काठमाडौं : सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ घिमिरेको प्रस्तावक तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री जेन्द्र लिङ्देन समर्थक छन्। सत्तामा रहेकै दलहरुको बहुमत भएकाले घिमिरे सभामुख हुने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ जना सांसद मध्ये बहुमतका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
देवराजको पक्षमा बहुमत
सत्तामा रहेका दलहरुको प्रतिनिधि सभामा १४५ जना सांसद छन्। एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४ गरी १४५ जना सत्तामै रहेका दलको बहुमत पुग्छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासकै मत दिएका दलहरु पनि अहिले सत्तामा छैनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी २ जना सांसदबाहेक प्रतिनिधि सभाका २६८ जनाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पुस २६ गते विश्वासको मत दिएका थिए। कांग्रेसका ३ जना सांसद अनुपस्थित हुँदा कांग्रेसकै टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित र राप्रपाका पशुपतिशम्शेर जबरा सभाअध्यक्ष भएकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। २७० जनामात्रै विश्वासको मतमा उपस्थित थिए।
विपक्षी गठबन्धनको मत कति?
कांग्रेसले सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको मोर्चाबन्दी गर्न चाहेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। त्यसका लागि बुधवार बिहान नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटेका थिए। उक्त भेटमा संवैधानिक पदबारे सहमति गरेर जानेबारेमा छलफल भएको छ। कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपानेले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन्। न्यौपानेेको प्रस्तावकमा विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला रहेका छन्।
न्यौपानेको पक्षमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको मोर्चाबन्दी बने १३० मत आउने देखिन्छ। तर त्यसका लागि स्वतन्त्र सांसदहरुले समते कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा मत हाल्नुपर्ने छ।
सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको सांसद संख्या १३० छ। कांग्रेस ८९, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)१२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका ४ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र ४ जना गरी १३० सांसद सत्ता बाहिरका दलसँग छन्। जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पुस ११ गते नै मन्त्रीको शपथ लिएको भए पनि जनमत असन्तुष्ट छ। खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार खानले सम्हालेका छैनन्।
के माओवादी नै चाहन्छ कांग्रेससँग मिल्न?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलवार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा प्रचण्डले सबै दलहरु मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपति सभामुखजस्ता पदहरुमा अहिले सत्तामै रहेका दलहरुको सहमतिअनुसार हुने भए पनि कांग्रेससँग समेत छलफल गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। कांग्रेसले पनि संवैधानिक पदहरुका बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेको कांग्रेसले पछि समर्थन गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरुमध्येकै ठुलो दल एमाले सशंकित छ। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले-माओवादी बिचमा राष्ट्रपति र सभामुख पद एमालेले र प्रधानमन्त्री पदमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई मंगलवारको बालुवाटारको बैठकमा पनि ओलीले दलहरुलाई सम्झाएका थिए। प्रचण्ड पछिल्लो समय देउवासँग पनि लगातार संवादमा रहेका छन्। विश्वासको मतको अघिल्लो दिन प्रचण्ड देउवाकै निवासमा पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए।
राष्ट्रपतिको चुनावका लागि वार्मअप कि निर्विरोध हुन नदिने खेल?
कांग्रेसले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी विद्यादेवी भण्डारीविरद्ध भोजपुरकी कुमारी लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। २०७४ फागुन अन्तिममा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै थियो। एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण कांग्रेस उम्मेदवार हार्ने निश्चित थियो। तर पनि निर्विरोध हुन नदिन भन्दै कांग्रेसले राईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो। पूर्वसांसदसमेत रहेकी राई पनि चर्चा पाउने आशमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनिन्। तर नतिजा भने भण्डारीकै पक्षमा आयो।
यसपटक पहिलो दल बनेर पनि गठबन्धन जोगाउन सकेन कांग्रेसले। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटारबाट चुपचाप बाहिरिए। सत्ताको चाबी गुमेको झोंक भए पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक र राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। अहिले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनुको कारण सत्तारुढ दलभित्र अविश्वासको वातावरण बनाउने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मोर्चाबन्दी गर्ने वार्मअप त हैन? कतिपयले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
