काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सुझाएको छ। प्रदेशमा अहिले प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था भएकोमा अब ५ मन्त्रालय नघट्ने गरी १० प्रतिशतमा राख्न सुझाव समितिले दिएको हो।
समितिका संयोजक खिमलाल देउवकोटाले राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा समितिले तयार परेको प्रतिवेदन छलफलका लागि पेश गरेका थिए।देवकोटाले केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भएको बताएका थिए। अहिले संविधानमा संघमा २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब प्रदेशमा मन्त्री संख्या १० प्रतिशतमा झारिने बताए। उनले त्यो सुरु नै भइसकेको बताएका छन्। 'खर्चिलो र भडकिलो भयो प्रदेश भन्ने देखियो। मेरो नेतृत्वको सरकार बढो दृढताका साथ भनेका छौं। १० प्रतिशत भन्दा नबढाउने। सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने हो,' उनले भने।
