काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा गडबडीको संकेत देखा परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पूर्व सहमतिअनुसार नै गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै दबाव बढाएपछि गठबन्धनमा गडबडी देखिएको हो।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई नै दिन प्रस्ताव गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भने अलमल गरेको रास्वपाले जनायो।
गृह मन्त्रालय रविलाई दिन प्रचण्डको आनाकानी
रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले रास्वपाले नै गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको भए पनि जवाफ सकारात्मक आइनसकेको बताए। 'गृह मन्त्रालयमा को जाने भन्ने नटुंगिएकोले नेगोसियट गर्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिएको हो। यसमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरौंला, बिचार गरौंला भनेर आनाकानी गरिरहनुभएको छ,' सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने।
मंगलवार विहान पनि लामिछानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रालय आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। 'उहाँहरुले धेरै तिरबाट दबाव पनि दिने। नागरिकता बोकेर धाउनेस्थिति देखिएको छ,' लामिछानेले गृहमन्त्री मागेर दबाव दिएको बालुवाटार स्रोतले जनायो।
लामिछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफू नै गृहमन्त्री हुने र त्यसका लागि लबिङ गरिदिन आग्रह गरेका थिए। एमाले लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री दिन सकारात्मक छ। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले नै पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे पार्टीका नेताहरुको धारणा सुन्न आज पनि पदाधिकारी बैठक छ। सोमवार पनि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यसअघि दुई दिन स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो भने पदाधिकारी बैठकमा गृहकार्य गरेपछि स्थायी कमिटीले राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयबारे टुंगो लगाउने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकेको छ। फागुन १३ गते नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ।
नागरिकता विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि लामिछानले नेपालको नागरिकता पुनप्राप्तिका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि लामिछानेको सांसदसँगै मन्त्री र पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेताको पद गएको थियो। लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका थिए।
पार्टी सभापतिमा लामिछाने नागरिकता पाएको दिन आइतवार नै सजिलै फर्किए पनि मन्त्रीमा फर्किन भने सकस परिरहेको छ। उनी सांसद नरहेकाले गैर सांसद पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुनसक्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री हुन चाहिरहेका छन्। तर उनको राहदानीसम्बन्धि विवाद कायमै रहेकाले विवादित व्यक्तिलाई नै सरकारमा सामेल गराउन नहुने पक्षमा प्रचण्ड छन्।
गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्ने रास्वपाको चेतावनी
रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले पनि पार्टी उक्त निर्णइ गर्न बाध्य हुने बताए। 'गृह मन्त्रालय हामीले पाएका हौं। यो मन्त्रालय नपाए अलि अप्ठेरो पर्न सक्छ। सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन सक्छ,' उनले भने।
अप्ठेरोमा पर्न सक्छन् प्रचण्ड
आइतवार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। पार्टीका प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयबारे आफ्नो पार्टीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए।
रास्वपाका लामिछानेले पुस ११ गते उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। रास्वपाका तर्फबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, शिशिर खनाल शिक्षा र डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा सरकारमा छन्। प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन्। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ भने इन्दिरा राना उप सभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन्।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठेरो भने पर्ने देखिन्छ। अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकारमा छन्। रास्वपा बाहिरिए एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राप्रपाका १४ र जनमतका ६ जना गरी १३० जना सांसदमात्रै सरकारसँग रहनेछन्। सरकार कायमै राख्न प्रतिनिधि सभामा बहुमत जोगाइराख्नुपर्ने छ प्रचण्डले। प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
यद्यपि पुस २६ गते प्रचण्डले २६८ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागिता जनाएका छैनन्। रास्वपाले सरकार छाडे प्रचण्डले जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने छ।
