काठमाडौं : एमाले सांसद रघुवीर महासेठले आफ्ना पार्टीका सांसद लक्ष्मी महतो प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने बताएका छ। अहिले सांसद नै रहेकोले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार महतोको रहेको महासेठको दाबी रह्यो।
'लक्ष्मी महतो प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। किनभने उहाँ माननीय हुनुहुन्छ,' शीर्ष नेताहरुको उदाहरण दिँदै महासेठले भने। यतिमात्र हैन महासेठले महतोलाई अदालतले दोषी करार नगरेको समेत दाबी गरे। जबकि उनी अहिले अदालतको फरार सूचीमा रहेका छन्।
२०७२ सालको मधेस आन्दोलनका बेला तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता रहेका कोइरी २०७२ भदौ २५ गते जलेश्वरमा भएको सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको बिभत्स हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ। झडपमा घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर निकाली धानखेतमा लखेटीलखेटी हत्या गरिएको थियो। उनको हत्याको नेतृत्व गरेको आरोप महतोमाथि छ।
यही मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ कोइरीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जसलाई उच्च अदालत पाटनको २०७७ मंसिर १९ गतेको आदेशले उल्टाएको थियो। जसमा महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन भनिएको थियो। त्यसपछि कोइरी फेरि फरार भए। फरार अवस्थामै कोइरी निर्वाचनमा होमिए र निर्वाचित भए। यसअघि जसपामा रहेका कोइरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मुखमा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
'अहिलेसम्म अदालतले लक्ष्मी महतोलाई दोषी करार गरेको छैन,' महासेठले भने, 'महोत्तरीको गाउँमा लक्ष्मी पूजामा झै उहाँलाई पूजा गरिन्छ।'
सांसद महतो अहिले एमालेकै सम्पर्कमासमेत नरहेको महासेठको दाबी रह्यो। 'यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने माननीय लक्ष्मी महतो हाम्रो पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। यदि प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिएको भए सार्वजनिक गर्नपर्यो। नभए एमालेमाथि जुन आरोप लागेको छ यसमा कुनै सत्यता छैन,' उनले भने, 'पक्राउ गर्नु नै पर्ने भए पक्राउ गर्नुस् एमालेबाट कुनै अवरोध आउने छैन।'
लक्ष्मी महतोले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मतदान गरेका थिए। प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका उनले मतदान गरेको खुलेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, महतो अझै फरार छन्। प्रहरीले महतोलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्देशन पालना गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि लामिछाने थप आलोचित बन्न पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि गृह मन्त्रालय विज्ञप्तिबाट चल्न खोजेको भन्दै सदनमा नै प्रश्न उठाएका थिए।
