काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले रविको पद कायम नरहने फैसला गरेको हो।
योसँगै लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन्। अदालतबाटै पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा लामिछानेले राजीनामा बुझाएका हुन्।
अब प्रश्न उठेको छ के लामिछने पुनः सांसद वा मन्त्री बन्न पाउँदैनन्?
उनले गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा आफू अनागरिक भएको बताएझैं अनागरिक नै हुन् त? धेरैले प्रश्न गरेका छन्।
रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको प्रश्न अदालतको फैसलामा उठाएको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनको लागि नेपाली नागरिकता हुन अनिवार्य भनिएको छ। उनको नागिरिकता क्रियाशील नभएकाले खारेज गरिएको भनिएको छ।
त्यसैले रवि लामिछानेले तत्कालै नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने छन्। लामिछानले नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको केही दिनमा नै नागरिकता पाउन सक्नेछन्। जसको लागि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरी पाउँ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी नागरिकता भएपछि लामिछानेले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा वा अन्य निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्। त्यसो त उनी निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नम्बर २ रिक्त रहेको छ। त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। लामिछानेले उपनिर्वाचनमा भाग लिएर जितेको खण्डमा पुनः सांसद पद तथा मन्त्री बन्न सक्ने ठाउँ रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल नसकिँदै बिचैमा उनी सांसद वा मन्त्री बन्ने ढोका खुल्लै छ।
तर लामिछानेको राहदानीको विवाद किनारा लागिसकेको छैन। राहदानी कसुरमा कुनै मुद्दा चलाइएमा तथा दोषी ठहर भएमा भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ।
