काठमाडौं : सात दल र ३ स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि दाहालले प्रचण्ड बहुमत पाएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २७० जना सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। २ जना सांसद जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मतदान गरे।
प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई संसदमा वाचन गरेर विश्वासको मत मागेका थिए। यसपटक आत्मासमीक्षासहित प्रस्तुत भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। यसअघि २०५१ सालको एमालेको सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन भएकोमा २०७२ को संविधान जारीपछि पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलरहित भएको हो।
विपक्षी रहित संसद्
प्रचण्डलाई १० दलले विश्वासको मत दिएका छन्। अनुपस्थित हुनेमा नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसद छन्। मनोरमा शेरचन, अम्बिका बस्नेत र किशोरसिंह राठोर छन्। कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बन भएका कारण र जेष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबरा सभा अध्यक्ष भएका कारण मतदानमा सहभागी हुन पाएनन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,नेपाल (लोसपा)ले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले मात्रै समर्थन गरेका थिए।
गठबन्धन सशंकित
एमालेसँग समीकरण बनाउनुअघि प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अनुरोध गरेका थिए। त्यतिबेला देउवाले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य अघि बढाए। एमालेलगायत ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भने कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ। सोमबार देउवा निवासमै पुगेर विश्वासको मत मागेका प्रचण्डलाई देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका थिए। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने/नदिने बारेमा कांग्रेसले पदाधिकारी, केन्द्रीय सम्पादन समिति र संसदीय दलमा छलफल गरेको थियो।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरु अर्जुननरसिंह केसीको फरक मतका बाबजुत कांग्रेसले ह्वीप जारी गरेर प्रचण्डको पक्षमा उभिएको हो। कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु अहिलेको सत्ता समीकरणमा विभाजन ल्याउने चाल भएको भन्दै गठबन्धन दलहरुले नै विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदहरुमा बार्गेनिङ गरिरहेको चर्चा गठबन्धनमा छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धनले प्रदेशमा समेत टुंग्याइसकेको भागण्डामा फेरबदल आउने देखिन्छ। यद्यपि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए पनि प्रतिपक्षमै बस्ने बताएका छन्।
एमालेका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको समर्थनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘कांग्रेसले समर्थन गरेको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि यो समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अरु कुरा छैन भने कुनै जाल होइन भने ढोक्सा होइन् भने स्वागतयोग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ जाल,’ मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले भने।
ओली अघि बोलेका देउवाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफू प्रतिपक्षी नै भएको बताएका थिए। तर ओलीले देउवाको भनाइको खण्डन गरे। उनले राप्रपा सरकारमा सहभागी नभएको भए पनि विश्वासको मत दिएकाले सत्तारुढ दल भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेस पनि प्रतिपक्षी दल नभएको दाबी गरेका थिए। गठबन्धनमा रहेका ७ राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा समेत टुंग्याइसकेका थिए। कांग्रेसले यसअघि सत्तामा रहको राप्रपा, जसपा लगायतका दलसँग समीकरण बनाएर सरकार बनाउन गृहकार्य गरेको चर्चा हुने गरेको छ।
कांग्रेसले निभाउला प्रतिपक्षको भूमिका
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुँदा आउने संकट हो -सरकारको स्वेच्छाचारिता। सरकारले आफू चाहेका बेलामा जस्तो सुकै कानुन बनाउन पनि अप्ठेरो पर्ने देखिन्न। किनभने सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्दा रोक्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै प्रतिनिधि सभामा छैन। अर्कोतिर सबै दलले सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रचण्ड सरकारले सबै राजनीतिक दलको इन्ट्रेष्ट अनुसार चल्नुपर्ने छ। अहिले नै प्रचण्ड सरकारले ७ दलको दबाब थेग्नु परिरहेको छ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले मंगलबारकै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नहुनु डरलाग्दो दृश्य भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकार निरंकुश हुने खतरा रहेको बताएका छन्। ‘बलियो प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार निरंकुश हुन्छ। सबै साथीहरु सरकारमा बसेर विगतमा भएका ढाकछोप गर्ने पो हो कि? एउटालाई पन्छाउने अनि अर्को माथि आउने ताल त हैन? यो डरलाग्दो दृश्य हो,’ केसीको भनाइ छ।
समीकरणमा आउन सक्छ फेरबदल
प्रमुख प्रतपक्षीको रुपमा कांग्रेसले २०५१ सालको संसदमा पनि तत्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पनि विश्वासको मत दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका २०५ जना सांसदहरुमध्ये १९८ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भएकोमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाएनन्। कांग्रेसका सांसद महन्थ ठाकुर, बलबहादुर केसी र बज्रकिशोर सिंह अनुपस्थित थिए।
प्रचण्डलाई मत दिनुपर्ने पक्षमा अहिले देउवा उभिएजस्तै त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला उभिए पछि अधिकारीको सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल त्यति बेलाको राजनीतिक स्थिति र अहिलेको राजनीतिक स्थिति फरक रहेकाले कांग्रेसमाथि आशंका भएको बताउँछन्।
‘०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु एकै होइन। उतिबेला विश्वासको मत नदिएको भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था आउँथ्यो। अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा पनि सरकार ढल्ने थिएन। त्यसैले किन यो बाटो रोज्यो नेपाली कांग्रेसले?,’ उनको प्रश्न छ।
यसअघिको समीकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा दाबी गरेको कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि सातै प्रदेश र अरु मुख्य राजकीय पदबाटै बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो। तर अब सत्ता साझेदार दलमै मिसिएपछि कांग्रेसले संघ सँगै प्रदेशका राजकीय पदमा दाबी गर्ने चर्चा छ। तर त्यतिबेला अहिलेकै समीकरण कायम रहन्छ या ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी मध्य कुन दल बाहिरिन्छन् र कुन दल सत्ता घटक बन्छन् भन्नेबारे भने अहिले नै यकिन भएको छैन।
