रवि लामिछानेको मन्त्री पद के हुन्छ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। शुक्रवार संवैधानिक इजलाजले उनको पद खारेज गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका लामिछाने नागरिकता विवादमा परेका थिए। निर्वाचनअघि नै उनका विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अयोग्य भएको उजुरी परेको थियो।

उनी मन्त्री भएपछि पनि नागरिकताको विवाद कायमै रह्यो। अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पूर्ण कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले लामिछाने सांसद हुन योग्य नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज सफलले रविको संसद् सदस्यताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तीका लागि कुनै प्रक्रिया नगरेको आरोपमा विवादमा तानिएका लामिछानेको शपथ रोक्न, सांसद पद खारेज गर्नलगायत माग गर्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो।

गयो मन्त्री पद

पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा २० सिट छ। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पद पनि संविधानअनुसार गएको हो। संविधानको धारा (७७) १ को मा सांसद नरहेमा मन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।