काठमाडौं : १६९ सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले झण्डै शत प्रतिशत मत पाए पुस २६ गते। २७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा २७० उपस्थित हुँदा प्रचण्डले २६८ को मत पाए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नमकिपाका प्रेम सुवालमात्रै प्रचण्डको विपक्षमा उभिए।
प्रधानमन्त्री नियुक्तदेखि विश्वासको मतमा पुग्दा बदलिसकेको थियो राजनीतिक दृश्य। किनभने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेको कांग्रेसले नै विश्वासको मत दियो संसदमा। माघ ५ गतेको सभामुखको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेरि समीकरणमा फेरबदल आउन थालेको छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकै दलहरु मोर्चाबन्दीमा लागेका छन्। जसको नेतृत्वमा छ कांग्रेस। त्यसैले पनि होला कांग्रेसले एमालेकातर्फबाट सत्ता साझेदार दलका सभामुखका उम्मेदवार देवराज घिमिरेको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सभामुखमा ईश्वरी न्यौपानेलाई अघि सारेको छ। 'सरकारमा सहभागी नभएका विपक्षी टिम एक भएर जाने कोशिश हुन्छ,' नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बन्ने बताउँछन्।
सभामुख र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको चाहना लुकेको छैन। प्रचण्डलाई समर्थन गर्दा होस या सभामुखमा उम्मेदवारी दिँदा, सभामुखको तयारी गरेर राष्ट्रपतिका लागि 'वार्मअप' गर्न चाहन्छ कांग्रेस। मंगलवारको बालुवाटारको बैठकमा पनि सभामुख र राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी रहने कांग्रेसले र एमाले-माओवादी सहमति पालना हुने एमालेले सन्देश दिएका छन्। माझ धारमा बसेर राजनीतिको लाभ हानीको हिसाबकिताब गरिरहेका प्रचण्ड आफ्नो फेभरमा भइदिउन् भन्ने कांग्रेसको अर्को चाहना नै हो भनौं। प्रचण्ड सभामुखमा एमालेका उम्मेदवारलाई जिताएर राष्ट्रपतिसम्म पुग्दा अहिलेको समीकरणमा फेरबदल नल्याउलान भन्न सकिन्न।
किनभने पुस १० गतेसम्म कांग्रेस गठबन्धनमै जोड दिइरहेका प्रचण्डले एकाएक एमालेसँग समीकरण बनाएका थिए। संसदको अंकगणितमा कांग्रेसले खेल्न थालेको प्रष्टै भइसकेको छ। एमाले पनि चाहन्छ जसरी पनि अहिलेको गठबन्धन बचाउन। पुस १० गतेको 'प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेले लिने' सहमतिमा माओवादी अडिग भइदियोस् भन्ने चाहन्छ एमाले। तर बिस्तारै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका दलहरु सत्ता गठबन्धनबाट रुष्ट हुदै जानुले संकेत गर्छ - कांग्रेस सत्ता इतरको बलियो गठबन्धन बनाउन चाहन्छ। किनभने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागिताका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफू निकट नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिले जेलमा रहेका टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीको रिहाइको शर्त राखेर सरकारमा सहभागी छैन। जनमतले पनि मन्त्रालय भागबण्डामा चित्त बुझाएको छैन। त्यसैले खानेपानी मन्त्रालय पाए पनि जनमतका अब्दुल खानले जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।
सभामुखको भिडन्तमा अहिलेसम्म समीकरण बलियो एमाले-माओवादीकै छ। १४५ जना सांसद छन् सत्ता समीकरणमा। एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४ गरी १४५ जना सत्तामै रहेका दलको बहुमत पुग्छ। तर प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गर्ने १६९ जना सांसदलाई जोगाउन नसके त्यो कांग्रेसका लागि उपलब्धि हुने छ, सभामुखमा हार नै किन नहोस। राष्ट्रपति ताकिरहेको कांग्रेस सत्तामा रहेका दलमा खटपट ल्याउन सके समीकरण बदल्न सकिने मनस्थितिमा छ।
कांग्रेसले सुरु गरेको सत्ता इतरको मोर्चाबन्दीमा अहिले १३० सांसद छन्। उक्त मोर्चाबाट ईश्वरी न्यौपानेले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन्। न्यौपानेको प्रस्तावकमा विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला रहेका छन्। न्यौपानेको पक्षमा १३० मत आउने देखिन्छ। तर त्यसका लागि ४ जना स्वतन्त्र सांसदहरुले समते कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा मत हाल्नुपर्ने छ। कांग्रेस ८९, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)१२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका ४ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र ४ जना गरी १३० सांसद सत्ता बाहिरका दलसँग छन्।
