प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड संकट : ओली जोगाउनु कि देउवा?

काठमाडौं : पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित प्रशिक्षणमा सम्बोधन सकेर बाहिर निस्कँदै गर्दा राष्ट्रपतिबारे प्रतिक्रिया दिनै मानेनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। सञ्चारकर्मीको प्रश्नलाई मुस्कानसहित कुटनीतिक जवाफ दिन अघि सरिहाल्ने ओली बुधवार पन्छिनमात्र खोजेनन् केही रुखो पनि सुनिए।

‘यो कुरामा धेरै नजिस्काउनुस् न तपाईँहरू, जतिबेला भेट्यो त्यतिबेला जिस्क्याउनुहुन्छ,’ राष्ट्रपतिबारे सोधिएको प्रश्नकर्ताको मुखमा बुजो लगाइदिए उनले। ‘माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख’ - पुस १० को सहमति जोगाउन चाहन्छन् ‌ओली। तर एमाले-माओवादीको सहमतिमै ‘ब्रेक’ गर्ने दाउमा छ, नेपाली कांग्रेस।

सहमति जोगाउन चाहने ओली र भत्काएर नयाँ ‘ट्रयाक’ खोल्न चाहने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चेपुवामा छन्, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। गाँठो फुकाउनकै लागि, स्थायी कमिटीको बैठकमा सुझाव मागिरहेका छन् प्रचण्ड। माघ १२ गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेर प्रचण्डले नेताहरुलाई पछिल्लो परिस्थितिको ब्रिफिङ गरिरहेका छन्।

एमालेसँग रणनीतिक सम्बन्धमा प्रचण्ड

पुस १० को सहमतिलाई जस्ताकोतस्तै पालना गर्ने पक्षमा छैनन् प्रचण्ड। ‘राष्ट्रिय सहमति’ को प्रसंगलाई अगाडि ल्याएका छन् दाहालले। उक्त एजेण्डा राजनीतिक भन्दा रणनीतिक देखिन्छ। ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादी सहितको राष्ट्रिय सहमति भनिएको हो। एमाले र कांग्रेसलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने।

प्रधानमन्त्री र सभामुख चयनलाई सहजै फत्ते गरेको सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपति छान्न सजिलो छैन। ओलीसँग ‘लभ हेट’को सम्बन्धमा रहेका प्रचण्ड पुस १० गते एकाएक ‘यु टर्न’ भएका थिए। प्रधानमन्त्री बन्न ओलीसँग हात मिलाउन पुगेका प्रचण्ड देउवासँगको सम्बन्धलाई पनि कायमै राख्न चाहन्छन्। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पालना नभएपछि ओलीसँग प्रचण्डको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो तत्कलीन नेकपाकै बेलादेखि। ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएपछि भने ओली-प्रचण्ड पुरानै सम्बन्धमा फर्किएका छन्। ओलीसँग जहिले रणनीतिक सम्बन्धमा छन् प्रचण्ड।

पार्टी एकीकरण नै गरेर पनि सहमति पालना नभएपछि पुरानै ठाउँमा फर्किएका थिए दुबैजना। तर देउवासँग भने एकनासको सम्बन्धमा छन् प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोड्न देउवाले अस्वीकार गरे पनि दुवै जनाबिचको सम्बन्ध बिग्रिएन। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेलमा प्रचण्डले कसरी जोगाउछन् देउवासँगको सम्बन्ध? त्यो भने चुनौतिको विषय बनेको छ, प्रचण्डलाई। यो चुनौती माओवादीकै कारण आएको भने होइन। बरु कांग्रेसले नै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता गठबन्धनको कोर्टमा ‘इन्ट्री’ गरेको हो।

देउवाको ढोक्सा र ओलीको पिँजडाको अर्थ

कांग्रेसका नेताहरुले एमालेलाई राष्ट्रपति दिए प्रचण्ड चेपुवामा पर्ने बताइरहेका छन्। उक्त अभिव्यक्तिका पछाडि अहिलेको गठबन्धनमा ब्रेक लगाउनु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। किनभने जसरी लामो समय लगाएर ओलीले कांग्रेस-माओवादी समीकरणलाई भत्काएका थिए त्यसरी नै देउवा एमाले-माओवादी समीकरण टुटाउने गृहकार्यमा छन्। आफ्नो पार्टीको राष्ट्रपति बनाउन सम्पूर्ण बल लगाउने कांग्रेसले बताइ नै सकेको छ।

माघ ५ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको चेपुवामा परेको बताएका थिए। ‘हामीले ढोक्सा थापेका छैनौं। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिँजडा नबनाउन आग्रह गर्छु,’ ओलीले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको आरोप लगाएपछि जवाफमा शर्माले भनेक थिए। हुनत प्रचण्डले ढोक्सा थापिरहेका देउवा र पिँजडा बनाउन खोजिरहेका ओलीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि दुई ठूला पार्टीका नेतासँग समानान्तर दुरी राख्न खोज्नु नौलो होइन। २०७९ पुस १० गतेको र २०७४ को एमाले-माओवादी चुनावी गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकताले प्रचण्ड सत्तामा बसेर सत्ताबाहिरहकै दलसँग सम्बन्ध बनाइरहन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। २०७४ मा कांग्रेस-माओवादी सत्तामा थिए। त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो। तर प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धन बनाएर कांग्रेसलाई चक्मा दिएका थिए प्रचण्डले। फेरि २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सत्तामा रहेको कांग्रेसलाई नै मात खुवाउनेगरी ओलीसँग हात मिलाउन पुगे। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ब्रेक लगाएर एमाले-माओवादी समीकरण बनाएका दाहलमाथि प्रधानमन्त्री भएपछि संकटको भने थुप्रो नै लागेको छ। प्रचण्डमाथि संकट थपिदिने अरु कोही नभएर देउवा नै हुन्।

