विराटनगर : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्रीको पद नदिए त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सीएनआई प्रदेश १ द्वारा आयोजित कोसी एक्स्पो–२०२३ को उदघाटन गर्न बिहिवार विराटनगर आइपुगेका अध्यक्ष ओलीले विराटनगर विमानस्थलमा पुगेका संवाददातासँग रास्वपाले गृहमन्त्री नपाए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्।
कस्तो अप्ठ्यारो भन्ने बारे भने ओलीले केही व्याख्या गरेनन्।
‘गठबन्धन गर्दाको सहमति पालन नगर्ने हो र एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्ने हो भने त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ’, उनले भने, ‘हामीले त्यो बेला (गठबन्धनको) पनि रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिएको हो र अहिले पनि त्यही दिने हो।’
अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीमा को राख्ने, कसलाई राख्ने भन्ने पात्रको चयन रास्वपाले गर्ने हो हामीले होइन भन्ने अडान प्रकट गरे।
उनको भनाइ छ, ‘तर गठबन्धन गर्दा जुन पार्टीलाई जुन मन्त्रालय दिने सहमति गरिएको छ, त्यसको पालना हुनुपर्छ।’
पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआई रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री नबनाउने भनी गरेका प्रश्नमा ओलीको प्रतिप्रश्न थियो, ‘आदेश त आइसकेकै छ नि, किन चाहियो पूर्णपाठ? के कण्ठ गर्नुपर्ने हो र?’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन पूर्णपाठ कुरिरहेको समाचार आउँदा ओली रविको पक्षमा उभिएका हुन्।
उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठनबन्धनबाट एमाले पार्टीले उम्मेदवारी दिने जानकारी दिए।
उनले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाउनु नै राष्ट्रिय गठबन्धन हो भन्ने तर्क अघि सारे।
उनले गठबन्धन गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने सहमति भएको दोहोर्याए।
‘नेपाली कांग्रेस त गृहराज्य मन्त्री पाए पनि सत्तागठबन्धनसित जोडिन्छ’, ओलीको आरोप थियो, ‘कांग्रेसको राजनीतिक संस्कार र स्तर हामीले देखिसक्यौँ।’
अध्यक्ष ओलीले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव भएको र अहिले त असाधारण अस्थिरता रहेको विचार व्यक्त गरे।
ओलीले राजशाही, राणाशाही र पञ्चायती शासनमा निरंकुशता र दमनका कारण मात्र स्थिरता देखिएको तर लोकतन्त्र भएका बेला सधैँ अस्थिरता व्याप्त भएको टिप्पणी गरे।
उनले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न यहाँको निर्वाचन प्रणाली र शासनप्रणालीलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा प्रकट गरे।
अध्यक्ष ओलीको कथन थियो, ‘लोकतन्त्र प्रमुख हो। यसलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन शासकीय र निर्वाचनको प्रणालीलाई कसरी लानसकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउन सकिन्छ। तर यसका लागि अहिले नै संविधान संशोधनको चर्चा गर्ने बेला भएको छैन। संविधान भनेको संशोधन नहुने कुरा होइन, तर अहिले बेला भएको छैन।’
उनले अहिले पनि मुलुकमा लोकतन्त्रविरूद्ध षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरे।
