हेटौंडा: वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया यतिबेला मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेदेखि अनुगमनमा सक्रिय छन्। सँगै शपथ लिएका राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने जिम्मेवारीविहीन।
गत पुस २६ मा बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन् थापाले। सरकार गठन भएको ११ दिन बित्दासमेत मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दा उनी कामकाजविहीन बनेका हुन्।
मन्त्री बनेपछि प्रदेशको राजधानी हेटौंडमा दैनिकी बित्नुपर्ने हो उनको। तर काठमाडौंतिरै छन् मन्त्री थापा।
मन्त्री बनेपछि कसरी बितिरहेको छ त दैनिकी?
‘मज्जाले बस्या छु, पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु। भेटघाट, छलफल गर्दै आइरहेको छु,’ मन्त्री थापाले सुनाए।
केही दिनमै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने हुँदा आफूलाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन् थापा।
उसो त बधाई दिन आउने साथीभाइले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोध्दा आफैँलाई हाँसो लाग्ने रहेछ उनलाई।
‘साथीहरू आउँछन्। कुन मन्त्री हो भनेर सोध्ने गरेका छन्। हाँसो लाग्छ। अब छिट्टै टुंगो लाग्छ भन्दिने गरेको छु,’ मन्त्री थापाले भने।
मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयले पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाई छ।
‘मन्त्रालय घटाउने कुरा हुँदा कुन-कुन मन्त्रालय मर्ज गर्ने भन्ने कुराले गर्दा अहिले यो समस्या भएको छ केही दिनमै टुंगिहाल्छ,’ थापाले भने।
मन्त्री थापाले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेले पदभार ग्रहण गरेकी दिन मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हुँदा आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएको तर्क गरे। थापाले भौतिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा हुन नसकेपछि उनी खाली हात बस्नुपरेको हो।
प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका थपलियाले लिएका छन् भने अन्य १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल स्वयंले सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत माघ ३ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनले प्रदेश सभाको कुल ११० सांसदमध्ये १०५ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरे। उनलाई सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टीसहित कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए।
वाग्मती प्रदेशको सत्ताको बागडोर सम्हालेकै दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा कायम रहेका मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरेका थिए। उनको सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि सदर गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो।
गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकेको थियो। जसअनुसार समितिले उक्त प्रतिवेदन माघ ९ गते प्रदेश सरकारलाई पेस गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा अधिकतम ११ र न्यूनतम ९ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारीअनुसार आफ्नो पदबहालीका दिन निर्णय गरेका थिए। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस निर्णयलाई सदर गर्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो।
