PahiloPost

Jan 30, 2023 | १६ माघ २०७९

मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौं, चोभार-हेटौंडा सुरुङमार्ग पनि बन्छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल (अन्तर्वार्ता)



पहिलोपोस्ट

मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौं, चोभार-हेटौंडा सुरुङमार्ग पनि बन्छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल (अन्तर्वार्ता)

हेटौंडा : देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धन फेरबदल भयो। सोही समीकरणअनुसार वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शालिकराम जम्कट्टेल।

वाग्मतीका चौंथो मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सात दलको समर्थन छ। केन्द्रमा भागबण्डा नटुंगिदा अहिले दुई जनाले मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

अघिल्लो प्रदेश सरकार विभिन्न कारण आलोचित बन्यो। मन्त्रीको संख्या बढेपछि झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय स्थापना भयो। मन्त्रीले काम नपाएपछि अधिकारको नाममा संघीय सरकारलाई मुद्दा हाल्नेसम्मको कुरा भयो। चोकचोकमा छिनछिनमा मन्त्रीको गाडी हुँइकिँदा पनि आलोचित बन्यो सरकार।

तीनपटक प्रदेश सरकार फेर्दा झन्डै मन्त्री उत्पादक कारखाना जस्तै बनेपछि संघीयता खारेजीसम्मको माग जोडतोडले उठ्यो। यस्तो अवस्थामा बनेको अबको सरकारको रोडम्याप कस्तो हुनेछ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग पहिलोपोष्टकर्मी निशा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं त कति भाग्यमानी है, जुन दलको सरकार बने पनि मन्त्री, मन्त्रीबाट हट्नसाथ मुख्यमन्त्री?

यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। काम गर्दागर्दै फेरि अर्को जिम्मेवारीमा आयौं। पहिला म आन्तरिक मामिला मन्त्री त्यसपछि बिचमा राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारभन्दा बाहिरा भएँ। फेरी दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक मामिला मन्त्री, अहिले मुख्यमन्त्री। सरसरती हेर्दा त्यो कुरा ठिकै हो। भाग्यमानी भन्ने हो कि, सत्ता फापेको, अथवा मेरो पार्टीले अर्को जिम्मेवारी मलाई फेरि दिएको छ।

के छन् तपाईंको कार्यकालको योजनाहरु?

सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रको मनोविज्ञान के छ? भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। हाम्रा संरचनागत समस्याहरु के छन् भन्ने कुरा पनि मैले राम्रो सँग बुझेको छु। त्यसैले पहिलो चाहीँ संरचनागत सुधारहरु गर्छौ। त्यसपछि विकासका काम त स्वतः अघि बढ्छ।

तपाईं मन्त्री हुँदा नै संरचनाको खारेजीको माग उठिसकेको थियो, किन होला?

जुन प्रदेशवासीको एउटा चाहनाजस्तो पनि भएको छ, अहिले सबैले उठाइरहेको विषय पनि छ। विगतमा हामी आलोचितजस्तो पनि भइराखेको मन्त्रालयको संख्याहरु धेरै भयो। राज्यमन्त्रीहरुको आवश्यक नै थिएन भन्ने कुरा उठ्यो।

कुरामात्रै हैन, यो त वास्तविकता नै थियो नि हैन?

हो, त्यसैले अब हामीले अब मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै छौं। राज्यमन्त्री हामी राख्दैनौँ। जुन हामीलाई बढी खर्चिलो भइराखेको छ। सकेसम्म सानो चुस्त दुरुस्त मन्त्रीमण्डल नै हामी बनाउँछौं। मन्त्रालयको संख्या पनि त्यसरी नै निर्धारण गर्छौ।

त्यसपछि विषेशगरी सेवा प्रदायक हाम्रा चाहीँ मन्त्रालयहरु कार्यालयहरु जुन छन्, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउँछौं। र, प्रदेश सरकारका आफ्ना भौतिक संरचनाहरु पहिलो कार्यकालमा निर्माण हुन सकेनन् त्यसलाई हामी निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने कुरा गर्नुभयो। सात सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, अहिलेकै मन्त्रालयले पनि नपुग्लाजस्तो छ, अनि घटाउनुहुन्छ कसरी?

होइन, त्यसमा हाम्रो एक किसिमको सहमति नै छ। सहमतिमै मन्त्रालय घटाउँछौं।

संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेकैहरुको साथ छ तपाईंलाई। संसदको सभामुख पनि बनाउनुभयो, अब के होला प्रदेशको भविष्य?

प्रदेशलाई थप बलियो बनाउन हामीले यसो गरेका हौ।

तर काम नै छैन प्रदेशको भन्ने आवाज झन् बुलन्द हुँदैछ नि?

