PahiloPost

Jan 30, 2023 | १६ माघ २०७९

रविको छवि जोगाउन गृहको स्टन्ट: फेरि राजनीतिले गिजोलियो प्रहरी संगठन



सविन ढकाल

रविको छवि जोगाउन गृहको स्टन्ट: फेरि राजनीतिले गिजोलियो प्रहरी संगठन

काठमाडौं : 'उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीबाट पटक-पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएको हालसम्म पनि पक्राउ नपरेकोप्रति गृह मन्त्रालयबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'

शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको माथिको यस्तो अंश हो जसले धेरै खाले प्रश्न उब्जाएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ। र, त्यही प्रश्नको जवाफ स्वरूप गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो र लेख्यो -प्रहरीलाई निर्देशन भएकोमा पनि…।

आफ्नै मातहतको निकायमाथि प्रश्न गर्दै गृह मन्त्रालयले अनौठो चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ जसलाई विरलै हुने घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ।

त्यसैले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। गृहमात्र होइन, सिंगो प्रहरी प्रशासन पनि प्रश्नको घेराभित्र परेको छ। प्रहरी नेतृत्व गृह मन्त्रालयलाई अटेर गर्ने संगठन बनेको हो? गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रवि लामिछाने कमजोर भइसकेका हुन्?

काँचको पर्दाबाट तथानाम प्रश्न गर्दै राजनीतिको भर्‍याङ समातेका रवि यतिखेर जिम्मेवार पदमा पुगेका छन्। तर, उनीमाथि प्रश्न उठ्दा एकाएक निरीह देखिन थालेका छन्।

गृह मन्त्रीले एक जना पक्राउ गर्न आदेश दिँदा नेपाल प्रहरीले किन काम गरेन? विभागीय मन्त्रालयले नै प्रहरीमाथि दोष दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने नै भयो। हामीले त्यही प्रश्न नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकबहादुर राईलाई सोध्यौं।

उनले सोझो शब्दमा गृह मन्त्रीको मौखिक आदेश पूर्णरुपमा पालना हुने गरेको बताए।

'आदेश लिखत वा मौखिक जुनै भए पनि हामी पालना गर्छौँ। आदेश पालना गर्नु हाम्रो कर्म र धर्म नै हो,' प्रवक्ता राईले पहिलोपोस्टसँग भने।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पटक-पटक फरार रहेका सांसद पक्राउ नपरेको विषय उठाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने त्यसलाई कसरी सकिन्छ छल्ने उपाय गरिरहेको देखिन्छ। फरार सूचीमा रहेका सांसद महतो पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। रविको ठाउँमा अरू नै कोही गृहमन्त्री हुन्थे र उनी काँचको पर्दामा यही विषयलाई उठान गरिरहेका हुन्थे भने कति चर्को निस्किन्थ्यो आवाज?

प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा मतदान गरेका सांसद महतोमाथि बलियो राजनीतिक संरक्षण छ। कुनै पनि आपराधिक व्यक्तिलाई दल र राजनीतिज्ञले संरक्षण गर्न नहुने चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएका रवि यतिखेर गृहमन्त्री छन्। र, 'नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी'झैं व्यवहार देखाउन थालेका छन्।

फरार व्यक्ति एकै छानामुनि मत खसालिरहँदा रविले थाहै पाएनन्! सजिलै पन्छिए उनी -मैले चिनिन। पुस २७ गते रविले प्रतिक्रिया दिए- 'मैले देखिनँ। पछि थाहपछि मैले फोन गरेर पक्रन निर्देशन दिएको छु।' राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पृथ्वी जयन्तीमा आयोजना गरेको चियापानमा सहभागी भएका लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा आफूले महतोलाई नदेखेको बताए। उनकै भाषामा 'निर्लज्ज' तरिकाले।

गृह मन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिएकै साता बित्यो। महतो पक्राउ परेनन्। संसद्मा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियाले राजनीति गर्माइरहेको छ। एकएक सांसदको मतको मोल अनमोल छ। एमाले सांसद महतो पक्राउ परेको खण्डमा त्यो अनमोल मत खेर जान्छ। त्यसैले उनलाई बचाउन सत्तारुढ दल सक्रिय छन्। त्यही सत्ताका साझेदार हुन् रवि।

कुनै बेला पार्टीको संरक्षणमा हुने अपराध प्रशयका विषयमा चर्को कुरा गर्ने रवि आफैँ गृह मन्त्री बन्दा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनबाट पन्छिरहेका छन्। तर, उनकै शैलीमा विरोध भएपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोष जति प्रहरी प्रशासनतर्फ देखायो। गृहमन्त्री रविले आफू चोखिन सिंगो प्रहरी सङ्गठनतिर चोर औँला किन तेर्स्याए?

