काठमाडौं : राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउन शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
यसअघि बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले निर्णय कार्यान्वयन नभइ विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने अवस्था हुन नदिनेमा मन्त्रालय सहज र सचेत रहने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, 'संसद् र संसदीय समितिका सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशनका आधारमा सहकार्य गर्दै समयमै पाठ्यक्रम पुर्याउने विषयमा खरोरुपमा उत्रने छौं', सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने। उनले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण सहज भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका कारण कागज खरिदमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताए।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभर रहेका कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म रङ्गिन ठूलो आकार, कक्षा चारदेखि कक्षा १० सम्म चार रङ्गमा पाठ्यक्रम छपाइ भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो। कक्षा नौ र १० का ऐच्छिक विषय तथा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक श्वामश्वेत छपाइ गरी वितरण गर्ने योजना रहेको समितिलाई जानकारी गराइएको थियो।।
बैठकमा सदस्यहरुले विगतका सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र नभइ समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउन जनशक्ति, बजेट र नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि राज्य समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समिति सदस्य शारदादेवी भट्टले किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक अभाव भइरहँदा देशले कसरी विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न सक्ला भनेर प्रश्न गरेका थिए। यस्तै, अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहुन्जेल संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने धारणा राखेका थिए।
