काठमाडौं : नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले पदबहाली गरेकी छिन्। शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेकी हुन्।
पदभार ग्रहणपछि उनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरिन्।
पौड्याल राष्ट्रियसभा सांसद हुन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी हुन्।
पदबहालीपछि उनले जनतालाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताइन्।
'मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको मन्त्रालयबाट जनतालाई हुने सेवा प्रवाह सहज बनाउने हो,' उनले भनिन्।
उनले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगसँग कसरी समन्वयमा काम गर्ने र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता नगरी कसरी बढी लाभ लिन सकिन्छ भनेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सृदृढ बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
नवनियुक्त मन्त्री पौड्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा नेपालीलाई सहज पहुँच बनाई कुनैपनि व्यक्ति दूतावास जाँदा घरमा आएको अनुभव हुने गरी पहुँच र सहजता प्रदान गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले सबैसँग अध्ययन र छलफल गरेर सो विषयमा अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीति ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ भएको बताउँदै सो नीति नै पहिलेदेखि पालना गर्दै आएको उल्लेख गरे।
'त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा दलहरुबीच फरक पर्न सक्छ, तर हाम्रो नीति त्यही हो, हालको परराष्ट्र नीतिलाई नै साझा बनाएर अघि बढने हो, व्यक्तिपिच्छे परराष्ट्र नीति हुनुहुदैन', उनले भनिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने आफ्नो अर्को प्राथमिकताको विषय भएको बताउँदै मन्त्री पौड्यालले भनिन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी जसरी प्रस्तुत हुन्छौं, नेपालको छवि पनि त्यही हुन्छ। नेपालको छवि सुदुढ बनाउने गरी अघि बढ्छौँ।'
उनले पदस्थापनका क्रममा श्रीलङ्कासँग ‘फरेन सर्भिस ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट’ सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रको म्याद थप गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्। यसअघि सन् २०१८ मा भएको उक्त समझदारी पत्रको अहिले म्याद सकिन लागेकाले त्यसलाई आगामी चार वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय सदर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
