सांघाई : चीन र भुटानबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता हुँदा भारतमा चासो बढेको छ। छिमेकी भएर पनि औपचारिक रुपमा कुटनीतिक च्यानल नभएको चीनले भुटानसँग सीमा विवाद समाधानको प्रयास स्वरुप दुई साता अगाडि मात्र कुन्मिङमा द्वीपक्षीय वार्ता गरेको थियो।
चीन-भुटानबीच विवादित सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित विज्ञ समूह (इजीएम) को बैठकमा दुवै पक्षले स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा वार्तालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यस्तै बैठकले २५औं चरणको वार्ताका लागि यथाशीघ्र मिति तय गर्ने समझदारी गरेको थियो।
यो वार्तासँगै हिमाली भुपेरिवेष्ठित राष्ट्र भुटान दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न पुगेको छ।
चीन र भुटानबीच ४७७ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। जसमध्ये दुई वटा क्षेत्र चीन, भारत र भुटानबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो। भुटान र चीनबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। दुई देशबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ। दुई देशले १९८० देखि लगातार सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेका छन्।
दुई देशबीच भुटान-चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नका लागि समझदारी भएको थियो। यो समझदारीमा चीनले भुटानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरेको छ।
सन् १९५९ मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ इन लाइले भारतीय प्रधानमन्त्री जहोरलाल नेहरुलाई पत्राचार गरी भुटानसँग प्रत्यक्ष सीमा वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सन् १९८० मात्र भुटान र चीनबीच सीमा वार्ता भएको थियो। त्यसअघि यस सम्बन्धी वार्ता भारतसँग हुँदै आएको थियो।
सन् २०२१ मा दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि 'थ्री स्टेप रोड म्याप' सम्बन्धी एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई साता अगाडि भएको वार्तामा सो समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्षसमेत सहमत भएका छन्।
यसले भारतको चासो थप बढाएको छ। सो वार्ताको एक साता पछि नै भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले भुटानको राजधानी थिम्पु पुगेर त्यहाँका राजा जिग्मे केसर नामग्याल वाङचुक र प्रधानमन्त्री लोताया छिरिङसँग भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका छन्।
यो भ्रमण भारतबाट थिम्पुमा भएको पछिल्लो नौ महिनाको तेस्रो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो। गत वर्ष अप्रिलमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जय शंखर र जुलाईमा भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल मनोज पान्डेले भ्रमण गरेका थिए।
क्वात्राको थिम्पु भ्रमणले चीन र भुटानको सीमा विवाद समाधानको नजिक पुग्ने सम्भावनालाई लिएर भारतको बढ्दो चिन्तालाई संकेत गर्छ।
भुटान चीन र भारत दुबैका लागि रणनीतिक महत्त्वको राख्ने छिमेकी हो। उत्तर उत्तर पश्चिममा चीनको सवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ। अर्को तिर भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र भुटानसँग सीमा जोडिएको छ। जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। भारतको रणनीतिक घेरामा भुटान रहँदै आएको छ। उसले भुटानलाई भारत र चीनलाई छुट्याउने वफर-स्टेटको रुपमा लिँदै आएको छ।
भुटान सधैँ भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने देश हो। यति सम्मकी उसले चीनसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि पनि अस्वीकार गरेको थियो।
तर, पछिल्लो समय चीन र भुटानबीच बढ्दो संवाद, २०२१ मा कुन्मिङमै भएको सहमति, गत साताको वार्तालाई भारतले भुटानको 'प्वाँख पलाएको' रुपमा बुझेको देखिन्छ।
डोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भारतका सेनाहरुबीच हिंस्रक झडप भएको चार वर्ष पछि २०२१ मा भएको सहमतिले भारत झस्किएको थियो। डोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भुटान दुबैको दाबी रहँदै आएको छ। त्यहाँ भुटानको समर्थनमा भारतीय सेनासमेत भिड्न पुगेका थिए।
दुई देशबीच संवाद अगाडि बढ्दा भारतीय विदेश सचिव पुग्नुलाई संयोग मान्न भने सकिँदैन।
विदेश सचिव क्वात्राले प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नुका साथै आफ्ना समकक्षी विदेश सचिव पेमा चोडेनसँग पनि वार्ता गरेको भुटानी परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा पारस्परिक हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ।
परराष्ट्र सचिव क्वात्रा र विदेश सचिव पेमा चोडेनले १२ औं पञ्चवर्षीय योजनाको चौथो भुटान-भारत विकास सहयोग वार्ताको सह-अध्यक्षता पनि गरेका थिए। भारतले भूटानको शाही सरकारलाई समयबद्ध रूपमा कोषको सहज निकासाको आश्वासन दिएको समेत मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले १३ औं योजनामा प्रारम्भिक विचार आदानप्रदान गरे र भारत सरकारले भुटानलाई उच्च आय भएको देशको रूपमा विकास गर्न भुटान सरकारको पहलमा आफ्नो समर्थन को आश्वासन दिएको थियो।
‘नयाँ दिल्लीको (चीन-भुटान वार्ता प्रति)चासो रहेको तथ्यबाट नै स्पष्ट हुन्छ की उसले सीमा वार्ताको केही दिनपछि नै आफ्ना विदेश सचिवलाई भुटान पठाएको हो,' सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अफ साउथ एसियाली स्टडिजका रिसर्च फेलो अमित रञ्जनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टसँग भनेका छन्, 'प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि नयाँ दिल्लीले सीमा वार्तामा आफ्ना चासो थिम्पुलाई अवगत गराएकोमा म विश्वस्त छु।’
भुटानसँग चीनले सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तारको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको भारतीय थिंक ट्यांकहरु बताउँछन्। २०२१ को सम्झौतापछि भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा उसका विरिष्ठ रिसर्च फेलो मनोज जोशीले लेखेका छन्-
दक्षिण एसियामा, चीनले भुटानलाई अन्तिम सीमाको रूपमा हेर्छ, जहाँ अहिलेसम्म दूतावास छैन। नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा भारतीय अग्रतामा प्रवेश गरिसकेपछि बेइजिङले भुटानसँगको नयाँ दिल्लीको विशेष सम्बन्धलाई पनि चुनौती दिन चाहन्छ। हालैका घटनाहरू, डोक्लाम र पूर्वी क्षेत्रमा यसको दावीको पुनरुत्थान, भुटानीहरूलाई आफ्ना मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन व्यवस्थित चिनियाँ दबाबको रूपमा देख्न सकिन्छ।
चीनले भुटानसँग सन् १९९६ मा सीमा विवाद समाधानका लागि 'स्वाप (आदान-प्रदान)' प्रस्ताव राखेको थियो। डोक्लाम लगायत पश्चिमी विवादित क्षेत्रमा चिनियाँ सार्वभौमसत्ता भुटानले स्वीकार गरे बदलामा मध्येका विवादित क्षेत्रहरूमा भुटानको सार्वभौमसत्तालाई चीनले मान्यता दिने प्रस्ताव चीनले राखेको थियो। यसलाई भुटानले अस्वीकार गरेको थियो। अस्वीकारको कारण भारतसँगै भुटानको रणनीतिक सम्बन्ध हो। भुटानको पञ्चवर्षीय योजनाहरुमा भारतले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। भुटानको चालु १२ औं पञ्चवर्षीय योजनामा भारतले ४५ बिलियन एनयु (भुटानी मुद्रा)को प्रतिवद्धता जनाएको थियो। जसमध्ये ८५ प्रतिशत भारतले प्रदान गरेको भुटानका प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेशसचिवसँगको भेट पछि भनेका छन्।
भुटानी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बाँकी रकम पनि भारतीय पक्षले छिट्टै निकासा गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। विदेश सचिव क्वात्राले १३ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
भारतीय चिन्ता भुटान चीनसँग नजिक हुँदै १९९६ को प्रस्तावमा समर्थन जनाए चीनले भारतलाई पेल्छ भन्नेमा छ। भारत 'चिकेन नेक'को रुपमा लिइने दिल्लीलाई भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरुसँग जोड्ने सिलिगुरी करिडोर नजिक डोक्लाममा चीनको उपस्थति चाहँदैन।
यता चिनियाँ विश्लेषकहरु भने चीन र भुटानबीचको पछिल्ला संवादले दुई देशबीच उच्च स्तरीय आदान प्रदानको बाटो खोल्ने बताउँछन्। सांघाई स्थित फुतान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका प्राध्यापक लिन मिनवाङले भारतले भुटानलाई चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नबाट रोकिराखेको बताउँदै यस्ता संवादले दुई देशबीच उच्चस्तरीय आदान प्रदानका लागि संयन्त्रहरु उपलब्ध गराउने बताउँछन्।
'यी सीमा संवादहरु संवाद र आदानप्रदान कायम राख्ने आधारहरु हुन्,' उनले भने।
