रवि लामिछानेको सांसदपछि पार्टी दर्ता पनि खारेज हुन्छ?

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने चितवन -२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि २०७९ कातिक २९ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी पर्‍यो।

विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनी उमेदवारका लागि अयोग्य भएको दाबी उजुरीमा थियो। उजुरी परेको ५ दिनपछि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। आयोगले लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक कुनै कारबाही अघि बढाउन आवश्यक ठानेन। लामिछानेले स्पष्टीकरणमा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि आफ्नो पुरानो नागरिकताअनुसार उमेदवार हुन पाउनुपर्ने दाबी गरे। लामिछाने निर्वाचित भएर सांसदमात्रै भएनन् सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै भए।

सत्तामा उक्लन नपाउँदै रविमाथि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्वको ट्याग लागिहाल्यो। किनभने उनको नागरिकता विवाद सल्टिएकै थिएन। मंसिर २८ गते लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। रविराज बसौलाले पनि लामिछानेविरुद्ध रिट हाले। रिटमा लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते उनलाई सांसदका लागि अयोग्य ठहर गर्‍यो। सांसदसँगै लामिछानेको चार पद एकैचोटी गए। सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद।

लामिछानेले माघ १५ गते नागरिकता पुनः कायम गरिसकेका छन्। आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत माघ १५ गते नै पार्टी सभापतिमा सजिलै 'कमब्याक' गरेका लामिछानेलाई मन्त्रीमा फर्कन भने सजिलो छैन।

सत्ता गठबन्धनले उनलाई मन्त्री बनाएकै अवस्थामा पनि संविधानमा भएको गैरसांसदलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्थामा टेकेर बनाउनुपर्ने छ। चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएर चुनाव जितेमात्रै लामिछानेलाई तत्काल सांसद हुन सम्भव छ। 

नागरिकता नै नभएका लामिछाने उम्मेदवार कसरी?

सांसद जितेर मन्त्री भएपछि मात्रै उनको सांसद पद किन खारेज भयो? नागरिकता नै नभएको व्यक्ति कसरी उम्मेदवार भए? निर्वाचन आयोगले कसरी उनलाई उम्मेदवार मान्यो त? यस्तै प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पत्रकारले शुक्रबार सोधे। 

थपलियाले भने आयोगले लामिछानेको नागरिकता विवाद आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको बताए। लामिछानेको नामै नलिइ  जवाफ दिएका थपलियाले अहिलेको कानुन अनुसार उमेदवारले बुझाएका प्रमाणपत्र ठिक छन् या छैनन् भन्ने हेर्ने जिम्मा आयोगको नभएको ठोकुवा गरे। 

‘कुनै पनि प्रमाण पत्र ठिक वा बेठिक भन्ने निर्णय हामीले गर्दैनौं। नागरिकता मुलत: दुई प्रयोजनका लागि हेर्छौं उ नेपाली नागरिक हो कि होइन? उसको उमेर उम्मेदवार हुनका लागि पुगेको छ कि छैन्? भनेर। यसमा संशोधन आवश्यक छ आयोगले अझै गहन ढंगबाट हेर्नुपर्छ भन्यो भने भोलि हुने संसोधनका लागि आयोग तयार छ। तर आयोगले जति गर्न सक्थ्यो त्यति गरेको हो,’ थपलियाले भने।

थपलियाले उम्मेदवारले बुझाएका प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठे सम्बन्धित निकायलाई सोध्ने प्रचलन रहेको पनि बताए। ‘कानुनले उम्मेदवार हुन अयोग्य छैन भनेर १७/१८ वटा बुँदामा दस्तखत गराउँछौं। प्रश्न उठिहाल्यो भने आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सोध्ने गर्छ,’ थपलियाको तर्क रह्यो। 

रास्वपा पनि खारेज हुन्छ?