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यसबारेमा कुरा गरेको छु। अहिले प्रदेशमा हामीलाई के चिज आवश्यक छ, अथवा हामीलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्न पर्ने के हो त भन्ने विषयमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राखेको छु।

पहिलो कुरा प्रहरी समायोजन गरेर छिटोभन्दा छिटो पठाउनुपर्‍यो। संघीय सरकारले समायोजन सम्बन्धी एन बनाइसकेको छ। प्रदेशले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेको छ। पहिलो हाम्रो अत्यन्तै ठूलो आवश्यक यो हो संविधानमा पनि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारलाई छ भनेर व्यवस्था पनि छ।

त्यसैगरी, दास्रो हामीलाई संघीयता निजामती ऐनको अति नै आवश्यक छ। यो विभिन्न कारणले अड्केर बसेको छ। संसद्मै छ त्यो त्यसलाई पनि छिटो भन्दा छिटो पास गरेर पठाइदिन मैले अनुरोध गरेको छु। संघीय शिक्षा ऐन नबन्दाखेरी हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी राम्रो काम गर्न सकेको छैन। त्यसलाई पनि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेको छु।

उहाँको जवाफ के पाउनुभयो त?

यसबारे पहल कदामी अगाडि बढाइसकेको छु। यही अधिवेशनमा यो अगाडि बढ्छ र कानुनहरु निर्माण हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिलेसम्म टुगिंन्छ?

पहिला विश्वासको मत लिन्छौं। त्यसपछि हामी आन्तरिक विधेयक ल्याइराखेका छौं। त्यसलाई  निश्कर्षमा पुर्‍याउँछौं। र हामीले मन्त्रालयको संख्यादेखि लिएर मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन र त्यसपछि अरु गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरु सरकारले गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु नीतिहरु के हुन्छ यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भनेर तयारी गरिसकेपछि हामी तुरुन्त प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं।

माघ ३ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ?

विश्वासको मत पाउने कुरामा त कुनै समस्या छैन। हामी अहिले जुन सत्ता समिकरणमा रहेको राजनीतिक दलहरुको प्रदेशमा बहुमत छ। हामीले बहुमतको आधारमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्‍यौं। हिजोमात्रै सभामुख पनि बहुमतकै आधारमा पाएका छौं। बहुमत छ हामीसँग त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

एमालेले गौरवको योजनामा राखेको भिमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको तपाईंले औचित्य छैन भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले विचार बदल्नुभएको छ कि?

सुरुङमार्ग आवश्यक छैन भनेर मैले हिजो पनि भनेको छैन। अहिले पनि भनेको छैन। यो आवश्यक छ। तर, भिमफेदी कुलेखानी होइन चोभारदेखि हेटौंडासम्म सुरुङमार्ग बनाउ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो कुरा अघिल्लोको सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। र, त्यो अनुसार जस्ले यस्को नेतृत्व गर्छु भनेको छ त्यो पक्षसँग पनि हामीले आवश्यक सरसल्लाह गरेका छौं। त्यसैले भिमफेदी कुलेखानी होइन कि चोभारदेखि हेटौंडासम्मको सुरुङमार्ग बनाउनेगरी तयारी गर्नुपर्छ। त्यो आवश्यक छ। र सुरुङमार्ग बन्छ।

अरु कार्ययोजनाहरु के-के छन्?

पहिलो प्रदेश सरकारको कार्यकालमा सरकारका भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन सकेनन् त्यस्लाई हामी निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। विषेशतः प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु, प्रदेशसभा भवन, मुख्यममन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरुका क्वाटर निर्माण गर्नुछ। त्यसको निम्ति हामी जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगका छौं र केहि काम बाँकी छ। त्यसलाई मैले पहल कदमी लिइसकेको छु। पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै त्यसलाई मैले अवाश्यक तयारीका साथ अगाडि बढाईसकेको छु।

त्यसैगरी, हेटौंडा आउने एउटा बाटो नियमित चल्नेगरी निर्माण गर्नुछ। त्यसको निम्ति पनि योजना बनाएको छु। यही माघबाट फर्पिङदेखि कुलेखानीसम्मको सडक र भीमफेदी भैंसेसम्मको सडकको निर्माणमा अवरोध नहुनेगरी सवारी साधनहरु हेटौंडाबाट काठमाडौं जाने सवारी साधनहरुलाई अरु वैकल्पिक बाटोहरु व्यवस्था गरेर कम्तीमा तीन चार महिनासम्म निर्माण ढंगबाट लागेर त्यो सम्पन्न गर्ने योजना हामीले बनाएका छौं।

विकास निर्माणको सवालमा हामी दोस्रो चौमासिकको अहिले बिच अवधिमा छौं। त्यसैले हामीले योभन्दा अगाडिको सरकारले संसद्बाट पास गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट छ त्यसलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनु छ भने हामी फेरि निर्वाचित भएर आएका छौं र हाम्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार निर्माण गरेका छौं। हामीले निर्वाचित भएर आउने वर्तमान माननीयहरुको राजनीतिक दलहरुको आफ्ना जनताको चाहना अनुरुप केही आशाअपेक्षाहरु पनि छन्। त्यसैले हामीले स्वभाविक ढंगले सन्देश दिने गरी कामलाई अगाडि बढाउँछौं।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell