बुटवल : जिल्ला अदालत रुपन्देहीले तिलोत्तमामा रहेको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेकाले खाली गर्न भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदनउपर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको हो।
हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको १५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले एक बिघा तीन कट्ठा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेर दर्जनौँ संरचना बनाएको खुलेको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट समेत छन्।
रिसोर्टले तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको सार्वजनिक जग्गा र राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै त्यसबेलाको लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितिकोतर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए।
बैंकको दुई अर्ब ५० करोड लगानी जोखिममा
टाइगर रिसोर्ट निर्माण थालेसँगै विवाद सुरु भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा मिचेकाले बिक्री-वितरण कार्य रोक्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
यसबिचमा प्राइम बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ। रिसोर्टमा प्राइम बैंकको दुई अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको दुई अर्ब ५० करोडसहित पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अब रिसोर्ट भत्किने भएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सकुशल रिसोर्ट बेचेर विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिन चाहेका थिए।
यस निर्णयले बिक्री गर्ने मात्र नभएर रिसोर्टको पाँच अर्बको पुँजीसमेत घट्नेछ। जसका कारण बैंकको लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्नेछ।
हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानीमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा २०७४ सालदेखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो।
