्टीले सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउँदै आएको सर्वविदितै छ। यसैले सुकुम्बासी समस्या २ वर्षभित्रैमा समाधान गर्न सकिने देखिन्न।
सगरमाथा संवाद
सरकारले जलवायु परिवर्तको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जलवायु संकटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरुमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जनाउन र सरोकारवाला मुलुकहरुको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने नीति लिएको छ। संवाद कहिले कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय छैन। यस खालको लोक रिझाउने कार्यक्रम माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर गरिसकेको छ।
यो सरकारले तराई मधेशलगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौता अनुरुप मुद्दाहरु खारेज गर्ने र अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकहरुलाई कानुनसम्मत ढंगले रिहाइ गर्नेसमेत जनाएको छ। तर मानव अधिकार आयोगले हालै उपेन्द्र यादवमाथि समेतका गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यता टिकापुर हत्याकाण्डलाई पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकार बनाउँदा र गिराउँदा खोल्ने फाइलको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। गौर हत्याकाण्ड, टीकापुर हत्याकाण्ड, जनयुद्धका विषय अहिले सत्ता बार्गेनिङको टुल बनेका छन्। यसैले के यो सरकारले यस्ता मुद्दा अहिले नै टुङ्ग्याउँला त? अनुत्तरित नै छन् यी प्रश्न।
यो सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता लिन प्रयास अघि बढाउने नीतिसमेत लिएको छ। बुँदा २१ मा यो सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्रता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन शीर्षकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता फिर्ता लिने प्रयाससमेत अगाडि बढाउने जनाएको छ।
‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,’ भनिएको छ।
अघिल्लो संसदले पारित गरेको चुच्चे नक्सा किताबहरुमा प्रकाशन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ओलीकै नेतृत्वमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा त आयो तर त्यहाँ भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलका उम्मेदवार मत माग्न पुगेनन्।
