काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मंगलवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 'डेडलाइन' दिएको थियो। आफ्नो पार्टीले पाएको उपप्रधान सहित गृहमन्त्रालय फेरि पनि पाउनुपर्ने दाबी रास्वापले गरिरहेको छ। मंगलवार ५ बजेसम्म मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी रास्वपाको थियो। बुधवार पनि रास्वपाले प्रचण्डलाई कुर्यो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई गृहमन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबका बाबजुत प्रचण्डले गृह दिन नमानेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्। गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेका रास्वपा बिहीवार एकाएक आक्रामक भएको छ। सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू अभिमन्यू नभएको भन्दै नयाँ निर्णयमा पुग्न लागेको संकेत गरेकका छन्।
'अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला। मेरो मौनता आज सम्मका लागि मात्रै हो। म अभिमन्यु होइन,' लामिछानेले भनेका छन्।
लगतै रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि विराटनगर पुगेर रास्वपालाई गृह नदिए अप्ठेरो स्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्।
ओलीले प्रचण्डले खोजिरहेको अदालतको पूर्ण पाठ समेत नचाहिने भन्दै लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन समस्या नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि दाहालले गृह आफैसँग राखेका छन्।
रास्वपाले सरकार छाड्न लागेको हो?
रास्वपाका नेताहरुले प्रष्ट रुपमा सरकारबाट बाहिरिने बताएका छैनन्। तर उनीहरुले 'एतिहासिक निर्णय' हुने भन्दै सरकारबाट बाहिरिन लागेको संकेत भने गरेका छन्।
'यसरी देश बन्दैन अब केही निर्णय गर्नु पर्छ भनेर नै हो,' प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले भने।
यस्तै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समसायमीक विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको बताए।
'पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारेमा छलफल गर्ने भन्नेछ। बैठक त आज बस्ने भन्ने नै थियो। सूचना मात्रै अहिले पठाएको हो,' बुर्लाकोटीले भने।
रास्वपाले यसअघि पनि गृहबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो पार्टीसँग मात्रै भएको टिप्पणी गरेको थियो। स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको भन्दै रास्वपाको लगातार आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि, रास्वपाका मन्त्रीहरुले यो विषयको बचाउ गरिरहेका छन्। संसदमा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक हो।
प्रचण्डलाई कतिको पर्छ अप्ठेरो?
रास्वपाका लामिछानेले प्रचण्ड सरकारमा पुस ११ गते उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद पद गयो। सँगै उनी मन्त्रीबाट पनि हटे। रास्वपाका तर्फबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, शिशिर खनाल शिक्षा र डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा हाल सरकारमा छन्। प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन्। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ भने इन्दिरा राना मगर उप सभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन्।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठेरो भने पर्ने देखिन्छ। अहिले एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकारमा छन्। रास्वपा बाहिरिए एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राप्रपाका १४ र जनमतका ६ जना गरि १३० जना सांसदमात्रै सरकारसँग रहनेछन्।
सरकार कायमै राख्न प्रतिनिधि सभामा बहुमत जोगाइराख्नुपर्ने छ प्रचण्डले। प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
यद्यपि पुस २६ गते प्रचण्डले २६८ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागिता जनाएका छैनन्।
रास्वपाले सरकार छाडे प्रचण्डले जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने छ।