बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रर्वद्धन, शान्ति सु-व्यवस्था, विकास र सम्वृद्धि प्राप्तीमा कटिबद्ध रही सोहीअनुसार आवश्यक कार्य अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।
संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सोही बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोकेको हो ।
