1.jpg)
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले १० प्रतिशत सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) खारेज गर्ने फैसला गरे पनि उपभोक्तालाई मेनु मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ। देशभर संचालित होटल तथा रेस्टुराँले फैसलापछि मेनु मूल्य परिमार्जन गरेपछि उपभोक्ताले भने फरक अनुभूति गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो।
१० प्रतिशत सेवा शुल्क घटेसँगै मुलुकमा संचालित अधिकांश होटल तथा रेष्टुराँले आफ्नो मेनु संशोधन हुने जनाएका छन्। तर, होटल तथा रेस्टुराँहरुले मेनुमा नदेखिने गरि सेवा शुल्कबापतको मूल्य मेनुमै समाहित गर्ने तयारी गरेका छन्।
सेवा शुल्कबाटै जनशक्तिको भरणपोषण गर्दै आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टले आकस्मिक बैठक डाकेका छन्। सेवा शुल्क घटाएसँगै जनशक्तिले पाउँदै आएको खाइपाइ सुविधा गुम्ने भएपछि आकस्मिक बैठक बस्न लागिएको व्यवसायीले जनाएका छन्।
यो फैसला भएसँगै होटल तथा रेष्टुराँ उद्योगमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए। फैसलापछि सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पत्र आएसँगै १० प्रतिशत सेवाशुल्क हटाइने उनले जानकारी दिए।
‘हामी अहिले कार्यसमिति सदस्यसँग यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। १० प्रतिशत सेवाशुल्कले कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा टेवा पुर्याउँदै आएको थियो। अब यो बदर भएपछि हामीले कर्मचारीलाई दिँदै आए सुविधा कसरी कायम गर्दै लैजाने विषयमा छलफल गर्नेछौं,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले भने।
कर्मचारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा, न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा कोष अवलम्बन लगायत सम्बोधन चुनौतीको विषय रहेको उनले जानकारी दिए। यो विषयमा आइतबार छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
‘उपभोक्ताको हितमा निर्णय भए पनि कर्मचारीको हकमा केही न केही सम्बोधन गर्नै पर्छ। नत्र उद्योग नै खलबल हुने देखिन्छ। न्यूनतम तलब र समाजिक सुरक्षा कोषलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनका ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
हाल मुलुकभर करिब चार हजार रेष्टुराँमा डेढ लाख जनशक्ति कार्यरत छन्। होटल संघ नेपालले यो फैसला भएसँगै शुक्रबार नै बैठक बस्ने तयारी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेक महतले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला उपभोक्ता हितसँगै होटल व्यवसायी र श्रमिकको हिसाबले पनि हेर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘आजसम्म सेवाशुल्ककै कारण कर्मचारीको खाइपाइ आएको सुविधाको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। अब सेवा शुल्क खारेजीपछि व्यवसायी र जनशक्तिलाई अप्ठ्यारो आउन सक्ने देखिएको छ। यसको सहजीकरणका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियन, परामर्शदाताको सहकार्यमा समाधानको आधार लागू गर्नेछौं,’ उनले भने।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले भने सेवा शुल्क खारेजी गर्न एक साता लाग्ने जनाएका छन्।
