_(1).jpeg)
वीरगंज : वीरगंजका उद्योगी व्यापारी विविध समस्याको सूची बोकेर संघीय मन्त्रालय पुगेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै संघीय राजधानी कठमाडौं पुगेका हुन्।
भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताए। वीरगंजका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर बारा-पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्या जानकारी गराए।
वीरगंज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए। यही जनवरी १ देखि नेपाल-भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ।
भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ। संघको अध्ययनअनुसार त्यसयता प्रतिर्याक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने।
एउटा गाडीले ३/४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि नसकेको र यसबाट ४०० को हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन। उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले आर्थिक अभियानसित भने।
बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
बिनासूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै लोडसेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन्। सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।
दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महसुल रहेको गुप्ताले बताए। सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महसुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे।
विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महसुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
‘प्रक्रिया पुर्याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने।
संघका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनःस्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोहोर्याएका छन्।
