काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनको मन्त्री पद पनि गएको छ। सांसद नरहेपछि मन्त्री पद कायम नहुने संविधानमा व्यवस्था छ। मन्त्रीबाट हटेपछि लामिछाने निजी गाडीमै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका लामिछाने नागरिकता विवादमा परेका थिए। निर्वाचनअघि नै उनका विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अयोग्य भएको उजुरी परेको थियो। उनी मन्त्री भएपछि पनि नागरिकताको विवाद कायमै रह्यो। अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पूर्ण कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले लामिछाने सांसद हुन योग्य नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।