भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री 'इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन' अहिले चर्चामा छ। यो डकुमेन्ट्रीको दुई एपिसोड निर्माण भएको र पहिलो एपिसोड प्रसारण भइसकेको छ। डकुमेन्ट्रीको पहिलो भाग १७ जनवरीमा प्रसारण भएको थियो। दोस्रो भाग २४ जनवरीमा प्रसारण हुनेछ।
पहिलो एपिसोडमा नरेन्द्र मोदीको सुरुवाती राजनीतिक यात्रालाई देखाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीमा स्थापति हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको यात्रासम्म पहिलो भागमा समेटिएको छ। बीबीसीले बनाएको यो डकुमेन्ट्रीमा गुजरातमा भएको दंगामा मोदीको संलग्नता देखाइएको छ। यही विषयलाई लिएर भारतदेखि बेलायतको संसदमा समेत कुरा उठेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई 'प्रोपोगान्डा' भनेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, 'म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु की त्यो एउटा प्रोपोगान्डा पिस हो। मानिसहरुले खारेज गरिसकेको 'न्यारेटिभ' पेश गर्न यसमा खोजिएको छ। यो डकुमेन्ट्री वा फिल्म बनाउनेहरुले फेरि त्यही 'न्यारेटिभ'लाई चलाउन चाहन्छन्।'
उनले बीबीसीले सो डकुमेन्ट्री बनाउनुको कारणबारे सोच्न आफूहरु बाध्य भएको बताएका छन्।
'हामी यसको उद्देश्य र यस पछाडिको एजेन्डाबारे सोच्न बाध्य छौं,' उनले भने।
यो डकुमेन्ट्री एक अप्रकाशित रिपोर्टको आधारमा निर्माण भएको हो। उक्त रिपोर्ट बेलायतको विदेश विभागबाट बीबीसीले प्राप्त गरेको हो। यो डकुमेन्ट्रीमा सोही रिपोर्टको आधारमा गुजरातमा सन् २००२ मा भएको हिंसामा दुई हजार जनाको मृत्यु भएको घटनामाथि प्रश्न उठाइएको छ। विभागद्वारा तयार गरिएको रिपोर्टमा सन् २००२ मा भएको हिंसाको माहोल सिर्जना गर्न मोदीलाई 'प्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवार' करार गरिएको छ।
मोदीले भने उक्त हिंसामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, विभागका लागि रिपोर्ट तयार गरेका अधिकारीहरु भने हिंसामा मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे आफ्नो दाबीमा कायम छन्। रिपोर्ट बनाउने व्यक्तिले उक्त हिंसा सुनियोजित भएको बताएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले भने मोदीको गुजरात हिंसामा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सफाइ दिइसकेको छ। यद्यपि, अझै पनि उक्त हिंसालाई लिएर भारतमा मोदीको आलोचना हुनेगर्छ।
रिपोर्टमा आधारित भएर डकुमेन्ट्री निर्माण भएपछि बेलायतको संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। बेलायती सांसद इमरान हुसैनले कुटनीतिज्ञहरुले तयार गरेको रिपोर्टको तथ्यबारे सदनमा सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका थिए। उनले विदेश मन्त्रालयसँग यसबारेमा अन्य के जानकारी छ भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए।
उनको प्रश्नको जवाफ दिँदे बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कुनै एक व्यक्तिको चरित्रमाथि उठाइएको प्रश्नबारे सहमत नहुने बताएका छन्।
'सांसदले कुनै एक व्यक्तिको चरित्रीकरण गरेको विषयमा म सहमत छैन,' उनले भने।
उनले बेलायती सरकारको यो मुद्दामा धारणा पहिलादेखि प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै विश्वमा कतै पनि हुने दमनलाई बेलायतले नसहने बताए। तर उनले मोदीलाई लिएर गरिएको टिप्पणीमा सहमत हुन नसक्ने तर्क गरे।
बीबीसीले भने विश्वभरको अहम मुद्दाहरुबारे आफ्नो नजर रहने भन्दै भारतमा पनि मोदीको राजनीतिप्रति आफ्नो ध्यान रहेको जनाएको छ। बीबीसीले सम्पादकीय मापदण्डलाई पालना गर्दै गहन अनुसन्धानपछि यो डकुमेन्ट्री बनाएको जनाएको छ। यसका लागि विश्लेषक र सर्वसाधारणसँग पनि कुराकानी भएको र त्यसमा भारतीय जनता पार्टीका व्यक्तिहरु पनि रहेको जनाएको छ। बीबीसीले भारत सरकारले यसबारेमा आफ्नो धारणा राख्न नचाहेको समेत दाबी गरेको छ।
'हामीले भारत सरकारलाई यो डकुमेन्ट्रीमा उठाइएको मुद्दाबारे आफ्नो पक्ष राख्न अवसर दिएका थियौं। तर उनीहरुले उत्तर दिन अस्वीकार गरे,' बीबीसीको एक प्रवक्ताले भने।
बेलायतका पूर्व विदेशमन्त्री ज्याक स्ट्राले विभागद्वारा तयार गरिएको रिपोर्ट ' गम्भीर र विचलित पार्ने खालको' भएको बताएका छन्।
'मुख्यमन्त्री मोदीले प्रहरीलाई पछाडि राखेर हिन्दु चरमपन्थीलाई प्रश्रय दिएको विषय निकै गम्भीर थियो,' उनले भनेका छन्, 'प्रहरीलाई हिन्दु र मुसलमानको सुरक्षामा काम गर्न रोक्न सक्रिया भूमिका निर्वाह गरिएको थिए। उनको राजनीतिक भागिदारी विशेष रुपमा आक्रमक उदाहरण थियो।'
त्यससमय बेलायत सरकारले के गर्न सक्थ्यो भन्ने प्रश्नमा स्ट्राले भने, 'हामीसँग सीमित विकल्प थियो। हामी भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कहिले पनि तोड्न सक्दैनौं। तर यो मोदीको साखमा एउटा दाग त थियो नै। यसमा कुनै सन्देह छैन।'
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामाग्रीको भावनुवाद।
