वीरगंज : जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतको लालबकैया–वाग्मती नदी नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरको निर्देशनपछि त्यहाँका विभिन्न ११ उपभोक्त समिति रौतहटको लालबकैयाँ नदी कटान रोक्न खटिए। अघिल्लो वर्षको असारदेखि भदौसम्म तीन महिनामा जाली, बोरा, बाँस, पाइपिङ, प्रकोप फिलिङलगायतका तटबन्धको काम गरे।
तर काम सकाएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि कार्यालयले यही योजनाका लागि छुट्याएको करिब २ करोड अझै भुक्तान गरेको छैन। यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सोमवार उपभोक्ता संघर्ष कार्यालय पुगे।
आव २०७८/७९ मा बाढी आएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अख्लाख सिद्धिकी र तत्कालीन रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इनरदेवप्रसाद यादवको मौखिक आदेशमा ११ वटा उपभोक्ता समितिले बाढी कटान रोक्न तटबन्धन बनाउनेदेखि विभिन्न काम गरेका थिए।
अहिले दुवै जनाको सरुवा भइसकेको छ। उक्त योजनाको भुक्तानी करिब दुई करोड अहिलेसम्म पाउन नसकेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा वाग्मती नदीमा जाली, बोल्डर तथा तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समितिका कुमारसानु साहले गुनासो गरे। उनले मौखिक आदेशमा काम गरेको र अहिले भुक्तानी माग्दा बहालवाला कार्यालय प्रमुखले २५ प्रतिशत कमिसन माग गरेको आरोप लगाए। प्रमुखले मागेको कमिसन नदिँदा भुक्तानीमा ढिला गरेको उनको आरोप छ। कार्यालय प्रमुख मनोज पटेलले मौखिक आदेशमा काम भएको र आफूअघिका कार्यालय प्रमुखले सम्झौतापत्र, कार्यादेश नदिएको र यस सम्बन्धमा विभागमा जानकारी गराउँदा विभागबाट प्राविधिक टोली आएर जाँच गरेको बताए। जाँचको क्रममा कार्य भएको पाइए पनि विभागले भुक्तानीको लागि अहिलेसम्म रकम नपठाउँदा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए। यता उपभोक्ता समितिहरुले भने बक्यौता नपाए केही दिनमै चरणबद्ध आन्दोलन गरी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ।
