काठमाडौं : नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल्ड हुने क्रम बढेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा दुई पाँग्रे सवारी साधन एसेम्बल्ड हुन थालेपछि निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्न खोजिएको हो।
अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेका बजाज र टीभीएसले यहिँ बाइक एसेम्बल्ड गर्न थालेका छन्। हिरो, यामाहाले पनि एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउँदैछन्। हुलासले केही वर्ष अगाडि चार पांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल्ड गरे पनि अहिले बन्द भइसकेको छ भने केही तीन पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनले एसेम्बल्ड गर्दै आएका छन्।
एसेम्बल्डको लहर चलेपछि यातायात व्यवस्था विभागले निश्चित मापदण्ड बनाउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो। जसअनुसार कुनै एसेम्बल्ड प्लान्टबाट उत्पादन भएको सवारी साधनले उपभोक्ता वा तेस्रो पक्षलाई हानी नोक्सानी भएमा सबै क्षतिपूर्ति उत्पादक कम्पनीले तिर्नुपर्ने कडा व्यवस्था मस्यौदामा छ।
मस्यौदामा भनिएको छ,‘सवारी जडानकर्ता वा उत्पादकको कारण जडित वा उत्पादित सवारीमा रहेको कुनै त्रुटीबाट उपभोक्ता वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई पुग्न गएको क्षति वापतको क्षतिपूर्ति लगायतका अन्य दायित्व सम्बन्धि व्यवस्था प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ।’
यस्तै अबदेखि पाटपूर्जा आयातका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ। सवारी एसेम्बल्ड वा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफूले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडलको गाडीको लागि आवश्यक पूर्ण रुपमा अलग कम्पिल्ट नक्ड-डाउन (सीकेडी) वा आंशिक रुपमा अलग सेमी नक्ड- डाउन (एसकेडी) पाटपूर्जा आयात गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा छ।
यस्तै, व्यवसायीले विस्तृत प्राविधि विवरण (स्पेसिफिकेसन), सम्बन्धित देशले तथा निकायले अनुमोदन गरेको प्रमाणपत्र, सवारीको पाटपूर्जाहरुको पनि छुटै अनुमोदन प्रमाणपत्र, यस्तै सवारी उत्पादनको लागि सम्बन्धित देशले दिएको मोडलको प्रमाणपत्र र पैठारी गर्न लागिएका पाटपूर्जाहरुको परिमाण तथा प्रोफोर्मा इन्भोइस खुलाउनु पर्ने मस्यौदामा छ।
व्यवसायीले सबै कुरा पेस गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ३० दिनभित्र आयात अनुमति प्रदान गर्नेछ। विभागले व्यवसायीलाई पाटपूर्जा आयातका लागि प्रदान गरिएको आयात अनुमतिपत्र भन्सार कार्यालयमा पठाउनेछ।
यसरी आयात गरि ल्याएको पाटपूर्जा जाँचबुझ गर्ने क्रममा थप केही कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएमा विभागले थप विवरण तथा कागजात पेश गर्न व्यवसायीलाई लिखित निर्देशन दिन सक्ने मस्यौदामा छ। यसैगरि, अनुमति प्रदान गरिएको मोडल वा पार्टपूर्जा कानुन तथा मापदण्ड अनुरुप फरक भएमा विभागले अनुमति नदिन पनि सक्ने प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा छ।
यसरी पाटपूर्जा पैठारी अनुमतिपत्रको मान्यता जारी भएको मितिबाट एक वर्षसम्म मात्र हुनेछ।
यस्तै, व्यवसायीले एसेम्बल्ड र उत्पादनको योजना स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आयात भएका पाटपूर्जाको प्रकार र परिमाण, जडान गरिने सवारीमा प्रयोग हुने पैठारी भएका बाहेकका अन्य सामाग्रीको विवरण, पाटपूर्जाहरु जडान गरि सवारी तयार गर्ने समय तालिका, गुणस्तर कायम गर्न र प्रचलित मापदण्डको पालना गर्न अबलम्बन गरिने स्तरीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि विवरण, सवारीहरुमा प्रयोग हुने सवारी पहिचान नम्बरहरुको सूची, विभागबाट दिइएको पाटपूर्जा पैठारीको अनुमतिपत्र, भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस विभागमा पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ।
