काठमाडौं : काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले उपत्यकामा पार्किङ हटाएपछि निजी पार्किङमा मनपरी शुल्क असुल्न थालिएको छ। महानगरले दरबारमार्ग, बागबजार, न्युरोड, मैतिदेवीलगायत सडकमा हुँदै आएको स:शुल्क पार्किङ हटाएपछि जग्गा भाडामा लिएर संचालन गरेका कम्पनीले मनोमानी रुपमा शुल्क लिन थालेका हुन्।
पार्किङ शुल्कको नियमन नहुँदा चार पाँग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा डेढ सय रुपैयाँसम्म असुल्न थालिएको छ।
‘महानगरले पार्किङ हटाएपछि शुल्क एकाएक बढाइएको छ। तेब्बरसम्म शुल्क बढाइएको छ’, एक सवारीधनीले भने, ‘नियमन नभएकाले उनीहरुले मनपरी शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन्।’
महानगरले निजी कम्पनीलाई पार्किङको ठेक्का दिँदा वाइक तथा स्कुटरलाई प्रति घन्टा १५ रुपैयाँ र चार पाँग्रे सवारी साधनका लागि ४० रुपैयाँ तोकेको थियो। महानगरले पार्किङ शुल्कका लागि कार्यविधि बनाएको छ। तर, कार्यान्वयनका बारेमा भने महानगरले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पार्किङ शुल्क मनपरी उठाउने गरेको जानकारी पाएको बताउँदै कार्यविधि अनुसार शुल्कमा एकरुपता कायम गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
‘महानगरले यस बारेमा अहिले केही निर्णय लिएको छैन’, उनले भने, ‘तर, यसमा महानगर बेखबर छैन। यसलाई नियमन र पार्किङ शुल्कमा एक रुपता कायम गरिनेछ।’
महानगरले सवारीसाधन पार्किङका लागि स्मार्ट पार्किङका नाममा निजी कम्पनीलाई जिम्मा पनि दिएको छ।
अस्पतालदेखि पशुपतिसम्म वेथिति
पार्किङ शुल्कमा निजी अस्पतालदेखि पशुपति विकास समितिसम्म वेथिति छ। अर्बौ लगानी गरेर स्थापित भएका अस्पतालले पनि सेवाग्राहीसँग चर्को पार्किङ शुल्क उठाइरहेका छन्। त्यो पनि अवैधानिक रुपमा असुली गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७४ मा बनाएको ‘स्वास्थ्य भवन पूर्वाधार डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका’मा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, मेडिकल स्टोरसमेतले पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कानुनले अस्पतालमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ भने यो बापत शुल्क लिन रोक लगाइएको छ। तर, महानगरले तोकेको भन्दा दोब्बर शुल्क खुलमखुला असुलिरहेका छन्। ती अस्पतालले महानगरबाट पार्किङका लागि कुनै अनुमति लिएका छैनन्।
यस्तै, निजी क्षेत्रबाट निजी घर, जग्गामा काठमाडौं महानगरबाट अनुमति लिई व्यवसाय दर्ता गरी सःशुल्क सवारी पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, त्यसमा पार्किङको मात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अस्पताल जस्तो ठाउँमा पार्किङको व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था छैन।
महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले अप्राकृतिक रुपमा पार्किङ शुल्क लिइएको पाइएमा कारबाही हुने बताए।
आफ्नो भवनमा सेवा लिन आउनेलाई कम्पनीहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाइने महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए। उनका अनुसार महानगरबाट स्वीकृति लिएर पार्किङ शुल्क लिन पाइने बताउँदै होटलहरुमा आएका ग्राहकलाई शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट कानुन भन्दा वाहिर गएर पार्किङ शुल्क उठाएको भए कारबाही हुने बताउँछन्।
‘नेपालमा कानुन स्पष्ट छैन। वडादेखि नगरपालिकाहरुले आफैँले पार्किङको लागि स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्थाहरु छन्’, उनले भने, ‘हामीले त सवारी व्यवस्था ऐनलाई व्यवस्थित मात्र गर्ने हो। सडक वा फुटपाथमा पार्क गर्न नदिने हो। यो सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार महानगरको मातहतमा छ।’
महानगरको पार्किङ शुल्कसम्बन्धी के छ व्यवस्या
काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार क्षेत्रगत आधारमा सडकमा स्पष्ट रेखांकन गरी प्रवेश र बहिर्गमन फरक-फरक हुने गरी कुनै पनि सडकको कुल चौडाइको २५ प्रतिशतभन्दा बढी भाग नओगटिने गरी आधुनिक प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट समयको आधारमा आफैँ वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा निम्न अनुसार हुने गरी सःशुल्क सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्नेछ।
महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची-११ बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुलउपर गरिने छ। साथै पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ।
महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक बाटोलगायत तोकिएका स्थानहरूमा दुई पाङ्ग्रेका लागि प्रति घण्टा १५, चार पाङ्ग्रेका लागि प्रति घण्टा ४० र चार पाङ्ग्रेभन्दा बढीका लागि १०० तोकिएको छ। उक्त व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा पाँच वर्षसम्म सत प्रतिशत छुट प्रदान गरिने पनि व्यवस्था रहेको छ।