प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड कांग्रेसलाई पनि साथै लिन चाहिरहेका छन्। किनभने एमालेसँगको समीकरण जोखिममा पर्दा कांग्रेसको साथ खोज्ने छन् प्रचण्डले। एमाले-माओवादी सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने संकेत देखेरै होला संसदमा विश्वासको मत पाउने ग्यारेण्टी भए पनि पुस २५ गते प्रचण्ड देउवा निवास पुगे। देउवाले पनि वचन दिइहाले- ‘विश्वासको मत दिन्छौं’। सभामुखको निर्वाचनलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको कांग्रेसले उम्मेदवार भने उठाएको थियो। कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले सय मतमात्रै पाइन्।

प्रचण्डमाथि मडारिएको बादल

सत्तामा रहेका दलको समर्थन जुटाइरहन जति संकट छ त्यतिकै संकट कांग्रेससँगको सम्बन्ध टिकाउनु छ प्रचण्डका लागि। संवैधानिक पद र मन्त्रालय एमालेलाई दिएर सत्ता चलाउन माओवादी तयार भएको थियो। एमालेले धोका दिए के गर्ने? बुझेरै माझ धारमा उभिरहेका छन् प्रचण्ड, त्यसैले अघि सारेका छन् -राष्ट्रिय सहमति।

माओवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने आफ्नो पार्टीको नीति भएको बताएका छन्। बिहीवारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा २७ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिकांश नेताले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस सहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने मत राखेका छन्। राष्ट्रिय सहमति नभए के? प्रवक्ता महराले जवाफ त दिएनन्, बरु उनले एमालेलाई माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा अघि सारेर धोका नदिएको स्पष्टीकरण दिन भ्याए - राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुन्न यो हाम्रो मत हो। एमाले सहितकै हो, एमालेलाई धोका दिएको होइन। माओवादी एमालेलाई तत्काल बिच्काउने पक्षमा छैन। किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि अहिलेको सत्ताको चाबी भने बालकोटमै छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेका थिए। जबकी नेकपाको सरकारका बेलामा प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा ओलीले ठाडै इन्कार गरेका थिए।

गठबन्धन दलको एजेण्डा समेटेर न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको थियो सरकारले। सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी नै दिइरहेका छन् प्रचण्डले। ‘मन्त्रिमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरोध गर्ने अधिकार नैतिक रुपले र कानुनी रुपले पनि हुन्न। यो स्पष्टीकरणको विषय पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई माघ १० मा प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाबाट चेतावनी दिए।

कचमचिएको समीकरणको सकस

प्रचण्ड सरकार गठन हुनासाथै देखिएको अर्को संकट हो- समर्थन गर्ने दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनु। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा गएकै दलहरु पनि अहिले असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सहभागी छैन। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले सम्मानजनक भागबण्डा खोजिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले २ मन्त्रालय दिएको थियो जसपालाई। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो एजेण्डा पुरा नभएको भन्दै सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन। टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीको रिहाइलाई बटमलाइन बनाएको छ नागरिक उन्मुक्तिले।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्तामा नरहेको अर्को दल हो - नेकपा (एकीकृत समाजवादी)। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो एकीकृत समाजवादीले। कांग्रेसमात्रै होइन प्रतिनिधि सभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि साथमै राख्न चाहन्छन् प्रचण्ड। किनभने जुनसुकै बेला पनि एमाले बाहेकको मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्नेबारे जानकार नै छन् प्रचण्ड।

प्रचण्डको यो शैलीले ओलीको मन बेचैन बनाएकै होला, त्यसैले त उनले विश्वासको मत लिने दिन पुस २६ गते माछा र ढोक्साको उदाहरण दिँदै कांग्रेसतिर रिस पोखे। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्कालै सरकारबाट ब्याक हुने डर थियो माओवादीलाई, कांग्रेस पनि मनको लड्डु घ्युसँग खाँदै थियो। तर ओली पनि के कम? रिस थामेरै प्रचण्डलाई साथ दिइरहे।

राष्ट्रपति कुन पार्टीको बन्छ? विश्वासको मत दिएर बाहिँरिँदा मुसुक्क मुस्काउँदै ओलीले भनेका थिए - नेकपा एमालेले राष्ट्रपति उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ।

तर राष्ट्रपतिबारेको जिज्ञासामा दुई हप्ता नबित्दै ओलीको बोली फेरिएको छ – 'आफूलाई यही विषयमा धेरै नजिस्क्याउन' भन्दै।

बजार हल्ला छ – राष्ट्रपति जसरी पनि कांग्रेसले लिन्छ।

ओलीको पछिल्लो बोलीले कतै कांग्रेसले फालेको ढोक्सामा माछा परेको त हैन? राष्ट्रपति कांग्रेसले पाए ‌ओली जोगाउन मुश्किल हुनेछ प्रचण्डलाई - यही पद एमालेलाई सुम्पिए देउवाका कारण सत्ता नै दाउमा जाने संकट उत्तिकै छ उनलाई। राष्ट्रपति निर्वाचनको समय जति नजिकिँदैछ, चिन्ताको ग्राफ उति बढ्ने देखिन्छ प्रचण्डलाई, सत्तामा रहिरहन ओली जोगाउने कि देउवा?