त्यसपछि विभागले उक्त एसेम्बल्ड र उत्पादन योजनाको अध्ययन गर्नेछ। योजना कानुन तथा तोकिएको मापदण्ड र सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट कुनै समस्या देखिएमा आवश्यक लिखित निर्देशन दिने र १५ दिनभित्र विभागले जडान योजना स्वीकृति दिनेछ। त्यही अनुसार व्यवसायीले मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सवारी जडानको क्रममा स्वीकृत जडान योजनामा वा जडान प्रक्रियामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा व्यवसायीले विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
जडान योजना अनुसार जडान भएका सवारीको लागि विभागबाट अनुपालन प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि जडान भइसकेको सवारीको प्रकार अनुमोदन बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्टिकरण आवश्यक पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अटोमोबाइल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा छ।
यस्तै, व्यवसायीहरुले जडान गरिएका सवारीको विदेशीमा रहेका सक्षम प्रयोगशाला वा स्थामा पनि परीक्षण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। जसका लागि प्रयोगशालाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा मुख्य व्यक्तिको नाम, परीक्षण गर्न योग्य रहेको प्रमाणित कागजात, उपकरण तथा जनशक्ति, परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिइएको प्रमाणपत्र र संस्थाले लिने शुल्कको बारेमा विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा छ।
नेपालमा उत्पादन हुने सवारीका लागि यस्तो छ व्यवस्था
नेपालमा उत्पादन हुने सवारी साधनको व्यवसायीहरुले प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ।
व्यवसायीले प्रारम्भिक डिजाइनको विवरण कानुन, मापदण्ड तथा प्राविधि विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त देखिएमा विभागले ६० दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ। तर व्यवसायीले दिएको प्रारम्भिक डिजाइनमा कुनै परिमार्जन आवश्यक देखिएमा विभागले डिजाइन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनेछ।
प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृत भइसकेको सवारीको लागि प्रकार अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित सवारी उत्पादकले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, विस्तृत डिजाइन तथा विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पुरा गरी वर्ग एलको सवारीको हकमा कम्तीमा ३ वटा र अन्य वर्गको हकमा कम्तीमा २ वटा नमुना प्रोटोटाइप उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो प्रोटोटाइप उत्पादन गरिसकेपछि व्यवसायीले विभागलाई प्रारम्भिक डिजाइन, विस्तृत प्राविधिक विवरण, सवारीमा प्रयोग भएका पाटपूर्जा आयातको विवरण र विभागबाट प्राप्त पैठारी अनुमतिपत्र तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
पाटपूर्जाको पैठारीको लागि भने जडान गर्ने सवारीमा ल्याउने मापदण्डनै लागु हुनेछन्।
मन्त्रालयमा छलफल हुँदै
विभागका प्राविधिकतर्फका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादन गर्ने नयाँ मापदण्डको निर्देशिका तयार भए पनि अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ।
‘यो सवारीसाधन एसेम्बल्ड र उत्पादन मापदण्डको निर्देशिका हामीले छिट्टै ल्याउने तयारी गरेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो निर्देशिका लागु गर्न सुरुमा सवारी तथा यातायात नियमावली संशोधन गरिनेछ। त्यसपछि मात्र यो निर्देशिका लागु हुनेछ।’
सवारी तथा यातायात नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ। पौडेलका अनुसार नेपालमा एसेम्बल्ड हुने सवारी साधनको गुणस्तर परीक्षण हेरेर कानुनी मान्यता दिन खोजिएको हो।
यो निर्देशिकाले सवारीसाधनको एसेम्बल्ड र उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीलाई गुणस्तर, सुरक्षा, राजस्वको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने उनले बताए।यही मापदण्डका आधारमा कम्पनीहरुले एसेम्बल्ड तथा उत्पादन गरेका सवारीसाधनको गुणस्तर चेकजाँच फिटनेस सेन्टरमा गरिने व्यवस्था मिलाइने पौडेलले बताए।
‘यसका लागि हाल भएको फिटनेस सेन्टरलाई मापदण्ड अनुसारको उपकरण तथा प्राविधिक टोलीसहितको क्षमतामा निर्माण गरिने छ,’ उनले भने, ‘साथै मापदण्डमा आधारित रहेर सात वटै प्रदेशमा फिटनेस सेन्टरहरु निर्माण गरिने छ। यसलाई परीक्षण ल्याबको रुपमा विकास गरिने छ।’