सांसद पद खारेजीपछि लामिछानेले दर्ता गरेको पार्टी पनि वैध नहुने भन्दै रास्वपा खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। पौडेलले नै माघ १८ गते रास्वपाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले पार्टी दर्ता गर्दा बुझाएको नागरिकता प्रमाणपत्र वैध नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ। 

रास्वपा खारेजीको निवेदनलाई पनि अहिले निर्वाचन आयोगले महत्वका साथ हेरेको छैन। शुक्रबार आयोजित निर्वाचन समीक्षामा पत्रकारले पहिला पनि वास्ता नगर्दा अदालतबाट सांसद पद खारेज भएको र अहिले पनि वास्ता नगरे फेरि अदालतबाटै खारेज त हुने होइन? भन्दै प्रश्न गरे। उक्त प्रश्नबारे पनि थपलियाले कानुनी व्यवस्था सम्झाउन भ्याए। अर्को दलको व्यक्तिले पार्टी खारेजीका लागि निवेदन दिन नमिल्ने थपलियाको दाबी छ। 

‘कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेजीको विषय छ, त्यसलाई कानुन बमोजिम टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई पार्टी खरेज गरिपाउँ भनि निवेदन दिने अधिकार दिँदैन। यदि त्यो हुने हो भने त ‘क’ भन्ने पार्टीले ‘ख’ भन्ने पार्टीलाई खारेजीका लागि निवेदन देला। किन यस्तो व्यवस्था गरिएन होला भने दलीय व्यवस्थामा आउने व्यक्तिहरु राष्ट्रप्रति/ जनताप्रति इमान्दार हुन्छन्, उनीहरुले बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट पनि ठिक होला भन्ने विश्वास त हो नि,’ थपलियाले भने।

के छ राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र संविधानमा?

रास्वपा खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको भए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानमा भने उक्त व्यवस्था नभएको थपलियाले बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा दल दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ। दल खारेजीका लागि सम्बन्धित दलले कन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त दफामै राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध, जासुसी गरेमा, गोपनीयता भंग गरेमा, राजद्रोह गरेमा, जातीय वा साप्रदायिक वेद्वेस फैलाएलगायतका क्रियाकलाप गरे आयोगले राजनीतिक दललाई खारेज गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ। यस बाहेकको अवस्थामा भने संविधानको धारा २७० मा राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको उक्त व्यवस्था बिपरित राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउने कानुन बनाएमा समेत त्यो संविधान प्रतिकुल मानिने व्यवस्था पनि २७० (२) मा उल्लेख गरिएको छ।

विवादित व्यक्ति चुनाव जित्छन् तर पद सम्हाल्न नपाउने किन?

विवादित व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुने भए पनि पद सम्हाल्न नपाएका घटना देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मनाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका टेकबहादुर गुरुङ पनि सांसदबाट निलम्बन भए।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गुरुङको मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्म गुरुङको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो।

त्यस्तै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले सांसदको शपथ लिए पनि उनीबारे प्रश्न उठेपछि उनी ढुक्कसाथ संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन पाएका छैनन्। सभामुखको निर्वाचनमा कोइरी अनुपस्थित भएका थिए। कैलालीबाट निर्वाचित भएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण कुमार चौधरी बिहीबार पक्राउ परेका छन्।

ट्याक्टरमा आगजनी मुद्दामा ६ महिना जेल चलानको फैसलापछि उनी फरार रहेका थिए। अब उनको पनि सांसद पद निलम्बन हुने पक्का छ। जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुने तर पछि निलम्बन हुने व्यवस्थालाई हटाउन उम्मेदवारै हुन रोक्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थपलियाले बताए।

‘निर्वाचित भएर आउँछन् तर वडा अध्यक्ष र पालिकाको प्रमुखको तथा सांसदमा छिर्न पाउँदैनन्। हामीले यी कुरालाई फेर्नका लागि आउने कानुनमा यी समावेश नगरी अहिलेको कानुनबाट सक्ने अवस्था छैन,’ थपलियाले भने।