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल शुक्रबारको विज्ञप्तिले प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन्। साथै गृहमन्त्रीले स्टन्ट गरेको स्विकार्छन्।

'गृह मन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरेर आदेश दिने होइन। उनले सङ्गठन प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिने हो। विज्ञप्ति एउटा स्टन्टबाजी जस्तो देखियो। गृहमन्त्री वा उनको सल्लाहकार टिमलाई प्रहरी संगठनबारे ज्ञान नभएको पनि देखियो,' मल्लले भने।

सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएका सांसद हुन् महतो। महोत्तरी १ बाट निर्वाचित महतोको कमान्डमा मधेश आन्दोलनमा विकको हत्या भएको प्रहरीको दाबी छ। सोही दाबीअनुसार मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

महतोलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत जनकपुरले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ। थुनामा रहनुपर्ने भए पनि महतो निर्वाचित भए।

त्यतिमात्र होइन, 'फरार' रहेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा पुगेर भोट हाल्दा प्रहरीले देखेन। जबकि प्रहरीले यसअघि नै संसद् सचिवालयलाई महतो उपस्थित भएमा सूचना दिन लिखित पत्राचार नै गरिसकेको छ। पुस ८ गते नै प्रहरीले संसदलाई पत्र पठाएको थियो।

संसद्मा मर्यादापालकदेखि अन्य संयन्त्रले महतोलाई नचिन्ने होइन। नेपाल प्रहरी त्यति गएगुज्रेको स्थितिमा पुगिसकेको संगठन पनि होइन जसले सांसद भएकै भरमा कसैलाई समात्न नसकोस्। राजनीतिक दलको संरक्षण भएपछि सम्बन्धित दलबाट आदेश नभएसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्ने हिम्मत नगरे हुनसक्छ।

प्रश्न उठिसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउनुपर्ने मल्लको तर्क छ।

'यो प्रहरीले नै अनुसन्धान गरेर केस अदालतसम्म पुगेको घटना हो। अब यति प्रश्न उठेपछि प्रहरीले कहीँ कतै नसोधी अदालतमा बुझाउन सकेन भने झन् प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्ने छ,' पूर्वडिआइजी मल्लले भने।

सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायको नाकैमुनिबाट संसदमा सहभागिता जनाउने व्यक्ति पक्राउ नपर्दा प्रहरी संगठन बदनाम हुने बाटोतिर लागेको छ। ८० हजारभन्दा धेरैको प्रहरी फौज रहेको सङ्गठन नै बदनाम हुनेगरी गृहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विदेशमा लुकेका अपराधीलाई रेडकर्नर नोटिस वा अन्य प्रक्रियाबाट गिरफ्तार गर्ने प्रहरीलाई यसमा निरीह बनाइएको छ। युरोप पुगेर अपराधी पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व यस प्रकरणले थप बदनामी बेहोर्दै छ। बदनाम अरूबाट नभई आफ्नै विभागीय मन्त्रालयबाट हुनु चाहिँ सिंगो संगठनको कल्पना बाहिरको विषय हुनुपर्छ।

पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल गृह मन्त्रालयले यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको बताउँछन्। गृह मन्त्रालयले कुनै कानुनी रूपमा अपराधी भनिएको व्यक्तिलाई आदेश दिँदा पनि पक्राउ गर्न सकिएन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको अहिलेसम्म थाहा नपाएको उनको भनाइ छ।

'यो लज्जास्पद कुरा हो। मैले आजसम्म यस्तो कहीँ सुनेको छैन। यो त गृहमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियता घट्छ भनेर चालेको चाल हो,' रावलले भने।

यदि गृहमन्त्री लामिछानेले आफू माथिको आरोपबाट पन्छिनमात्र प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् भने यस संगठनमाथि अर्को आक्रमण हो। राजनीतिकरणको विद्रुप रूप। यदि प्रहरी संगठन गृह मन्त्रीको निर्देशन टेर्दैन भने त्यो अर्को अराजकता। आखिर कसबाट सञ्चालित भइरहेको छ त प्रहरी प्रशासन? आफ्नो कमजोरीको दोष प्रहरी संगठनमाथि थोपरेर गृहमन्त्री चोखा रहिरहन सक्छन् त? प्रहरी प्रशासन र उपप्रधानसहितको जिम्मेवारी लिएका रविले जवाफ दिनै पर्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell