धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भएको छ। आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
रावल पदमुक्त भएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको हो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा यसबारे भनिएको छ, 'प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।'
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १९ सदस्यसहित बढी सदस्य भएको दल हो। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, नेकपा एमालेका १० जना, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना एकीकृत समाजवादीको ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना र र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि सुदूरपश्चिममा रावलले २७ मत ल्याउनुपर्ने थियो। आज नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिँदा उनले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्।
रावल पुस २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिले अन्तिम समयमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरे पछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोही पार्टीले मत नदिँदा उनी पदमुक्त भएका हुन्।
नयाँ सरकार गठनको तयारीमा कांग्रेस
रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँग कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको तयारीमा लाग्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बताए।
प्रदेश सभा बैठक समापन भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै शाहले भने, ‘अब संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। यस पछिको प्रक्रियाको थालनी प्रदेश प्रमुखबाट हुनेभएकाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मैले र हाम्रो दलले थाल्नुपर्ने कदम त्यसपछि हामी थाल्ने छौँ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशप्रमुखले अब शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ।
