काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पदबाट हटेको २ दिनमै फेरि नेतृत्वमा फर्किएका छन्। शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनको उपप्रधान तथा गृह, पार्टी सभापति र सांसद पद गएको थियो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुक्रबार नै श्रम मन्त्री समेत रहेका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाएको थियो।
अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा नगएकोले उनी पुनः प्राप्तिमा जानुपर्ने फैसला गरेको थियो। निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि कात्तिक २९ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
तर उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न आयोगले आलटाल गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेले नागरिकता लिनुपर्ने ठहर गर्दै उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको बताएको थियो। पार्टीको सभापति भए पनि लामिछानेले सांसद हुन भने फेरि निर्वाचन लड्नुपर्ने छ। चितवन-२ बाट लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
आइतबार नै लामिछानेले पुरानै नागरिकता काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः प्राप्त गरेका छन्। उनलाई आइतबार नै बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति चयन गरेको छ। उनी पार्टीको सदस्य बन्ना साथ कसरी सभापति चयन भए भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ। रास्वपाले पार्टीका निर्णय जानकारी गराउन जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुन आधारले लामिछाने सभापति भए भन्नेबारेमा उल्लेख गरेको छैन।
एकै दिन ३ बैठक
आइतबार नै रास्वपाका ३ बैठक बसेको प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले जानकारी दिए। पहिलो बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको थियो। दोस्रो बैठकले सभापतिमा मनोनयन गरेको र सर्वसम्मत निर्णय गरेको पार्टीका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।
‘अस्तिको फैसलापछि उहाँ केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थेन पहिलो बैठकले केन्द्रीय सदस्य र दोस्रो बैठकले सभापतिमा मनोनयन गर्यो,’ उनले भने। तेस्रो बैठकले अरु संगठनात्मक निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाको विधानमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी नेतृत्व चयन हुने उल्लेख छ। उक्त आधारमा सभापतिमा लामिछाने चयन भएको उनको भनाइ छ। रास्वपाको विधान अनुसार २ खालका सदस्य छन् -साधारण सदस्य र प्रारम्भिक सदस्य।
साधारण सदस्य हुन आवधिक निर्वाचनमा मतदानका लागि मतदाता नामावली भएको व्यक्ति मात्रै हुन सक्ने विधानको धारा १२ मा उल्लेख छ। त्यसरी साधारण सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै पार्टीको पदाधिकारी हुन सक्छ। तर सदस्यता लिएको १ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधान मिचिएको हो?
विधानमा भएको उक्त व्यवस्थाका बाबजुद आइतबार मात्रै नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने कसरी सभापति बने त?
बुर्लाकोटीले उक्त धारा संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार लागू नभएको बताए। ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पहिलो महाधिवेशनभन्दा पहिला केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्न पाउछ भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
विधानको धारा ९५ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ। पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्था लागु हुनेछ। संक्रमण कालमा नेतृत्व चयनमा समस्या देखिए केन्द्रीय समितिले गर्ने उल्लेख छ।
‘पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आए वा यसमा उल्लेख गरिएका संरचनाहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए केन्द्रीय समितिले वा त्यसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्ति, समिति वा निकायले गर्न सक्ने छ,’ धारा ९५ को उपधारा ३ मा भनिएको छ। रास्वपाका नेताहरुले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार लामिछाने सभापतिमा पुनः मनोनित भएको दाबी गरेका छन्। बुर्लाकोटीले विधान नमिचिएको जिकिर गरे।
नागरिकता प्रकरणमा आफ्नै हठका कारण पार्टीको सभापति हुदै मन्त्री पद सम्म गुमाएका लामिछानेले आफूलाई फास्ट ट्रयाकबाटै सभापति चयन गराएका छन्। तर मतदातामा नामावली नभई प्रारम्भिक सदस्यमात्र भएका रवि कसरी पदाधिकारी भए? भन्नेबारेमा भने रास्वपाका नेताहरुले जवाफ दिन चाहेका छैनन्।
