हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशको मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए।
उक्त कार्यदलले प्रदेशको काम र व्ययभारका आधारमा ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार अब वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामजिक विकास मन्त्रालय मात्रै रहने भएका छन्। यसअघि वाग्मती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेका थिए।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। जसमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका थिए।
