काठमाडौं : सरकारी खाता ऋणात्मक भएर चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, योजना आयोग लगायतका उच्च पदस्थको तलब बढाइएको छ।
शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तलब बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि चालु आर्थिक वर्ष(६ महिना) अघिदेखि बढेको तलब उनीहरुले पाउनेछन्।
बढेको तलबमान अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको तलबमान १ लाख २ हजार २ सय २९ पुगेको छ। न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७ सय ७ पुगेको छ। उच्च अदालत न्यायाधीशको ७६ हजार ३ सय ८३ पुग्दा जिल्ला अदालत न्यायाधिशको ६४ हजार ८ हजार ९५ पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी न्यायपरिषद् सदस्यको ८५ हजार ४३ पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको ७९ हजार ३ सय ८५ पुगेको छ। आयोगका अन्य सदस्यको ७७ हजार ६ सय ६० पुगेको छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७ सय ७ पुगेको छ। अन्य पदाधिकारीहरुको ७६ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ।
संघीय संसद महासचिवको ७७ हजार २ सय ११ पुग्दा सचिवको ७२ हजार ८२ पुगेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रमुख आयुक्तको ८० हजार ७ सय ७ पुगेको छ। अन्य आयुक्तहरुको ७६ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ पुगेको छ।
बढेको तलबमान २०७९ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी तलब वृद्धि गर्ने गर्छ। यस्तै अदालत, आयोग, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको भने सम्बन्धित ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तलब बढाउने गरिन्छ।
