काठमाडौं : शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको के-के गएन र? सांसद पदमा अयोग्य भएको त अदालतकै फैसलामै छ। संविधानको धारा (७७)१ को ‘ग’ मा सांसद नरहेपछि मन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। नागरिकता नै नभएपछि पार्टी सभापति कायम रहने कुरा पनि भएन। नेपालमा राजनीति गर्न त नेपाली नागरिक हुनै पर्यो। त्यसैले उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पनि रहेनन्। अमेरिकाको नागरिकता लिएर नेपाल फर्किएपछि उनले अमेरिकाको नागरिकता त त्यागे। तर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएनन्:-
रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात् २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको गल्ती
लामिछाने चितवन-२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भएपछि उनीविरुद्ध कात्तिक २९ गते उनको उम्मेदवारी बदरको माग गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको थियो।
ललितपुरबाट प्रतिनिधि सभाकी उम्मेदवार भएकी हाल राज्यमन्त्री समेत रहेको सोही पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीको हकमा भने निर्वाचन आयोगले तत्कालै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर लामिछाने प्रकरणमा भने आयोगले आलटाल गरी नै रह्यो। आयोगको फैसलामा पनि निर्वाचन आयोगले नै कानुनी आधारमा अयोग्य घोषणा गर्न सक्ने भए पनि त्यसो नगरेको उल्लेख छ।
‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानुनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन,’ अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ। त्यति बेला निर्वाचन आयोगलाई पत्रकारहरूले लामिछाने प्रकरणबारे पटक पटक प्रश्न सोधे पनि उक्त प्रश्नबाट भागिरहेको थियो।
आयोगले उजुरीको टुंगो नलगाएर पन्छिएपछि युवराज पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनको पार्टी दर्तालाई समेत बदर गर्नुपर्ने भन्दै आयोगको निर्णयविरुद्धको फैसला माग गरेका थिए।
‘कुनै पनि विदेशीले वा नेपाली नागरिकता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले राजनैतिक दल खोल्न, सो दलको साधारण सदस्य हुन् र अध्यक्ष वा सभापति हुन् समेत नसक्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था विपरीत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता भएको,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘दल दर्ता गर्न पाउने र दलको सदस्य वा नेता हुन् पाउने अधिकार केवल नेपाली नागरिकसँग मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था विपरीत नेपाली नागरिकता नभएका रवि लामिछानेको सभापतित्वमा उक्त दल दर्ता भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट हुन् गएको गैर कानुनी कार्यबाट म स्तब्ध भएको छु।’
दलहरूले बसाएको गलत नजिर
लामिछाने सांसदमा निर्वाचितमात्रै भएनन् निर्वाचनकै केही महिना अगाडि मात्रै जन्मिएको रास्वपाले चुनावमा व्यापक सफलता पायो। प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेर चौथो ठूलो दल बन्यो। उक्त सफलतापछि लामिछाने सत्ताका लागि लगातार लबिङमा लागे। उनी निकटहरूका अनुसार उनी आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मन्त्री भए जोगिन सकिने पक्षमा थिए। किनभने उनले अरू मन्त्रालयभन्दा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय नै रोजे। एमाले-माओवादीसहितका दलहरूको सत्ता गठबन्धनले उनलाई मागे अनुसार नै उपप्रधानसहित गृहको जिम्मा लगाए। अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका बाबजुद इन्ट्रेस्ट अफ कन्फिलिक्ट जोडिएको गृह मन्त्रालयमा प्रवेश पाए लामिछाने। जसको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो। मन्त्री बनाएकोमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आलोचना भएपछि उनीहरू लामिछानेको बचाउमा नै उत्रिए।
सत्ताको बलियो खम्बा थिए लामिछाने
तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले लामिछानेको पार्टीलाई निर्वाचनमा ठूलो सफलता हुने अनुमान गरेको थिएन। लामिछानेले सफलता प्राप्त गरेपछि गठबन्धन दलभित्र लामिछानेसँग निकट हुने/नहुनेबारे मत बाझिएको थियो। केही नेताले लामिछानेहरूको पक्षमा त केहीले विपक्षमा बोल्ने गरेका थिए लामिछानेको पार्टीबारे। लामिछानेलाई कांग्रेस नेतृत्वले वास्ता गरेको थिएन।
तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि उनलाई लगातार आफ्नो निवास बालकोटमा बोलाएर छलफल गर्ने गरेका थिए। पुस १० गते लामिछाने पनि बालकोटमै भएका बेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुट्यो। लामिछानेसहितका १६९ सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अघि बढाए। त्यसैले पनि पछिल्लो समय लामिछाने ओलीसँग निकटको सम्बन्धमा थिए। सरकारको बलियो बचाउ गर्नेमा पनि लामिछाने अघि नै थिए। २० सांसद रहेको दलको समर्थन पाएपछि प्रचण्ड पनि मक्ख नहुने कुरै भएन। हुन त लामिछाने टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तोता रहेका बेलामा ओली-प्रचण्डको चर्को आलोचना नगरेका होइनन्। तर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड-ओलीको बलियो समर्थक बनेका थिए रवि। उनको समर्थनकै कारण जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजावादी) लगायतलाई सत्ता गठबन्धनले भाउ दिएको थिएन। विश्वासको मत दिए पनि एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना पार्टी सरकार बाहिरै छन्।
