काठमाडौं: पुस ११ गते अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीको घेरामा शीतल निवासबाट सिधै सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालय पुगेका थिए रवि लामिछाने। पदीय हिसावले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री। हँसिलो अनुहार बनाएर गृह पुग्दा कर्मचारी हातमा माला र खादा लिएर बधाई दिन बसेका थिए।
त्यसको ३२ दिनपछि ठिक विपरित वातावरण बन्यो। समय झन्डै एउटै थियो। साँझ झमक्क परिसकेको। उनी खिन्न मुद्रा लिएर बाहिरिनु पर्यो। बिदाई सन्तोषजनक देखिएन। यतिसम्म कि उपस्थित सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिने मनस्थितिमा उनी देखिएनन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान र गृहमन्त्रीको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलासँगै लामिछानेले सिंहदबारस्थित गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले लामिछानेसँग प्रतिक्रिया लिएका थिए। तर उनले जवाफ दिन चाहेनन्। बरु उल्टै तपाईंले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
'तपाईंले प्रश्न सोध्न उनको परिचय त चाहिएला नि?' लामिछानेले प्रश्न गरे। त्यस्तै उनले थपे,' एउटा परिचय नभएको अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु हुन्छु। रविले आफूलाई अनागरिक भने पनि अदालतले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र पूरा नभएको आदेश गरेको हो।
उनी प्राइभेट गाडीमा चढेर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।
'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'बाटै लामिछानेको इन्ट्री मन्त्रालयमा भएको थियो। तर यो जिम्मेवारी क्षणिक बन्न पुग्यो। मात्र ३२ दिन गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए।
पुस ११ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो निर्णय एउटा चर्चित मुद्दा हो निर्मला पन्तको हत्या। निर्मलाको हत्या भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यस मुद्दाले पूर्णविराम पाउन सकेको छैन। र,रविले जस्तै बारम्बार आम नागरिकले प्रश्न पठाइरहेका छन् - निर्मला पन्तको हत्यारा को हो? निर्मलालाई न्याय कहिले? तर रविले आफ्नो कार्यकालमा यसको जवाफ दिन पाएनन्। उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनमा डिआइजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्न टोली कञ्चनपुर पुग्यो। टोलीले एउटा समितिले पहिले खारेज गरेको डिएनए प्रक्रिया विपरीत डिएनएको लागि सेम्पल लिएर फर्कियो। यसको केही रिजल्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। त्यसैले यो टोलीको अनुसन्धान पनि खासै प्रभावकारी दिएको छैन। निर्मला केस जुनै गृहमन्त्री आए पनि अघि बढ्ला तर रबिको कार्यकालमा भने नहुने देखिएको छ। उनको पहिलो निर्णय उनीसँगै बिदा भएको छ।
त्यस्तै उनको अर्को व्यक्तिगत सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यविधि विपरीत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षकर्मीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको छ। ४८ घण्टाभित्र नियम विपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनिएको थियो। त्यसमा केही त फिर्ता भए। तर भनेको जस्तो सफलता हात पार्न भने सकेका थिएनन्। सायद उनले अझैं
केही गर्न बाँकी नै थियो होला!
त्यसो त रामबहादुर थापादेखि जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि यस्तो निर्णय नगरेका होइनन्। सुरुका चरणमा केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए पनि पुनः त्यस्तै बेथिति बस्ने गरेको थियो।
रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा केही प्रहरीको सुरुवा गर्न भ्याएका थिए। डिआइजीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको काज सरुवा भएको थियो। नेपाल प्रहरीमा रिक्त भएको एआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने समयमा उनले डिआइजीहरुको सरुवा गरेका थिए। सबै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिए। ती निर्खाणय खासै विवादित बनेनन्।
लामिछानेको नेतृत्वमा सबैभन्दा धेरै आलोचित बिषय भने सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रकरणमा। फरार सूचीमा रहेका सांसद महतो पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। एउटै भवनमा रवि गृहमन्त्रीको हैसियता थिए। तर महतो निष्फिक्री बसेका थिए। त्यसपछि रविको आलोचना भयो। रविले आफूले कोइलीलाई नचिनेको र चिनेपछि तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको कुरा भोलिपल्टै बताएका थिए। तर त्यही प्रश्न ७ दिनपछि उपसभामुखको निर्वाचनमा उठ्यो। त्यती बेरसम्म पनि कोइरी पक्राउ परेका थिएनन्। त्यसपछि रविले आफ्नो छवि जोगाउन गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरे।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीबाट पटक-पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएको हालसम्म पनि पक्राउ नपरेकोप्रति गृह मन्त्रालयबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।' भनिएको थियो।
त्यसपछि रविको झनै विरोध भयो। उनको यस्तो अभिव्यक्ति आफूलाई जोगाउन स्टन्ट गरेको आरोप लाग्यो। कोइरी आजको दिनसम्म पक्राउ परेका छैनन्। राजनीतिक दबाबले हुने अपराधको विरोध गर्ने रविले आफ्नो कार्यकालको अवधिमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेनन्।
रुवि खान, निर्मला कुर्मी प्रकरणमा पनि रविले खासै चित्त बुझ्दो जवाफ भने दिएनन्। तर आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका विषयमा भने रविले चाँडो एक्सनमा उत्रिएका थिए। घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। बिहीबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
३२ दिनमा रविले गृह मन्त्रालयमा बस्दा केही महत्वकांक्षी योजना पनि ल्याए। केहीमा विवादित पनि बने। उनको पूरा कार्यकालमा के गर्थे भन्ने हेर्न र महसुस गर्न बाँकी नै थियो। तर कन्फिल्कट अफ इन्ट्रेसबाट उदाएका रविको ३२ दिनमा नै गृहन्त्रालयको यात्रामा ब्रेक लागेको छ।
