बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री लिला गिरीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता बित्दासमेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।
यता, मुख्यमन्त्रीसँगै सपथ लिएका विना विभागीय मन्त्रीहरु चेतनारायण आचार्य र कृष्णी केसीले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री गिरीले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन्।
‘सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने, मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषय छलफलमै छ। सत्ता साझेदार दल माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराजी मातृशोकमा पर्नुभएका कारणले पनि केही दिन ढिला भएको हो’, गिरीले भने, ‘अब उहाँ पनि उम्किनुभएको छ। अबको केही दिनमै सत्ता साझेदार दलहरु छलफल गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं।’
उनले थप भने, ‘स्थायी राजधानी दाङमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको लागि आवासको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। अहिले हामी सबै व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ।’
सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारीसमेत भइरहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मिुक्त पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ। तर, कुन दलले कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने दलहरुबिच अझै टुंगो लागेको छैन।
मन्त्रायल राख्ने स्थान र मन्त्रीहरुलाई आवासको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए पनि गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट समेत उम्मेद्वारी दिएको छ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री गिरीसँगै सपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा रहे पनि आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि पछि हटेका थिए। नयाँ बन्ने सरकारमा एमालेबाट मन्त्रीका लागि भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी र विष्णु पन्थीलाई बलियो दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, इन्द्रजित थारु र दिपेश पुनलाई बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ।
१० वटा मात्रै मन्त्रालय रहने
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा मन्त्रालय कटौती गरेर अब १० वटा मन्त्रालय बनाइने भएको छ। अब मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मात्र मन्त्री रहने गरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएकाले मन्त्री परिषद् घटाउने तयारी भएको उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि, पछि थप दुईवटा मन्त्रालय घटाएर १० वटा राख्न लागिएको हो। संघीयताको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा लुम्बिनीमा सात मन्त्रालय थिए। तर, पछि बढाएर १३ मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री पुर्याइएको थियो । अब भने राज्यमन्त्री पनि नराखिने भएको छ।
अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन्।
८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपाका ३, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका ३, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक र स्वतन्त्र दई सांसद रहेका छन्।
